बाबुरामले खोजेको नया धार

पुरानो माओवादी विचारधारामा एकभन्दा बढ़ी दलको लागि ठाउँ हुँदैन। नेपाल लाई त्यता लान सकिँदैन। पुरानो माओवादी विचारधारामा मानव अधिकारको अर्कै परिभाषा हुन्छ। नेपाल ले मानव अधिकार को एउटै अंतर राष्ट्रिय परिभाषा बाहेक अर्को परिभाषा मान्ने कुरा आउँदैन। बहुदल मान्ने, लोकतंत्र मान्ने, मानव अधिकार मान्ने तर पुरानो संसदीय व्यवस्था नमान्ने --- त्यस्तो हुन सक्छ? कि अहिले ५-१० वर्ष गणतंत्र र संघीयता संस्थागत गर्ने अनि त्यसपछि माओवादीले फेरि बन्दुक उठाउने हुन? एक पटक बिसाएको बन्दुक फेरि उठाउनु भन्दा देशमा निर्वाचन जितेर वैधानिक रुपले नै सबै बन्दुक आफ्नो हातमा लिनु बढ़ी उचित हो। कानुनको राज्य भएको देशमा नेपाल सेनाको परिचालन कानुनले गर्छ। र नेपाल सेनाको देशको आतंरिक राजनीतिमा कुनै स्थान छैन। त्यो लोकतन्त्रको मान्यता हो।

पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि नमान्ने, फेरि बन्दुक पनि नउठाउने -- त्यस्तो उपाय छ त? अवश्य छ। त्यो हो राजनीतिक पार्टी हरुले पाउने पैसा को व्यवस्थापन। भारत, अमेरिका, बेलायत, फ़्रांस, चीन कतै नभएको लोकतंत्र, उच्चतम लोकतंत्र नेपालमा स्थापना गर्ने तर्फ सोंचिनु पर्दछ। त्यो कसरी?

राष्ट्रिय चुनावमा जितेको मतको आधारमा प्रत्येक पार्टीले त्यस समानुपातिक पैसा राज्य (state) बाट पाउने, त्यस बाहेक पैसा कतै बाट लिन नपाउने -- त्यस किसिमको संवैधानिक प्रावधान राख्ने। त्यस प्रावधानले देशमा वास्तब मै एक व्यक्ति एक मतको लोकतंत्र स्थापना गर्नेछ। गरीबको वोट पनि एक वोट, धनीको वोट पनि एक वोट। त्यति गरे पछि अर्को क्रांति को आवश्यकता हुँदैन। चुनाव मात्र चाहिने हुन्छ।

तीन चिरामा चिरिएको माओवादी --- अझ चार हो कि --- एक हुने उपाय यही हो। बाबुरामले खोजेको नया धार यही हो।

राज्य (state) ले कंपनी को स्वामित्व लिने कुरामा पनि खासै विवाद छैन। मोदीले गुजरातको मुख्य मंत्री बने पछि एउटा पनि राज्य (state) को स्वामित्व मा रहेको कंपनी लाई निजीकरण (privatize) गरेनन ---- बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने ती कंपनी ले प्राइवेट कंपनी हरु भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिए। त्यो व्यक्ति आज प्रधान मंत्री छ, संसारको सबै भन्दा पॉपुलर राजनीतिज्ञ छन।

अर्को कुरा हो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार को। माओवादी सरकारमा आएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार को मामिलामा राम्रो काम गर्छन भने तिनलाई जनताले झनै मन पराउने छन। तर प्राइवेट सेक्टर लाई नजरअंदाज गर्न मिल्दैन। गरीब का लागि पनि infrastructure चाहिन्छ। बिज़नेस friendly environment गरीब का लागि पनि चाहिन्छ। प्राइवेट सेक्टर ले राम्रो कमाई गर्छन भने बढ़ी टैक्स तिरछन --- टैक्स बढ़ी तिरिन्छ भने गरीब जनता का लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मा बढ़ी खर्च गर्न सकिन्छ। अधिकांश गरीब जनताले रोजगार पाउने भनेको प्राइवेट सेक्टर मा नै हो।

बाबुरामले खोजेको नया धार मा बहुदल छ, र स्थायी रुपले छ, लोकतंत्र र मानव अधिकार छ। सरकारी स्वामित्व का कंपनी छन, प्राइवेट सेक्टर छ। सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा ----- देशका राजनीतिक पार्टीले चुनावमा अर्जेको मतको समानुपातिक राज्य (state) बाट पैसा पाउने प्रावधान छ। शायद त्यो तीन तहमा छ: केंद्र, राज्य, स्थानीय।

नया धार मा स्थान नपाउने राजनीतिक हिंसाले मात्र हो। नत्र भने अरु सब थोकले ठाउँ पाउने हो। बरु नेपालका माओवादीले चीन लाई पनि बहुदल र मानव अधिकार र संघीयता तरफ डोर्याउने प्रयास गर्ने हो।

भारतमा केजरीवाल ले पनि नया धार नै खोजेका हुन।