प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने निर्णय

यो निर्णय सराहनीय छ। अधिकांश झगड़ा प्रदेशको नाममा छ। ठ्याक्कै त्यही नक्शा भए पनि प्रदेशको नाम कोशी राखे दुखी हुने, लिम्बुवान राखे ख़ुशी हुने मानिस छन। बहुमतको मत भने हामीलाई थाहा छैन। त्यो प्रदेशको प्रदेश सभा गठन भए पछि बहुमतको आधारमा त्यो प्रदेशको नाम राखेको राम्रो। नाम लिम्बुवान राख्नुपर्छ भन्ने हरुले १०% पनि सीट ल्याएनन् भने त्यो प्रदेशको नाम लिम्बुवान नरहने भो।  

संविधान भनेकै समयमा बनेको राम्रो हो। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित सरकार आउनु बड़ो जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित नेतृत्व नहुनुले विकास ठप्प छ, लोकतंत्रले जड़ा गाडन सकेको छैन। Law and order कमजोर छ। बढ़ी समय लिँदैमा राम्रो संविधान आउने होइन। 

संविधान बनेर राज्य स्तरको चुनाव हुन्छ, स्थानीय स्तरको चुनाव हुन्छ। चुनाव नहुँदा पोखरीमा पानी जमे जस्तो। समय समयमा चुनाव भइ रहे खोलामा पानी बगे जस्तो। 

काँग्रेस एमालेले ७ र एमाओवादीले १० भने पछि ८ मा सहमति हुने हो कि? प्रदेशहरुको नाम प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने र यस किसिमको ८ राज्यको नक्शामा जाने भए पछि शक्ति बाँडफाँडको कुरा आउँछ।