आत्म निर्णयको अधिकार र सीके

सीकेले पनि, बाबुरामले पनि, मैले पनि चाहेको आत्म अधिकार सहितको संघीयता नै हो। त्यो विचार जायज विचार हो। देशमा लोकतन्त्र छ तर बोल्न भने पाउँदैन भन्न पाइँदैन। त्यस्तै देशमा संघीयताको घोसणा भइसकेको छ। संघीयता भनेकै आत्म अधिकार सहितको संघीयता हो। त्यस कुरालाई अक्षरमा लेख्न मात्र बाँकी हो।

तर त्यसपछि सीकेको र र मेरो विचार फरक छ। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। त्यो कुरा उसले पनि भन्छ, मैले पनि भन्छु। त्यस समस्याको समाधान मेरो विचारमा संघीयता र दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो। उसको विचारमा मधेशलाई अलग देश बनाउनु हो।

आत्म अधिकार सहितको संघीयता प्रदान गर्ने तर कसैले अलग मधेस देशकोलागि अहिंसात्मक रुपले लाग्दा समात्ने, मुद्दा लगाउने भन्ने हुँदैन। बोल्ने अधिकार छ तर बोल्यो भने समात्छु भने जस्तो भो। तर सीकेले पनि विभेद यदि कायम रहेमा भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो खासै असहमति देखिएन। विभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि विभेद यदि कायम नै रहन्छ भने मधेशलाई अलग देश बनाउने विचारसँग म असहमत छैन।

तर मेरो मान्यता विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हो। मेरो उच्च विश्वास छ कि विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ र मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने जरुरत महसुस हुने छैन। विभेदको समाप्ति भनेको राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसी समुदायको लगभग समानुपातिक सहभागिता हो। त्यसकालागि आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। तर नेपाल सेनाले त्यसलाई नमानेको अवस्था छ। अहिलेका मंत्रालयहरुको downsizing गर्नु पनि जरुरी छ।

अहिले नया संविधानमा आत्म अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गर्ने हो। त्यो एउटा प्रेशर टैक्टिक हो। देशमा पिछडिएका समुदायलाई समानता दिलाउन त्यसले मदत गर्ने छ।

भोलिको मधेश राज्यको संसदले नचाहेमा जनमत सँग्रह हुँदैन। भनेपछि पहिला त सीकेले एउटा पार्टी खोल्नु पर्यो। अहिले खोलि सकेको छैन। त्यस पछि त्यो पार्टीले मधेश राज्यहरुमा बहुमत ल्याउनु पर्यो। त्यो सजिलो कुरा होइन। त्यस पछि जनमत सँग्रह गराउनु पर्यो। त्यस जनमत संग्रह्मा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको प्रक्रिया लामो छ।

र देश एक राख्न चाहनेहरु सामु एउटा मात्र बाटो छ: मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त पार्ने। र त्यो पनि यथाशीघ्र चाँडो।