प्रक्रिया नमानेको कसले हो?

नेपालमा जो चोर उसको ठुलो स्वर भइराखेको छ। जसले प्रक्रिया मानेको छैन त्यसले अर्को पक्षले प्रक्रिया नमानेको आरोप लगाइराखेको छ।

प्रक्रिया के हो? दुई तिहाई दुई तिहाई भन्नेहरुले दुई तिहाई के हो भन्ने नबुझेको देखियो।

दुई तिहाई होइन चार चौथाई कै आधारमा पनि यो सभाले देशमा वाक स्वतंत्रता खोस्न पाउँदैन। भने पछि त्यस्ता मुद्दा पनि रैछन जहाँ दुई तिहाई र चार चौथाईंको मतलब भएन। त्यस्ता मुद्दा के के हुन?

देशमा राजतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा यस सभाले कहिले कुनै छलफल गरेन। किन होला? किनभने देश गणतन्त्रमा जाने निर्णय २००६ को अप्रिल क्रांतिले गरिसकेको हुनाले। यो संविधान सभा पैदा गरेकै त्यो क्रांतिले हो। त्यो क्रांति माथि, यो संविधान सभा तल। २००६ अप्रिल क्रांतिको स्पिरिटलाई नमान्ने भन्ने option यो सभासँग छैन। त्यो प्रक्रिया हो। प्रक्रियामा जाने भनेको त्यो हो। अहिले आएर कसैले राजतन्त्रबारे छलफल गरौं भनेर भन्छ भने त्यसले प्रक्रिया मिच्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्छ।

यस संविधान सभाको जननी मधेसी क्रांति पनि हो। संघीयता स्थापित गरेको मधेसी क्रांतिले नै हो। चाहेर पनि, इच्छा हुँदा हुँदै पनि कसैले पनि ठाडै संघीयताको विरोध गर्न नसकेको कारण त्यो हो। क्रांतिको आज्ञा कसरी नमान्ने?

२००६ को अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रांतिले पैदा गरेको यो संविधान सभा। मधेसी क्रांतिले संविधानमा "स्वायत्त मधेश प्रदेश" लेखिसकेको हो। गणतंत्र पनि लेखि सकियो, धर्म निरपेक्षता पनि लेखि सकियो, लोकतंत्र पनि लेखि सकियो, संघीयता पनि लेखि सकियो, आत्म निर्णयको अधिकार पनि लेखि सकियो, "स्वायत्त मधेश प्रदेश" पनि लेखि सकियो। दुई तिहाईको बलमा "स्वायत्त मधेश प्रदेश" खोस्छु भन्नेहरुले दुई तिहाईको बलमा गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता, र लोकतंत्र पनि खोस्ने प्रयास गरेर देखाउनु पर्यो।

स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता भनेको वाक स्वतंत्रता बिनाको लोकतंत्र जस्तो: तातो न सारहो। मधेश प्रदेश भनेको झापाबाट चितवन समेट्दै कञ्चनपुरसम्म हो। त्यो संविधानमा लेखिसकेको कुरा। संविधानमा लेखि नसकिएको कुरामा बार्गेनिंग हुन्छ, लेखि सकेको कुरामा केको बार्गेनिंग हुन्छ?

यो संविधान सभाले २००६ को अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रांतिको आज्ञालाई संस्थागत गर्ने मात्र हो। प्रक्रिया भनेको त्यो हो।

४३ लाख मधेसीलाई भोटर लिस्टबाट फालेर, चुनावमा नेपाल सेनाका मार्फत धाँधली गरेर निष्पक्ष चुनावमा साधारण बहुमत नल्याउने दुई पार्टीले दुई तिहाई ल्याएको अवस्था छ। त्यस दुई तिहाईको कुरामा पनि प्रक्रिया मानेका छैनन्। नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक पार्टीगत अडान भनेको मधेसमा तीन प्रदेश हो। तर त्यो अडानलाई त्यस पार्टीका नेताले मिचेका छन। यानि कि आफ्नै पार्टीको आधिकारिक कुरा सुशील कोइरालाले मानेको छैन। प्रक्रिया नमानेको सुशीलले हो। तर त्यस पार्टीका ५० भन्दा बढ़ी मधेसी सांसदले प्रक्रिया मिचेर ल्याएको सात प्रदेशको नक्शाको विरोध गरेका छन। त्यस्तै एमालेका १५ थारु सांसदले त्यस नक्शाको विरोध गरेका छन। भने पछि त्यो नक्शासँग दुई तिहाई छैन त। यो साधारण संसद हो र व्हिप जारी हुने? यो त संविधान सभा हो। यसमा व्हिप जारी हुँदैन। बरु सुशील पार्टी सभापति हुँदा हुँदै पार्टीको आधिकारिक अडान लत्याएको आरोपमा काँग्रेसले महाधिवेशन डाकेर सुशीललाई impeach गर्ने हो। प्रक्रिया त्यो हो।

आफ्नो पार्टीको प्रक्रिया मिचेर कहिले ५ प्रदेश त कहिले ४ प्रदेश भन्दै हिंड्ने केपी ओलीलाई त impeach गरेर पुग्दैन, घोक्रेठयाक लगाएर युपी बिहार तिर पुर्याउनु पर्छ।