ंमाअोवादीको माफीया चालढाल

संिवधान सभा, गणतन्त्र र संघीय सरकारको कुरा उठाउने माअोेवादी पिहलो पार्टी होइन। संिवधान सभा र संघीय सरकारको कुरा त सद्भावनाले २०४६ पिछ लगातार उठाइरहेको हो। तर माअोेवादीको कुरा सुिनयो। िहंसाको राजनीित काम गरेको अिहंसाको राजनीित काम नगरेको उदाहरण भन्ने िक के भन्ने त्यसलाई?

देशमा जारी हत्या िहंसा र राजाको तानाशाहीको िवकल्पमा माअोवादीसँग अिहंसात्मक अान्दोलनकालािग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा म पिन िथएँ। अप्िरल क्रान्ितको सफलतापिछ देशमा हत्या िहंसामा व्यापक कटौती भएको हो। तर शान्ित वार्ता जुन रूपमा अगािड बढ्नुपर्ने हो त्यो रूपमा अगािड बढेन। दुवै पक्षको गल्ती छ।

माअोवादीमा dogmatism व्याप्त छ। काँग्रेसमा status quoism व्याप्त छ। र incompetence दुवैको साझा सम्पत्ित भएको छ।

State funded parties को लक्षय तर्फ अाफ्नो पार्टीलाई लान नसकेको र देशमा federal democratic republic of state funded parties को स्थापनापिछ फेरी अर्को क्रान्ित हुँदैन, चुनाव मात्र हुन्छ भन्ने स्पष्ट िदशाबोध अाफ्नो पार्टीलाई गराउन नसकेकोले प्रचण्डलाई मैले अझै पिन नेता होइन gangster नै मानेको छु। अाफ्नो पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई कम्युिनष्ट मेिनफेस्टो पढाए जस्तै Universal Declaration Of Human Rights पढाउनुपर्ने प्रचण्डले पढाएको छैन त।

यी दुई कुरा गराउन सकेको भए माअोवादीले कम्युिनष्ट पार्टीहरूको एकीकरण, मधेशी जनजाित समुदायहरूको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो। तर एमालेले पत्याएको छैन, र मधेशी र जनजाितहरूका अलग अलग पार्टी धमाधम खुल्दै छन्। त्यसको सबैभन्दा ठुलो र सफल उदाहरण त मधेशी जनािधकार फोरम नै हो।

Money and muscle को राजनीित गर्न पल्केका माअोवादीहरूले पिहला जनताको पैसा लुट्थे, कूष्ण िसटौला र िगिरजा मार्फत पिन जनताकै पैसा लुटे। नत्र करोडौं रूप्या माअोवादीलाई िबना कुनै िहसाबिकताब िदनुको अर्थ के? क्यान्टोन्मेन्टमा राखेका सेनालाई भात खुवाउन िलएको पैसाले उसले देशभिर YCL पािलिदएको छ। माअोवादीका MP लाई सरकारले अरू MP लाई जस्तै एक्ला एक्लै तलब िदनुपर्ने। एकमुष्ट महरालाई िदनुको अर्थ के? त्यसै पैसाले माअोवादीले हो अाम सभा गर्ने गरेको।

माअोवादीलाई तलब भत्ता बाँड्ने काम सरकारको हो, माअोवादी पार्टीको होइन। त्यो अाफ्नो िजम्मेवारीबाट पन्िछए पिछ त्यसको क्रीया प्रितक्रीया हुन्छ त।

काँग्रेसितर के छ भन्दा खेिर िगिरजा र सुजाताहरू अझै़ पिन २०४७ को संिवधान फर्िकिदए हुन्थ्यो भन्ने राग अलाप्दै छन्। Federal democratic republic of state funded parties को लक्षय तर्फ नलाग्नु काँग्रेसको पिन महाभुल हो, माअोवादीको मात्र होइन। त्यो लक्ष्य त्रफ नलाग्नु भनेको अप्िरल क्रान्ितको िवश्व इितहासमा जे स्थान छ त्यस स्थानबाट त्यसलाई वञ्िचत गर्नु हो। अिहलेको शान्ित प्रक्रीया भनेको माअोवादीलाई काँग्रेसको बहुदलमा िभत्र्याउने प्रक्रीया होइन। अिहलेको शान्ित प्रक्रीया भनेको २०अौं शताब्दीको राजनीितको दुई प्रमुख धारलाई fusion गर्ने प्रक्रीया हो। Federal democratic republic of state funded parties भनेको त्यही fusion हो।

त्यसका अलावा security sector reform र land reform को कुरामा काँग्रेस पिछ परेको छ। दुवै कुरामा माअोवादीले भने जस्तो गर्ने भनेको होइन। तर त्यसको मतलब status quo मा जाने भनेको पिन होइन। माअोवादीलाई ती दुवै कुरामा triangulate गर्दै एउटा तेस्रो िवन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।

हत्या र िहंसा हाम्रो पार्टी लाइन होइन भनेर माअोवादी केन्द्रीय सिमितले भिनसकेपिछ पिन यिदमाअोवादीका स्थानीय कार्यकर्ता हत्या र िहंसामा संलग्न हुन्छन् भने त्यो law and order problem भयो, र त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राजनीितक समस्या होइन। त्यस्तालाई कारवाही गर्ने माअोवादी पार्टीले होइन। होइन यिद त्यस्ता हत्याराहरूलाई माअोवादी पार्टीले बिचबचाउ गर्न खोज्छ भने त्यो पार्टीलाई प्रितबन्िधत गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रचण्ड खुद जेल जान्छ।

त्यसरी नै काँग्रेस संिवधान सभाकालािग पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनमा जाँदैन भने त्यसकालािग देशमा अर्को क्रान्ित हुन्छ, िगिरजाको पद जान्छ, नया संसद र नया सरकार बन्छ। देशमा मधेशी र जनजाित पार्टीहरू खुलेका छन्। एउटा दिलत पार्टी पिन खुल्नु अावश्यक छ, मायावतीको जस्तो।

र अर्को महत्वपुर्ण कुरा छ बन्दुकधारी मधेशी समुहहरूसँग अादरपुर्वक शान्ित वार्ता गर्ने। नगरे चुनाव िबथोिलने ठुलो संभावना छ। त्यो risk िलनु बुद्िधमानी हो?

चक्रव्यूहमा मधेसी नेता
हृदयेश त्रिपाठी: चक्रव्यूहमा मधेस
िफरसे मधेशी क्रान्ित?
परमेन्द्र भगत पत्रकार?
पाखेले मिदसे भन्छ, नेपालीले मधेशी भन्न िसक्छ
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनकालािग मधेशी, जनजाित, दिलतले अान्दोलन गर्नुपर्छ
पहाडी पार्टी काँग्रेसने मधेशीयो के साथ बेइमानी करनेका िनर्णय कर िलया है
िगिरजाले अप्िरल क्रान्ितको श्रेय िलन िमल्दैन
संिवधान सभामें मधेशी मोर्चाका रोल
मधेशी मोर्चाका िनर्माण अौर तराई खुला रखनेकी रणनीित
अन्धेर नगरी चौपट िगिरजा
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है
डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
उपेन्द्र यादव: सरकार र फोरमबीच सम्झौता
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
जयप्रकाश गुप्ता: मधेस आन्दोलनका आग्रह
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
पहाडी बाहुन सुजीत ढकाल
तीन लाखले सरकारी जागीर खाने, तीन करोड कता जाने?
मधेशी मोर्चाके िलए फर्मुला
महेन्द्र, वीरेन्द्र र प्रचण्डका सीडीअो अञ्चलाधीशहरू
एक मधेश एक प्रदेश
उपेन्द्र यादव: संवाद
मधेशी अान्दोलनको गन्तव्य: नभम्बर चुनाव
िगिरजालाई पदमुक्त गर
प्रचण्डे बाहुनले अौंला पिन खान्छ, हात पिन खान्छ
छाता संगठनको कुरा फेिर ल्याउने िक नल्याउने
समानुपाितक िनर्वाचनको बाहुन फर्मुला मधेशी िवरूद्धको षडयन्त्र हो
तराईमा िहंसाको राजनीितक समाधान छ
जनजाित र दिलतले पार्टी नखोल्नु मानिसक दासता हो
द्वैध नागिरकता िबना नेपालमा अार्िथक क्रान्ित सम्भव छैन
मई १२ िदउँसो १ बजे सेन्ट्रल पार्क दक्िषण पूर्व कोणा
एक मधेशी पार्टी
मैले पिरकल्पना गरेको मधेश राज्य
न्यु यर्कमा छाता संगठनको अावश्यकता
ज्वाला, गोइत, टाइगर और कोबराको चुनाव क्यों लडना चािहए

In The News

Prachanda hopes for a breakthrough by Nov 29 NepalNews his party will launch nationwide protest movement if there is no consensus on the recent directive of the parliament. .... gave directions to party leaders and cadres to stay prepared for a street movement.
UML chief hits at govt for polls debacle “This government has failed to hold the election to constituent assembly twice and now I am beginning to doubt its very capability of holding it” .... “Looking at the government turning a blind eye to all the killings, abduction and extortion and it seems as if there is no presence of the government in the country” ...... “it is high time the government leadership got changed” ..... Nepal is said to have been engaged in political exercise to present himself as an alternative to PM Koirala.
Gupta appointed industry minister Koirala today appointed Shyam Sundar Gupta, general secretary of Nepal Sadbhawana Party (Anandi Devi), as Minister for Industry, Commerce and Supplies. ..... The ministerial post had been vacant since nearly two months
NC to talk with UML, NPFN; Maoist advisory committee meet begins
Maoists shut down Siraha, MSF announces bandh in Malangawa The CPN-Maoist has shut Siraha district for an indefinite period demanding immediate release of two of its cadres who were arrested ..... The Ilaka police post in Lahan had arrested Juri Thakur and Hari Narayan Paswan on Monday on charges of their involving in murder of a local resident, Ananda Kumar Yadav. Police said complaints have been filed against them. ..... Thakur is Ilaka committee member of the Maoist party while Paswan is associated with the Young Communist League (YCL). ...... the Madhesi Student Forum, called bandh in Malangawa Bazaar in Sarlahi district protesting the arrest of one of its members on Monday. The forum demanded unconditional release of its member. ...... the government has tightened security in Lahan and Siraha municipalities from Monday. No reasons have been given but security rings have been created in the municipality area.

Joint agitation planned in Madhes, says Yadav NepalNews The chairman of Madhesi Janadhikar Forum (MJF) Upendra Yadav has said that they are preparing to launch joint agitation in Madhes from next week. Speaking at a programme in Nepalgunj, Yadav said that the agitation will be peaceful and non-violent. He also ruled out any alliance with armed outfits operating in Terai in the coming agitation.
Education Minister spits venom at Prime Minister Charging the Prime Minister of obstructing him from carrying out his works, Education Minister Pradeep Nepal has said that he is the most victimised person at the hands of the PM. "The Prime Minister fears that UML will score if he allows Education Ministry to function well," Nepal said, speaking in Chitwan on Monday. He also accused that PM Girija Prasad Koirala does not understand the meaning of 'cooperation.'

National Madheshi Conference kicks off today Kantipur to form a new front by forging a working alliance among the agitating groups in the Terai region .... The discussions would dwell on the chaotic political situation in the Terai, said Kishor Kumar Bishwas, a leader of disgruntled faction of the Madheshi People’s Rights Forum. ...... the closed-door session of a ‘broader political conference’ jointly organised by seven different indigenous groups including the disgruntled faction of the MPRF continues in Lalitpur district. ...... organised by Limbuwan, Khumbuwan, Tamsaling, and Joint Tharu National Front among others ...... The main thrust of the conference is to seek a third amendment to the interim constitution to ensure declaration of a republic, an all-out proportional representation system for the Constituent Assembly elections and right to self-decision to the indigenous groups.
70 VDC secys resign en masse in Rautahat
Civil servants, teachers halt work for 12 days in Siraha
63 VDC secretaries resign en masse
Ktm-Lhasa road to be completed in 3 years 180 km road at Jhamak which lies at difficult terrain in Tibet. The laborers had been refusing to work at the site. The construction works have been given to Chinese Armed Force. The Chinese plan has come at a time follows India's plan to construct roads near to the Nepal-India border. India has already made public the proposal for constructing 1,600 km road near the border.
ँनिर्देशन नमाने नेतृत्व परिवर्तन’ 'विशेष अधिवेशनको निर्देशन पालना नभए लाखौं जनता सडकमा उत्रनेछन् । ...... 'राजतन्त्रको घाँटी त काटिन्छ, त्यससँगै जोडिएको घाँटी पनि काटिन्छ,' उनले भने । .... माओवादीले सरकारलाई दबाब दिन राजधानीका तीनवटै सहरमा एकैसाथ सभा गरेको थियो ।
चर्कियो अन्तरविरोध माओवादीसँगको सहकार्यलाई लिएर एमालेमा मतभेद

House session goes into 10-day recess NepalNews
Top level meeting ends inconclusively
VDC secretaries in Rautahat, Bara and Sarlahi resign en masse
Demos staged in Indian cities; ethnic bodies stage rally in Kathmandu in New Delhi, Punjab and Haryana demanding that the proposals on republic declaration and proportional representation election system passed by the interim parliament are immediately implemented. ..... a number of ethnic bodies led by Nepal Federation of Indigenous Nationalities staged sit-down and rallies in the capital demanding adoption of fully PR system and declaration of federal democratic republic. They blocked the city transport for hours causing traffic snarl.
Maoists seize Kamal Thapa’s property in Hetauda The Maoists have captured three houses and 10 katthas of land belonging to former royalist minister Kamal Thapa. .... thousands of Maoist cadres staged a rally in Hetauda Municipality before announcing the seizure of Thapa's houses ...... was preparing to sell the properties at Rs 12 million.
Four more universities in the offing University Grant Commission (UGC) ..... a new university within mid-December .... Sudurpachimanchal (far western) university, Madhyapaschimanchal (mid western) university, Agriculture and Forest Science and an open university. Currently five universities are operational in Nepal: Tribhuvan University, Nepal Sanskrit University, Kathmandu University, Purvanchal University and Pokhara University. ... Lumibini Buddhist University in Lumbini ...... by merging the Tribhuvan University affiliated campuses currently operating in the region
Nepalis going to Australia for studies increase
Unidentified gang kills NC cadre in Dhanusha The gang stabbed NC cadre Pawan Kumar Mandal to death Sunday night. His dead body was recovered near Janakpur Municipality Monday morning.
Maoist leaders leaving for US today Janardan Sharma ‘Prabhakar’ ..... Maoist MP Nanda Kumar Prasai and Maoist leader Suresh Ale Magar who had earlier been denied visa to America. ..... despite the fact that CPN-Maoist is still listed as a terrorist organisation by the US government

Winter session to begin today; parties to meet ahead of the session NepalNews
NC leaders threaten to disobey the whip A number of Nepali Congress (NC) central leaders and MPs have threatened to disobey the party whip if in case the party decides to relent to the Maoist demand for immediate republic declaration and proportional representation system. ...... MPs Gobinda Raj Joshi, Khum Bahadur Khadka, Bijaya Kumar Gachhadar and Binaya Dhoj Chand gave the warning.
Going against House directive will cost NC dear: Dr Bhattarai there have been continuous attempts to corner the Maoists even as the agendas they have raised have been firmly established.
Declare republic and fix new date for CA polls: CMDP CMDP president Dr Devendra Raj Pandey

अबको विकल्प सहमति होइन

राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्न जरुरी छ, अबको राजनीतिक निकास सहमतिको होइन, समाधानको हो । सहमति भनेको के हो ? कस्तो सहमति ? देश र जनतालाई शान्तिसुरक्षा दिन नसक्ने सहमति ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने सहमति ? पटक-पटक चुनाव सार्ने सहमति ? जनताको अधिकार कटौती गर्ने सहमति ? संविधानसभा निर्वाचन नगर्ने सहमति ? राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो चुनाव गर्ने सहमति ? फेरि पनि आदिवासी/जनजाति, महिला, तराईवासी, अपांग, दलितलाई नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नलाने सहमति ? संविधानसभामा सबैको उपस्थिति नगराउने सहमति ? राजा राख्ने सहमति ? गणतन्त्रको स्थापना नगर्ने सहमति ? कस्तो सहमति राजनीतिक दलहरूले खोजेका हुन् ?

देश र आमजनता विरुद्ध निर्णय गर्दाचाहिँ सर्वसम्मतले निर्णय गर्ने तर देश र जनताको पक्षमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नचाहिँ सहमति चाहिने ? यो कस्तो सहमतिको संस्कार हो ? नेताले जवाफ दिनु जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोग प्रमुखविहीन छ, रायमाझी आयोगले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप छ, जुन देश र जनताविरुद्ध छ, खै ती कार्यान्वयन गर्नलाई सहमति बनाएको ? कि त्यो पनि संविधानविपरीत छ, सरकारमा बसिरहेका मन्त्री महोदयहरू ?

पार्टी नेतृत्वले आ-आफ्ना अनुहार ऐनामा हेर्नु आवश्यक छ । ०६४ को जेठभित्र संविधानसभा चुनाव गर्नु भन्ने जनादेश हो, तर सहमतिले सारियो संविधानसभा । यसको जिम्मेवार को हुने हो ? अनिर्वाचित व्यवस्थापिका-संसद चिरकाल पर्यन्तका लागि होइन, स्पष्ट छ । जनआन्दोलनपश्चात बनेको विधायिका र सरकार संविधानसभाको चुनाव गराउननिम्ति हो । कानुनी भाषामा भन्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन गर्छु भन्ने मुद्दामा जनताले दिएको मिति दलहरूले ३ पटक गुजारिसकेका छन् । अदालतमा मुद्दापक्षले ३ पटकसम्म तारिख गुजारे, जसले गुजारेको हो, त्यो पक्षले स्वतः मुद्दा हार्छ । अब गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र विधायकहरूले भन्नुपर्छ, उनीहरू आफैं वैधानिक छन् कि अवैधानिक ? जसको पद नै अवैधानिक छ, उसले बोलेको संवैधानिक हुन्छ कि असंवैधानिक हुन्छ ? जनताको प्रश्न हो यो ।

समयमै संविधानसभा चुनाव गर्न भनेर सात राजनीतिक दलको सरकारलाई जनताले स्वीकारेको हो । राजनीतिक पार्टीहरूलाई बलियो नपार्ने हो भने फेरि निरंकुशता आउनसक्छ भनेर दलीय व्यवस्थालाई मान्यता दिएको हो । तर राजनीतिक दलका व्यक्तिबाहेक अन्यले सरकार चलाउन सक्दैनन् भनेर होइन । मानहानिको आरोप नलाग्ने हो भने जनता भन्छन्, अहिलेका मन्त्रीभन्दा सरकार चलाउनसक्ने सक्षम नागरिक देशमा अनगिन्ती छन् ।

सरकार र पार्टीहरूले सोच्न जरुरी छ, सात पार्टीको सहमतिले मात्रै सबै कुरा हुनेवाला छैन । सात दलको पञ्जाभित्र सबै जनता छन् भन्ने दिवास्वप्ना देख्नु दलहरूको महाभूल हो । आदिवासी/जनजाति, मधेसी वा तराईवासी, महिला तथा दलितहरूको आन्दोलन कुनै पार्टीलाई बहुमत दिलाउन उठेका आन्दोलन होइनन् । यी समूह शक्ति हुन् भन्ने नेताजीहरूलाई थाहा छ कि छैन ? तराई तथा लिम्बुवान-खम्बुवान तिर उठेका सशस्त्र र आदिवासी/जनजाति, महिला,

दलित र अन्य उपेक्षित उत्पीडित जनताले उठाएको निशस्त्र आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु सात दलको महाभूल हो ।

सहमतिको नाममा कांग्रेसले माओवादीलाई र माओवादीले कांग्रेसलाई खुसी पार्ने प्रचलन सरासर गल्ात हो । कांग्रेस र माओवादीलाई मिलाउन सकियो भने संविधानसभा निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर एमालेजस्तो ठूलो दल बीचबाटो समात्ोर बस्न मिल्दैन । दलहरूले सहमतिको नाममा जनताविरुद्ध हुने कुनै पनि सम्झौता गरे भने जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैन ।

सबै पार्टीहरूलाई आमजनताको आग्रह छ, गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीविरुद्ध कुनै सहमति नगर । किनभने यी दुई अस्त्र नै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने मुख्य साध्य हुन् । राजासहितको नेपाल र राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा एक जाति, एक भाषी र एक क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व भयो भने त्यो नयाँ नेपाल हुँदैन । सहमति भयो भने पहिलो कुरा, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित र महिला एवं अन्य जाति र वर्गहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्छन् र चुनाव हुनै दिँदैनन् । सरकार र दलले जबर्जस्ती चुनाव गरे भने पनि त्यो चुनाव राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनावभन्दा भिन्न हुने छैन ।

पार्टीहरूलाई सम्पूर्ण आदिवासी/जनजाति, महिला, मधेसी वा तराईवासी, दलित र अज्य उपेक्षित-उत्पीडित सबैको तर्फबाट दुईवटा साझा प्रश्न र सुझाव छन् । पहिलो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने हो कि होइन ? हो भने संसदको निर्णयलाई कार्यान्वय नगरी संविधान संशोधन गरेर तुरुन्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिहाल । संविधानसभाले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्नसक्ने आधार धेरै कमजोर देखिन्छ । संविधानसभा बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्नसकेन भने जनताले फेरि पनि जनआन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो आन्दोलनले राजतन्त्रको मात्रै होइन, अहिले गणतन्त्र घोषणा गर्न नमान्ने पार्टी र तिनका नेताहरूलाई पनि बढारेर फ्याँक्नेछ ।

दोस्रो, संविधानसभामा सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मनसाय छ या छैन ? छ भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई लागू गर, किनकि यो निर्वाचन प्रणालीले नै सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ ।

नेपाली जनताको मनमा संघीयताको छाप परिसकेको छ । आ-आफ्नो स्वायत्तताको क्षेत्र उनीहरूले रोजिसके । कागजमा लेखिएको भन्दा कानुनले हकभोगलाई बढी मान्यता दिन्छ । उनीहरू अहिले देश संघीयतामा जाँदैछ भनेर ढुक्क परेर बसेका छन् र संवैधानिक रूपले नै जाउँ भन्ने जनताको मान्यता हो । तर संविधानमा लेखिएको मेट्ने प्रयास हुन्छ भने विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व काठमाडौं पठाउनुपर्छ भनेर अब कसले उर्दी गर्न सक्ला ?

जहाँसम्म राजाको प्रश्न छ, साधारण नागरिक भएर जिउनु सबैले पाउनुपर्छ । नेपालमा मात्रै होइन, एकबेला संसारमै राजा थिए । इतिहास जस्तो भए पनि लेखिनुपर्छ, तर राजा भनेर राजकाज गर्न नदिनु पनि संवैधानिक कुरा भएन । बरु आजै साधारण नागरिक बनाइदिए राजा पनि कुनै दल खोलेर संविधानसभाको चुनाव लड्दाहुन् । देशको कुना-कुनामा जनतासँग बुझ्दै हिँड्दाहुन्, सके राष्ट्रपति नै बन्दाहुन् । किन दरबारको चारदिवारमा अपराधीलाई झैं सेनाले घेरेर मानव अधिकारको हनन गर्नु ? बरु छिटोभन्दा छिटो गणतन्त्रको घोषणा गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनेगरी संविधानसभाको मिति तोक्ने सहमति गर नेताहरू । यो नै समस्याको समाधान पनि हो ।

-लेखक, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघका महासचिव हुन् ।