"स्वायत्त मधेश प्रदेश" लाई Negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई छैन

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको संविधानमा लेखि सकिएको कुरा। त्यो निष्कर्षमा पुगि सकेको कुरा। त्यसलाई वार्तामा ल्याउने अधिकार कुनै मधेसी नेतालाई छैन। अरुको त कुरै छोडौं।

गणतंत्र २००६ को अप्रिल क्रांतिको निर्णय। त्यस गणतंत्रलाई वार्तामा ल्याउने अधिकार प्रचंडलाई छैन। गणतंत्र, लोकतंत्र, मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, "स्वायत्त मधेश प्रदेश" -- यी सब निष्कर्षमा पुगि सकेका बुंदाहरु हुन।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" लाई Negotiation टेबलमा ल्याउने हो भने गणतन्त्रको विषयमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वार्तामा डाक्नु पर्ने हुन्छ। उसको नाता गोता को मान्छेलाई डाक्नु पर्ने हुन्छ। के छ विचार भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने झापा, मोरंग बारे केपी आलु, कंस सिटौला, कैलाली बारे शेर देउबालाई किन सोधेको?

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" लाई Negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई छैन।