राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी

संघीयताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै कायम राखेर संविधान जारी गर्ने र पुनःनिर्माणमा जुट्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलबाट आएको प्रचण्डले बैठकमा राखेका छन्।

यो भनेको के? राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर भ्रष्टाचार लाई नया ऊंचाई मा लैजाने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर माफियातंत्र लाई नया ऊँचाई मा लैजाने। अहिले सम्म त्यो देखि सकिएको छ।

अब राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी र जनजाति लाई झनै पेल्न खोजने प्रयास होइन भने के हो यो? महाभुकम्प का पीड़ित जनजाति ८०% तर राहत पाउने बेला जनजाति ले २०-३०% मात्र पाउने गराउने खेल जुन शुरू भएको छ त्यस बारे एमाओवादी ले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नु पर्छ।

राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट नआइकन राष्ट्रिय सरकार बनाउनु घातक हुनेछ। राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट आएमा तर संघीयता को मुद्दा सजिलै सल्टिन्छ। बरु संघीयता को मुद्दा ६ महिना पछि कुरा गरौं, अहिले ६ महिना यसै सरकारले काम गर भनेर जवाफ दिने अवस्थामा पुर्याई दिएका छन काँग्रेस र एमालेले।

सहमति भनेको पैकेज मा हुन्छ। एमाओवादी ले (१) सेना समायोजन (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान पैकेज मा गर्नु पर्थ्यो। नगरेर गल्ती गर्यो -- राजनीतिक गल्ती। अब संविधान को कुरा मा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। संविधान का सबै मुद्दा पैकेज मा अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र संघीयता लाई गायब पार्न चाहने शक्ति हरु को स्थिति बलियो भएर जानेछ।

यो सुशील-बामे सरकार भुकम्प मथिको महाभुकम्प हो।