संघीयता जे होइन

२००६ को अप्रिल क्रांतिले पैदा गरेको यो संविधान सभा। त्यो क्रान्तिको आदेश हो गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता। मधेसी क्रान्तिको आदेश हो संघीयता। त्यो आदेश नमान्ने अधिकार यो संविधान सभालाई छैन। त्यहाँ दुई तिहाई र तीन चौथाईको कुरै छैन। १००% सभासदले मिलेर पनि संघीयता अथवा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई मिल्काउन सक्दैनन्।

भने पछि बारम्बार काँग्रेस र एमालेले संघीयता जे हुँदै होइन त्यस्ता प्रस्तावहरु ल्याएर के गर्न खोजेको? संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। तर काँग्रेस-एमाले प्रस्तावमा मैले त्यो देखिराखेको छैन। संघीयतामा राज्यको आफ्नै प्रहरी हुन्छ। तर काँग्रेस-एमाले प्रस्तावमा अहिलेको नेपाल प्रहरीलाई नै संघीय नेपालका राज्यहरुमाथि लाद्ने भन्ने छ।

गधालाई - I mean - वामदेवलाई मान्छे भनेर कहीं हुन्छ?