Democracy For Nepal: संविधान निर्माणका विवादित विषयहरु

Saturday, September 06, 2014

संविधान निर्माणका विवादित विषयहरु

English: Detail of Preamble to Constitution of the United States Polski: Fragment preambuły Konstytucji Stanów Zjednoczonych (Photo credit: Wikipedia)

(written for Madheshvani)

संविधान निर्माण पहिलो संविधान सभामा हुन नसक्नुको कारण नै संघीयता थियो, र अहिले पनि प्रमुख पार्टीहरु यस जटिल मुद्दामा आँखामा आँखा मिलाउन सकिरहेका छैनन्। जनताको प्रत्यक्ष् मतद्वारा पुर्ण कार्यकारी अधिकार भएको राष्ट्रपति चुन्ने कि संसदले प्रधान मंत्री चुन्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद नभएको होइन। अरु पनि कुराहरु छन, तर मुख्य विवाद संघीयताको मुद्दामा नै छ।

नेपाल बाहुन क्षेत्री २०% भएको देश। सद्दाम हुसेनको इराक़मा पनि २०% सुन्नी हरुले राज गरेको अवस्था थियो। नेपालमा २०% बाहुन क्षेत्री, २०% दलित, ३०% जनजाति र ३०% मधेसी छन। दलित पहाड़मा पनि र तराईमा पनि भएकोले र थारु मधेसी पनि र जनजाति पनि भएकोले ती संख्याहरु तल माथि पर्न जाने हो। महिला स्वतः समग्रमा ५०% भए।

२०४७ मा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले ल्याएको संविधानमा देशमा बाहुन क्षेत्रीको वर्चस्व कायम राख्ने किसिमको थियो। कांग्रेस र एमालेमा त्यही जमातको बिग्बिगि छ। बाहुन क्षेत्रीको ऐतिहासिक वर्चस्व कायम राख्ने कि दलित, मधेसी, जनजाति र महिलालाई समान अधिकार दिने? झगड़ाको गाँठी त्यो हो। एमाओवादी यस मुद्दामा प्रगतिशील देखिए पनि त्यस पार्टीको केन्द्रीय समिति बाहुन हरुकै पकड़मा छ। दमजमलाई सजिलो छैन।

दमजमलाई बराबर अधिकार दिने समावेशी संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन। तर कांग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले भन्ने प्रत्येक कुरा र लिने प्रत्येक अडानलाई हतारमा बाहुनवादको संज्ञा दिई हाल्नु पनि हुँदैन। संघीय नेपालमा बन्ने राज्यहरु आर्थिक रुपले सक्छम हुनुपर्छ भन्ने अडान गलत होइन।

जातीय संघीयताको सबैभन्दा परिष्कृत नक्शा एमाओवादीले गृह युद्धको समयमा सारेकै हो। त्यस नक्शाको आधारमा पहिलो संविधान सभामा मैंडेट पनि पाएकै हो। त्यस नक्शाको विरोध गर्ने कांग्रेस र एमालेले पछिल्लो चुनाव जितेकै हुन। जनताको इच्छा सबैले मिलेर संविधान बनाउ भन्ने हो।

पहाड़का जनजातिलाई जातीय संघीयता दिन्नौं भन्ने, तराईका मधेसीलाई भौगोलिक संघीयता दिन्नौ भन्ने कांग्रेस र एमालेका बाहुनहरुको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ। अर्को राष्ट्रिय चुनाव एमाओवादी र मधेसीले जितलान। त्यो त लोकतन्त्रको पेंडुलम हल्लिएको हो, कहिले यता त कहिले उता। संघीयताको विरोधमा नेपाली जनताले कहिले मैंडेट दिएका छैनन्।

भनेपछि संघीयताको मुद्दामा मिलन विन्दु कहाँ छ त? मोटामोटी जानुपर्ने भौगोलिक संघीयता तिर नै हो, तर सम्पुर्ण राज्य समावेशी बनाउने किसिमले। मेरो परिकल्पना ६ राज्यको छ: चितवन र उदयपुर समेटने पुर्व तराई, सुर्खेत समेटने पश्चिम तराई, कोशी, बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली। संघीयताको नक्शा र नाम भौगोलिक तर संसदको बनौट भने पुर्ण समावेशी। तल्लो सदनमा २०५ सीट, माथिल्लो सदनमा १०० सीट। २०५ को १०५ शायद तराईमा पर्ला, जनसंख्याको समानुपातिक हुने गरी। २०५ मध्ये २० सीट दलितकालागि आरक्षित, १० तराईमा, १० पहाड़मा। आरक्षित भनेको ती २० सीटमा जुन सुकै पार्टीले दलित कैंडिडेट मात्र उठाउन पाउने। ७० सीट महिलाकालागि आरक्षित, ३५ तराईमा, ३५ पहाड़मा। ती ७० सीट मध्ये १४ दलित महिलाकालागि, २१ जनजाति महिलाकालागि र २१ मधेसी महिलाकालागि। ३० सीट जनजातिकालागि र ३० सीट मधेसीकालागि।

माथिल्लो सदनका १०० सीटकालागि पुर्ण समानुपातिक। कुन पार्टीले समग्रमा कति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा सीटको बाँडफाँड हुने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो लिस्ट चुनाव अगाडि नै पब्लिक पनि गर्नुपर्ने र बुझाउनु पनि पर्ने। लिस्ट समावेशी हुनु पर्ने। यानि कि लिस्टमा प्रत्येक तेस्रो नाम महिला, प्रत्येक पाँचौं नाम दलित हुनुपर्ने। प्रत्येक चौथो नाम पहाड़मा जनजाति र तराईमा मधेसी हुनुपर्ने। लिस्ट चुनावको नतिजा आइसकेपछि फेरबदल गर्न नपाइने। यदि एउटा पार्टीले २० सीट जितेमा त्यस पार्टीको पब्लिक लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति स्वतः निर्वाचित।

भौगोलिक संघीयतामा गएर समावेशी राज्य बनाउने तरिका यो पो हो कि?

प्रधान मंत्री यी ३०५ जनाले चुन्ने, मंत्री परिषद्मा बस्न सांसद हुन नपर्ने। देशको प्रत्येक तहको निर्वाचित नेताहरुले वोट खसालेर चुनेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने। प्रधान मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रपति संबैधानिक अध्यक्ष र नेपाल सेनाको प्रमुख।

६ राज्यमा एक एक सदन हुने। ७५ जिल्ला कायम राख्ने। राज्य, जिल्ला र शहर/गाउँ का सरकारहरुलाई प्रशस्त अधिकार दिने। प्रत्येक स्तरमा समावेशी सरकार बनाउने। महिलालाई प्रत्येक तहमा एक तिहाई। दलितलाई प्रत्येक तहमा १०%।

राष्ट्रिय संसदको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई राज्य स्तरमा ठयाक्क दुई भाग पार्ने हो कि?

राज्य पुनसंरचनाको विवादको मुख्य मुद्दा तर संघीयता होइन। मुख्य मुद्दा हो नेपाल सेनालाई १०,००० को संख्यामा झार्ने, नेपाल पुलिस लाई गृह युद्ध भन्दा अगाडि को अवस्था भन्दा सानो पुर्याउने, केही मंत्रालय हरु हटाउनै पर्ने छ, सबैलाई पातलो बनाउनुपर्ने छ। संघीयता भनेको बढ़ी राम्रो संरचना हो, त्यस सिस्टममा अहिलेको भन्दा कम कर्मचारीले चल्ने हुन्छ। नेपाल सेनालाई १००,००० बाट १०,००० मा पुर्याए ९०,००० शिक्षक र स्वास्थ सेवक हरु राख्न पाइयो नि त।

संघीयता भन्दा राज्य पुनसंरचना ठुलो मुद्दा र सबै भन्दा ठुलो मुद्दा समयमा संविधान बन्नु हो। चीन कुदेको छ, भारत कुदन लागिसक्यो, नेपाल भने संविधान र नियमित निर्वाचन न भएकोले अलपत्रमा छ। समयमा संविधान नआए सबै पार्टीका सबै नेताले जिम्मेवारी बोक्नु पर्नेछ।