नेपाल सरकारबाट अदालतको अवहेलना

अनैतिक नेपाल सरकारले मानव अधिकार र न्यायका आधारभुत सिद्धांतहरुको धज्जी धज्जी उडाएको छ। सीकेलाई एउटा कारणले समातियो, त्यो कारण फरेब थियो। एउटा लोकतन्त्रमा किताब लेखेको भरमा समात्ने भन्ने हुन्छ? एउटा कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भएर बोलेको बेला कुनै अपराध गरिएको थिएन। समात्नु गैर कानुनी थियो।

सर्वोच्चले छोड्छ भन्ने डर लाग्यो नेपाल सरकारलाई। अनि समातेको एक महिनापछि नया आछेप लगाइयो। जुन कानुनको आडमा त्यो गरियो, त्यो कानुन खुद गैर कानुनी हो। त्यो दोस्रो आछेपको मुद्दामा विषेश अदालतले बेलमा छोड्ने निर्णय गर्यो।

तर नेपाल सरकारले अदालतलाई मान्दिन भने जस्तो मनसाय देखायो। दोस्रो मुद्दामा बेल हुन्छ भने हामी पहिलो मुद्दा कायम राखेर बंदीलाई वापस मोरङ्ग लान्छौं जस्तो मनसाय देखायो। यो वामदेवको अदालतको अवहेलना गर्ने निर्णय हो। "अदालतमा विचाराधीन" भनेर उम्किन खोज्ने काँग्रेसीहरु अब के भन्दैछन्?

विश्वका ठूलठूला मानव अधिकार संगठनहरुले सबले नेपाल सरकारको भर्त्सना गरेको अवस्था छ। ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि राजनीतिक बंदीलाई नगरिएको व्यवहार वामदेव र सुशीलले गर्दैछ। थुक्क।