English: Election logo of Nepali Congress. (Photo credit: Wikipedia) |
- उल्लु कुरा १: "कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई बर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधानसहितको शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेका छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बुहमत प्राप्त दलका नेता या यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा बढी सदस्यहरु भएका दलको नेता हुने छ ।" अर्थात, अल्पमतको प्रधान मंत्री! कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा! संसदले चुनेको प्रधान मन्त्रीलाई संसदले जति बेला इच्छा लाग्यो त्यति बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने हो।
- उल्लु कुरा २: "प्रतिनिधिसभा १६५ सदस्य हुनेछ भने राष्ट्रिय सभा ७५ सदस्य हुने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पुर्ण समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा १०/१० जना सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् ।" मधेशमाथि उपनिवेश कायम राख्ने सपना देखेको?
"बैठकपछि बाहिरिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस-एमालेको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध नआएको प्रतिक्रिया दिए । 'कांग्रेस-एमालेको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध छैन,' उनले भने, 'यो पाँच विकास क्षेत्रलाई ७ बनाएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, १४ अञ्चललाई ७ बनाएको भनेर बुझे पनि हुन्छ ।'"
निर्दलीय प्रजातन्त्र र कांग्रेस-एमालेका बाहुनको संघीयता! उस्तै उस्तै हो।Counter Proposal To The Nepali Congress
तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश
No comments:
Post a Comment