चार प्रदेश किन? तीनले पनि काम चल्छ, नियत साफ छ भने

गोकर्णमा केपीले प्रचण्डलाई भने–तीन प्रदेशमा जाऊँ न त

२२ सय मान्छे जम्मा पारेर दाहालले संविधान निर्माण बिथोल्न लागेको ओलीको आरोप -- माघ ८ पछि प्रधानमन्त्रीले छाड्नुपर्छ -- चार प्रदेश उपयुक्त

ओलीले समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनेहरुले फापर फल्ने पहाडलाई धेरै टुक्रामा टुक्राउने कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताए । फापर फल्ने पहाड र अन्नको उर्वर भूमि तराई समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो ।

नेपालमा संघीयताको सवालमा मैले अघि सारेको पहिलो नक्शा यो हो। मैले यो २००५ मा कोरेको हो। दिल साफ छ भने यो नक्शा पनि राम्रो हो। यो शत प्रतिशत आर्थिक संघीयताको नक्शा हो। तर यो नक्शा सफल हुन इमान्दारीपुर्वक मधेशलाई उसको न्यायपूर्ण स्थान दिनुपर्ने हुन्छ।

• हिन्दीलाई नेपाली सरह समान भाषा मानने। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र तराईका २२ जिल्ला सरकारमा नेपाली र हिंदी दुवैमा कामकाज हुने। मधेशको भेषभुषालाई राष्ट्रिय भेषभुषा मानने। 
• त्यस बाहेक १५ अरु भाषालाई मान्यता दिने र जिल्ला र गाउँ/शहर स्तरमा ती भाषा पनि कामकाजको भाषा बनाउने। पछि त्यो संख्या बढाउन सकिने। 
• केन्द्रको तल्लो सदनकालागि यदि एक क्षेत्र एक सांसद हुन्छ भने तराईका जिल्लाबाट जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सीट संख्याको संवैधानिक प्रावधान। त्यस मध्ये ४९% क्षेत्र दमजम का लागि आरक्षित। दलित क्षेत्रमा दलित मात्र उठ्न पाउने। आदि। 
• आमा र बाबु होइन, आमा अथवा बाबु नेपाली नागरिक भए सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अंतरिम संविधानको प्रावधान बरक़रार राख्ने।
• केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
• उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
• प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
• केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ३ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने।
• तीन राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली। राजधानी: उदयपुर, चितवन, सुर्खेत। 
• प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला सभापतिले नियुक्त गर्ने। प्रहरी प्रमुख रुपले जिल्ला स्तरमा गठन हुने। अहिलेको नेपाल प्रहरीको संख्या घटाएर १००,००० बाट ३०,००० मा झारने। 
• केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
• केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
• देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
• जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
• Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
• एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
• अझै पनि शाही सेना रहेको सेनालाई नेपाल सेना बनाउने, त्यसभित्र लोकतांत्रिकरण गर्ने, त्यसलाई पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा ल्याउने र सेनाको संख्या १००,००० बाट झारेर १०,००० मा पुर्याउने। ४९% आरक्षणको प्रावधान लागु गर्ने। 
• ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित नेपालीलाई अविलम्ब नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने।