जनादेश र मतादेश को कुरा होइन

अनावश्यक भ्रम फैलाईदैछ। अघिल्लो संविधान सभाको मतादेश मानने हो भने केपी-सुशीलको सात प्रदेशको नक्शा मान्नु पर्ने भनिँदैछ। नेपाल सरकारले मोदी सरकारसँग जुन एउटा हाइड्रो डैम को सम्झौता गर्यो, भोली सुशीलको ठाउँमा सुजाता आउने हो भने त्यो सम्झौता उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हुने हो? होइन, किनभने सम्झौता व्यक्ति होइन राज्य (state) सँग गरिएको थियो।

राज्य ले मधेसी, थारु, जनजाति आंदोलन हरुसँग गरेका सम्झौता नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ? २००६ को अप्रिल पछि मे अथवा जुन अथवा जुलाई मा आएर ज्ञानेन्द्रले जनता सड़क मा थिए, अब त छैनन् -- म अब फेरि शासन आफ्नो हातमा लिन्छु, उहिलेका कुरा खुइले भनेर भनेको सुनियेन।

यो प्रक्रियाको कुरा हो। संघीयता पनि आइहाल्यो, मधेस प्रदेश पनि आइहाल्यो --- अब देश चलाउने कुरामा माओवादी-मधेसीको देखियो, अब काँग्रेस-एमालेलाई पालो दिनुपर्ला भन्ने भावना केही हदसम्म हो। तर त्यो भन्दा ठुलो कुरा माधव नेपालले ४३ लाख मतदाता लाई मतदाता नामावली बाट फालेको कुरा। महाधांधली। न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, प्रशासनले संघीयता विरोधीको पक्षमा धाँधली गरेको कुरा।

तर त्यसै चुनावमा जाँदा काँग्रेसले एक मधेस तीन प्रदेशको नक्शा लिएर गएको। मधेसी पार्टीले एक मधेस एक प्रदेश र काँग्रेसले एक मधेस तीन प्रदेश भन्दा मिलन विन्दु एक मधेश दुई प्रदेश हो। तर आफ्नो पार्टीको महासमिति र मधेसका जनताको मतादेश एक प्रदेशको सुशीलले अपमान गरेर हिँडेको छ। मतादेश नमानेको सुशीलले हो।

प्रक्रिया र मतादेश र जनादेश नमानेको सुशीलले हो। कुरा वार्ताको होइन, कुरा आन्दोलनको होइन, कुरा क्रांति भन्दा पनि पर पुगिसक्यो।