सार्वभौमसत्ता र आत्म निर्णयको अधिकार

सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेकोले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता आउने हो। यदि आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा उभिनु देश तोड्नु हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था देश तोड्ने व्यवस्था हो।

अधिकार र शक्ति फरक फरक कुरा हुन। बहुमतको आधारमा सरकार बनाउनु शक्ति हो। तर त्यो बहुमतमा बनेको सरकारले एक व्यक्तिको अधिकार खोस्न सक्दैन। व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, अल्प मतको अधिकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो सबै हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थामा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था हुन्छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको कुनै सहभागी राज्यले चाहेमा जनमत संग्रहको आधारमा देशबाट अलग भएर नया देशको स्थापना गर्ने व्यवस्था हो।

तपाइँको चिया कप मैले तोड़े भने ए, यसले मेरो चिया कप तोड्यो भन्न पाइयो। तर नेपालका मधेसी तपाइँको घरमा बसेको विदेशी होइन। भोलि केही गरी मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्यो भने त्यो देश फुटेको भन्न मिल्दैन। देश फुटेको त्यति बेला मात्र भन्न मिल्छ जब देश पहाड़ीको हो, मधेसीको त देश हुँदै होइन भन्नु हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने त्यो जनतामा मधेसी पनि पर्छ।

भोलि केही गरी मधेश अलग देश बन्छ भने त्यसलाई देश फुटेको भन्न मिल्दैन। मधेश मधेसीको थियो, मधेसीले लग्यो भन्ने हुन्छ। किनभने मधेसीसँग अहिले सार्वभौमसत्ता छ। त्यो सार्वभौमसत्ता राज्यको अवधारणाभन्दा माथिको कुरा हो। इन्स्पेक्टरभन्दा गृह मंत्री माथि हुन्छ, त्यसरी नै राज्यभन्दा सार्वभौमसत्ता धेरै माथिको कुरा हो, मानव अधिकार धेरै माथिको कुरो हो।

यो भयो तर्कको कुरो। राजनीतिक स्टैण्डको कुरो फरक छ। मैले मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। र त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पछि म सीकेको मुद्दामा किन तात्तिएको?

पहिलो कुरा मानव अधिकारको हो। नेपालमा वाक् स्वतंत्रताको पुनर्स्थापनाकालागि २००५-०६ ताका फुल टाइम खटेको मान्छे म। सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको पंचायती शैलीको कुरा भयो। यो वाक् स्वतंत्रतामाथि प्रहार हो। यो वामदेव कमल थापा बनेको हो।

दोस्रो संघीयताको कुरो हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। र संघीयता बिनाको संविधान एक पटक होइन सय पटक जल्छ।

तेस्रो विभेदको कुरो हो। प्रचण्ड र बाबुरामले आत्म निर्णयको अधिकार भनेको २० वर्ष भइसक्यो। उनीहरुलाई पहाड़ी बाहुन भएकोले नसमात्ने, सीकेले आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा समात्ने? किन? सीके मधेसी भएकोले हो? विभेदको योभन्दा ठुलो प्रमाण अर्को के हुन सक्छ?

चौथो बेईमानीको हो। तपाइँ बजारमा घुमि रहनु भएको छ। एउटाले जबरजस्ती यसले त मेरो  पाकेट काट्यो भनेर झुठो कुरा गरेर समात्न लगाए जस्तो हो। सीकेलाई "तिमीले देश तोड्न खोजेको हो?" भन्ने प्रश्न किन गरिँदैछ। समात्ने भनेको गलत आरोप लगाउनेलाई हो। गलत आरोप लगाउनु आफैमा अपराध हो। अपराधी वामदेव गौतम हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गरेर, मधेश राज्यको स्थापना गरेर मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त गर्ने सीकेको लक्ष्य हो। तर प्रयास गर्दा गर्दै विभेद समाप्त नभएमा मधेशलाई अलग देश बनाउने कुरा मेरो पनि अडान हो। त्यो प्रत्येक स्वाभिमानी मधेसीको अडान हो।

मधेश अलग देश बनेको हेर्न नचाहनेले सीकेलाई हिरासतमा लिने बाबुरामलाई हिरासतमा नलिने गरेर विभेदको थप प्रमाण दिने होइन कि विभेद समाप्त गर्न हतार गर्ने हो। त्यो मैले देखिराखेको छैन। त्यसैले यदि मधेश अलग देश बन्नु देश टुट्नु हो भने त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिरहेको बामदेव गौतमले हो, सुशील कोइरालाले हो, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीले हो। रामचन्द्र पौडेलले हो। मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त हुन्छ भने मधेश अलग देश बन्दैन। भने पछि मधेश अलग देश बन्ने डर छ भने त्यो "खतरा" विभेद गर्नेहरु बाट छ, सीके बाट होइन।