देश, राज्य र प्रदेश बीच फरक

देशको सेना हुन्छ, विदेश नीति हुन्छ, राज्यको हुँदैन।

संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।

केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।

त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।

देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।