अंतरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लेखेको उहिले। झापा, चितवन, कंचनपुर सबै पर्छ त्यसमा। संविधानमा लेखिसकेको कुरा अब आएर झिक्ने होइन। झिक्नु तर्कसंगत नै होइन।
चितवन भनेको ऐतिहासिक रुपमा थारुहरुको ठाउँ। बसाई सराईको क्रममा अहिले पर्वते त्यहाँ बहुमतमा पुगेका छन। पाइन्छ। एउटा देशको मान्छे त्यस देशको जुनसुकै भागमा गएर बस्न पाउँछ। त्यो आधुनिक राज्यको सिद्धांत हो।
तर पर्वते बहुमतमा पुग्ने बितिक्कै त्यस भूभागलाई मधेसबाट झिक्दै जाने हो भने मधेसी क्रांतिले स्थापित गरेको भौगोलिक संघीयताको सिद्धांत मर्माहत हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयता स्थापित गर्यो। मधेसी क्रांतिले एक मधेस एक प्रदेश स्थापित गर्यो। त्यस एक मधेस एक प्रदेशलाई negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मधेसी नेताहरूलाइ पनि छैन। मधेसी नेता भनेका मधेसी क्रांति माथि होइनन्। एक मधेस एक प्रदेशको नारा फोरमको या उपेन्द्र यादवको नारा होइन। त्यो मधेसी क्रांतिको नारा हो, जनताबाट स्वतःस्फूर्त आएको नारा हो। संस्थागत भइसकेको नारा हो। त्यसरी संस्थागत भइसकेको कुरालाई negotiation टेबलमा ल्याउने हो भने ज्ञानेन्द्रलाई पनि negotiation टेबलमा ल्याएर गणतंत्र बारे के छ विचार भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। संबिधानमा लेखिसकेको गणतंत्र चाहिं ज्ञानेन्द्रले मान्नुपर्ने तर संविधानमा लेखिसकेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" चाहिं राजनीतिक पार्टीका नेताले माने पनि हुने नमाने पनि हुने?
संघीयता कुनै जटिल मुद्दा होइन। वास्तवमा जटिल मुद्दा गणतंत्र नै थियो। धर्म निरपेक्षता पनि जटिल मुद्दा हो। तर ती दुबै मुद्दा क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएकोले सजिलो भएको हो। संघीयता पनि त्यस्तै हो। जटिल त हो तर मधेसी क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएको मुद्दा हो त्यो पनि।
मधेसी क्रांतिले दिएको एक मधेस एक प्रदेशको नारा जातीय होइन भौगोलिक थियो। मधेसी पहिचान आफैमा जातीय होइन, मधेसी पहिचान आफैमा एउटा सांस्कृतिक मोर्चा हो। तर संघीयता भनेको जातीय विभेदको औषधि हो र जातीय मुद्दा उठ्छ त। जातीय पहिचान समस्या कहिले देखि भयो? पृथ्वी-महेन्द्रको एक भाषा एक भेष एक धर्म एक देश उति बेला पनि गलत नारा थियो, अहिले पनि गलत छ। अहिले झन गलत छ।
एमालेको व्यवहारले देखाइ रहेको छ ---- २००६ को अप्रिल क्रांतिमा एमालेको कुनै योगदान नै थिएन।
त्यो मधेस राज्यमा प्रदेशहरु हुन साक्छन् --- कैलाली प्रदेश, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला। झापा, मोरंग र सुनसरी मिलाएर कोचिला प्रदेश बनाउने। कैलाली र कंचनपुर मिलाएर कैलाली प्रदेश बनाउने। अहिलेको चितवन जिल्ला भोलिको चितवन प्रदेश। कैलाली, चितवन र कोचिलामा पर्वते प्रदेश प्रमुख चुनिने संभावना निकै रहन्छ। खोजेको त्यही होइन?
गुजरातको अर्थतंत्र मोदीले यति सारहो राम्रो बनाई दिएको छ भारत भरिका मानिस जागीर खान गुजरात जान्छन्। भोलिको मधेस राज्यको मुख्य मन्त्रीले मधेस राज्यको अर्थतन्त्रलाई यति राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि नेपाल भरिका मानिस मधेसमा झुम्मिउन। किन भारत जाने? किन मलेसिया जाने? किन क़तार जाने? मधेस जाने। त्यस्तो होस्।
चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व के हो भने मधेसी क्रांतिले दिएको भौगोलिक संघीयताको मैंडेट नत्र भने पुरा हुँदैन।
पहाड़मा पनि सगरमाथा र कर्णाली नामका दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने अनि तिनमा जातीय नामका प्रदेशहरु स्थापित गर्ने। प्रदेश प्रमुख भनेको पहिलेको CDO र सभापति पद मिलाएर बनाएको पद।
चितवन भनेको ऐतिहासिक रुपमा थारुहरुको ठाउँ। बसाई सराईको क्रममा अहिले पर्वते त्यहाँ बहुमतमा पुगेका छन। पाइन्छ। एउटा देशको मान्छे त्यस देशको जुनसुकै भागमा गएर बस्न पाउँछ। त्यो आधुनिक राज्यको सिद्धांत हो।
तर पर्वते बहुमतमा पुग्ने बितिक्कै त्यस भूभागलाई मधेसबाट झिक्दै जाने हो भने मधेसी क्रांतिले स्थापित गरेको भौगोलिक संघीयताको सिद्धांत मर्माहत हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयता स्थापित गर्यो। मधेसी क्रांतिले एक मधेस एक प्रदेश स्थापित गर्यो। त्यस एक मधेस एक प्रदेशलाई negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मधेसी नेताहरूलाइ पनि छैन। मधेसी नेता भनेका मधेसी क्रांति माथि होइनन्। एक मधेस एक प्रदेशको नारा फोरमको या उपेन्द्र यादवको नारा होइन। त्यो मधेसी क्रांतिको नारा हो, जनताबाट स्वतःस्फूर्त आएको नारा हो। संस्थागत भइसकेको नारा हो। त्यसरी संस्थागत भइसकेको कुरालाई negotiation टेबलमा ल्याउने हो भने ज्ञानेन्द्रलाई पनि negotiation टेबलमा ल्याएर गणतंत्र बारे के छ विचार भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। संबिधानमा लेखिसकेको गणतंत्र चाहिं ज्ञानेन्द्रले मान्नुपर्ने तर संविधानमा लेखिसकेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" चाहिं राजनीतिक पार्टीका नेताले माने पनि हुने नमाने पनि हुने?
संघीयता कुनै जटिल मुद्दा होइन। वास्तवमा जटिल मुद्दा गणतंत्र नै थियो। धर्म निरपेक्षता पनि जटिल मुद्दा हो। तर ती दुबै मुद्दा क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएकोले सजिलो भएको हो। संघीयता पनि त्यस्तै हो। जटिल त हो तर मधेसी क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएको मुद्दा हो त्यो पनि।
मधेसी क्रांतिले दिएको एक मधेस एक प्रदेशको नारा जातीय होइन भौगोलिक थियो। मधेसी पहिचान आफैमा जातीय होइन, मधेसी पहिचान आफैमा एउटा सांस्कृतिक मोर्चा हो। तर संघीयता भनेको जातीय विभेदको औषधि हो र जातीय मुद्दा उठ्छ त। जातीय पहिचान समस्या कहिले देखि भयो? पृथ्वी-महेन्द्रको एक भाषा एक भेष एक धर्म एक देश उति बेला पनि गलत नारा थियो, अहिले पनि गलत छ। अहिले झन गलत छ।
एमालेको व्यवहारले देखाइ रहेको छ ---- २००६ को अप्रिल क्रांतिमा एमालेको कुनै योगदान नै थिएन।
त्यो मधेस राज्यमा प्रदेशहरु हुन साक्छन् --- कैलाली प्रदेश, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला। झापा, मोरंग र सुनसरी मिलाएर कोचिला प्रदेश बनाउने। कैलाली र कंचनपुर मिलाएर कैलाली प्रदेश बनाउने। अहिलेको चितवन जिल्ला भोलिको चितवन प्रदेश। कैलाली, चितवन र कोचिलामा पर्वते प्रदेश प्रमुख चुनिने संभावना निकै रहन्छ। खोजेको त्यही होइन?
गुजरातको अर्थतंत्र मोदीले यति सारहो राम्रो बनाई दिएको छ भारत भरिका मानिस जागीर खान गुजरात जान्छन्। भोलिको मधेस राज्यको मुख्य मन्त्रीले मधेस राज्यको अर्थतन्त्रलाई यति राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि नेपाल भरिका मानिस मधेसमा झुम्मिउन। किन भारत जाने? किन मलेसिया जाने? किन क़तार जाने? मधेस जाने। त्यस्तो होस्।
चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व के हो भने मधेसी क्रांतिले दिएको भौगोलिक संघीयताको मैंडेट नत्र भने पुरा हुँदैन।
पहाड़मा पनि सगरमाथा र कर्णाली नामका दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने अनि तिनमा जातीय नामका प्रदेशहरु स्थापित गर्ने। प्रदेश प्रमुख भनेको पहिलेको CDO र सभापति पद मिलाएर बनाएको पद।
No comments:
Post a Comment