The agreement does not say the MJF will now no longer want completely proportional elections to the constituent assembly. The door to such a possibility has been left open. That is key. The Maoists are still calling for completely proportional elections as are four major ethnic groups, and several other Madhesi groups.
Getting respect for the martyrs and the injured of the Madhesi Kranti has been a key achievement.
But the agreement has said if completely proportional elections can not be secured, the MJF will still contest the November 22 elections. That is important.
There are many things that we have to get through the constituent assembly, not before it. The shape and form of federalism is one such thing. Republic is another. The idea that we should get our Madhesh state and our republic from Poudel Bahun is ridiculous. Who is Poudel Bahun? He is a nobody. It is for the Nepali people to give us federalism and a republic. It is for the Madhesi people to give us the Madhesh state. We have to go to them. I am all for giving equal status to Hindi as to Nepali. But that too will have to be decided by the constituent assembly, not before.
Four central leaders have gone on and said Upendra Yadav has been expelled. The MJF national convention will take place soon. If Upendra Yadav should be expelled, he should be expelled at that convention. That is the only way to do it.
On the other hand, the MJF is a democratic party. It is perfectly okay for leaders and members of that party to hold open, elaborate discussions on the agreement as on other things.
Upendra Yadav, on the other hand, I think should maintain calm, and not hurry up to expel the dissidents. Instead he should work extra hard to sell the peace agreement to all his central leaders and district leaders and to ordinary members as well as the Madhesi masses. He should tackle the criticisms one after the other and try to bring the dissident leaders back into the fold.
The need of the hour right now is not a Madhesi Movement. The need is the formation of a Madhesi Alliance. The need is to prepare for the polls.
The dissident leaders must realize that what they intend to do and what they will end up doing are two different things. They intend to do right by the Madhesi cause. They intend to bring full equality for the Madhesi masses inside Nepal. That is commendable. But what they will end up doing with their proposed plan of action is they will divert attention away from the election and they will weaken the party and the cause.
You can't let the best be the enemy of the good. Politics is the art of the possible. If you are so disheartened with this one compromise, wait until you are inside the constituent assembly. You will have to enter into numerous compromises. You will not get everything you want. That is how the democratic process works. You will need two thirds votes in the constituent assembly to put anything into the next constitution for the country. The MJF will not have two thirds of the votes on its own. So you will have to work with everyone. That includes the Maoists.
The issues raised by the dissidents are sound. But now they all have to be turned into election issues, not movement issues. Besides, a movement is not possible. Maghe Kranti was different. That will not be repeated any more than the April Revolution will be repeated. Anyone who attempts a repeat of the Madhesi Kranti is going to look like a fool at this point. It will not happen. Forget it.
The Madhesi Kranti was bigger than the April Revolution. Turn the November election into something even bigger than the Madhesi Kranti.
Kranti nahin chunav chahiye.
A vertical split in the MJF will hurt the Madhesi cause. Don't even think about it.
If the MJF forms a coalition of all groups and parties that want completely proportional elections, I am all for it. And the current agreement between the MJF and the government does not bar the MJF from engaging in such a coalition building.
This is where Upendra Yadav and the dissidents can meet again.
There are no permanent friends and permanent enemies in politics. It makes a lot of sense for the MJF to seek common ground with the Maoists and the Dalit and Janajati groups on the issue of completely proportional elections to the constituent assembly. Such a move on the part of the MJF does not break the agreement reached with the government.
I do not doubt Kishor Kumar Bishwas' commitment to the Madhesi cause. Neither should Upendra Yadav. But both have to be careful not to break or weaken the party.
They should build on the agreement and find new common ground around the idea of seeking a broad alliance for the Dalit and Janajati groups and the Maoists around the idea of completely proportional elections to the constituent assembly. Both Upendra Yadav and Kishor Kumar Bishwas must come together again around this idea.
The Madhesi MPs And The Idea Of A New Party
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
In The News
MPRF ‘ousts’ Chairman Yadav Kantipur Four of the seven secretariat members of Madhesi People's Rights Forum (MPRF) on Sunday claimed MPRF chairman Upendra Yadav had been relieved from all his responsibilities effective from Sunday. ..... termed the 22-point deal reached with the government Thursday a 'betrayal' of Madhesi people. .... chairman Yadav said the secretariat has no right to take action against anyone. ..... Chairman Yadav said it is the responsibility of the chairman to call the meeting of the secretariat. "There has not been any secretariat meeting. This is illegal ..... Yadav also claimed the convention alone has the right to dismiss the sitting chairman. .... The dissenting MPRF faction also announced a fresh stir in Madhesh to help meet their 14-point demand.
JTMM-G ‘sacks’Goit Central committee meeting of Goit-led Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM-G) suspended its central coordinator Jay Krishna Goit from the group's general membership alleging that the latter was engaged in embezzlement. A 2-day meeting of the group's "district coordinators and in-charges" at an undisclosed location that began on 31st August, took the decision to dismiss Goit while unanimously electing "Pawan" to the post. ....as Goit was always indifferent towards the plight of "martyrs' families" .... also blamed Goit of calling for the JTMM-G's national convention at a time when it had to go against the Constituent Assembly polls.
EC allows 43 groups for CA election monitoring more than 70,000 observers to monitor the election. .... Subodh Pyakurel's National Election Monitoring Alliance has said it will mobilize 18,000 observers, whereas Suvadayak Sah's Democracy and Election Network, Nepal, has said that it will mobilize 12,000 observers.
All ready for unification: Deuba
Maoists want to deploy PLA for CA election for security as well campaigning purposes. ..... "We will meet with Koirala, Poudel and Martin tomorrow," Pasang said.
YCL submits memo to Sitaula
Villagers beat up Maoists Those injured during the counter-attack are Maoists' district member Man Bahadur Karki 'Baburam', Som Bahadur BK, Dil Bahadur Nepali and Ramesh Malla among others. ...... in Janakpur Local tailors at Janakpur Municipality closed the market protesting Young Communist League (YCL)'s excesses in Dhanusha ...... The irate mass chanted slogans against Maoists and vandalized the office of Maoist-affiliated All Nepal Trade Union at Mills area in Janakpur. They also set ablaze office documents. ..... Angry tailors protested against Maoists as YCL members and the Maoist affiliated tailor employees had manhandled Mohammad Jabir, the proprietor of a local tailoring shop Sunday. ..... Maoist-affiliated employees have been closing tailoring shops in Janakpur since last month demanding various professional rights. The scuffle ensued as some owners had opened their shops in defiance.
NAC sacrifices goats to fix technical snag
Govt suspects blasts as ploy to thwart CA polls; beefs up security, pledges relief to victims
Two dead, over 2 dozen hurt in Kathmandu serial blasts; Terai Army claims responsibility
India behind MPRF-Govt agreement: Dev Gurung He further said that this would aggravate the Madhes problems and would only help the Hindu extremists and the Bush administration. ..... accused the MPRF President Yadav of having nexus with the Hindu extremists, Indian criminals and the Americans. ...... "Now, the local bodies would be run on the basis of all party decision."
Limbuwan-Khumbuwan stalls talks; Minister Poudel ‘surprised’ Both the indigenous groups have warned that the November 22 Constituent Assembly elections would not be possible if the government do not fulfil their demands. ..... Poudel even warned that the government will mobilize even the army if needed to hold the elections on time. ..... Declaration of a federal republic prior to the Constituent Assembly elections on November 22, formation of the autonomous Limbuwan and Khumbuwan states, ethnicity-based proportional electoral system as well as special rights to the minority groups are some of the key demands of the agitating groups in eastern Nepal.
राजधानीमा शृंखलाबद्ध विस्फोट
फोरममा विवाद विश्वासले सम्झौतापछि यादवको नेतृत्व क्षमता, योग्यता, निष्ठतामा अविश्वास उत्पन्न भएको बताए । ..... एक दशकअघि स्थापित फोरम कार्यसमितिका ७ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये यादवको पक्षमा तीन र विपक्षमा चार रहेको उनले जनाए । यादवले भने आफूलाई निलम्बन गर्ने काम विधानविपरीत भएको बताए । उनले राज्यसँग मधेसको ऐतिहासिक सहमति भएको उल्लेख गर्दै यस प्रकरणलाई संविधानसभा नचाहनेको षड्यन्त्र भएको दाबी गरे । 'सचिवालयको बैठक बसेको छैन, यो विधानविपरीत काम हो,' यादवले भने ।
चुनावमा एक लाख पर्यवेक्षक खटाइने
स्वायत्त सरकार घोषणा गर्ने चेतावनी संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध जातीय मोर्चाहरू संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, ताम्बासलिङ स्वायत्त राज्यपरिषद् र लिम्बुवान धिमाल स्वायत्त परिषद्ले नयाँ रणनीति अनुसार स्वायत्त सरकारको तयारी गरेको बताए । ..... मोर्चाका तीन प्रमुख मागमध्ये संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि संघीय गणतन्त्रको घोषणा गर्न नसकिने र जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन गर्न नसकिने सरकारी वार्ता टोली संयोजक मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पत्र पठाएको लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवाले बताए ।
माओवादीद्वारा २३ को घरजग्गा फिर्ता
बहस वित्तीय संघीयताको पहिलो, आदिवासी/ जनजातिको संघीयताको आधार जातीय स्वशासन हो । दोस्रो, मधेसी समुदायको भूगोलको आधारमा समग्र मधेस एक प्रदेश हो । तेस्रो, भाषिक आधार र चौथो, स्थलरूप -स्पासियल) आर्थिक मानव विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा भौगोलिक निकटताको आधारमा संघीय स्वरूपको निर्माण गर्ने विकासवादी मत । ........ सात जिल्लाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ ..... आर्थिक औद्योगिक विकासको केन्द्र पनि आठ-दस जिल्लामात्र छन् .... करिब दस जिल्लाले मात्र कुल राजस्वको पचासी प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छन् ..... अमेरिकामा संघीय सरकार र एक केन्द्रीय जिल्ला, पचास राज्य सरकार र करिब ८२ हजारभन्दा धेरै स्थानीय सरकारमा सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँड भएको छ ...... संघीय सरकारले कुल सार्वजनिक खर्चको करिब ५६, राज्यले २६ र स्थानीय सरकारले १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ...... हामीले खोजेको संघीय व्यवस्था भारतको जस्तो होइन । भारत रूपमा संघीय भए पनि सारमा केन्द्रीकृत राज्य नै हो । हाम्रो संघीयता अमेरिकाकै जस्तो बढी सुहाउँदो हुन्छ, राजनीतिक र वित्तीय दुवै दृष्टिकोणमा ।
आवरण द्वन्द्वको नयाँ ढोका सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको सम्झौताबाट नयाँ असमझदारी उत्पन्न ....... यता फोरमकै एउटा समूहले पनि सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिएको छ भने तराईमा क्रियाशील अन्य सशस्त्र र निःशस्त्र समूहहरू पनि सहमतिदेखि सन्तुष्ट छैनन् । फोरमका निवर्तमान उपाध्यक्ष्ा किशोरकुमार विश्वासले सहमतिलाई 'सरकार र उपेन्द्र यादवबीचको व्यक्तिगत सहमति भएको' टिप्पणी गरेका छन् । र, यस समूहले यसअघि फोरमले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् नै रहने बताएको छ । फोरमका असन्तुष्ट पक्ष्ाधरका नेता विश्वास भन्छन्, "हामी आन्दोलनका कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ ।" ....... यसअघि भदौ ६ गते फोरमको वीरगन्ज बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, जस अनुसार भदौ १४ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेशलगायतका मागहरू पूरा नभए त्यसको भोलिपल्टैदेखि भदौ १९ सम्म जनपरचिालन, २० देखि २२ गतेसम्म विरोध जुलुस, सभा, मसाल जुलुस, धर्ना, घेराउ र त्यसपछि चाहिँ अझ सशक्त सडक सङ्घर्षका शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार र फोरमबीचको सहमतिमा यी मागहरू स्थगन गरएिकाले पनि असन्तुष्ट पक्ष्ाधरले त्यही वीरगन्ज बैठकको 'म्यान्डेट' अनुरूप आन्दोलन गर्ने भएका हुन् । ..... उपेन्द्र यादवको पक्षमा अमर यादव र नीलम बर्मा .... केही दिनअघि वीरगन्जमा भएको फोरम बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति भङ्ग गरी यादवको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यसमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत विश्वास र यादव पक्षमा विभाजित भएकाले फोरममा विभाजन आउने निश्चित भएको छ । ...... विभाजित पक्षधरको नेतृत्व गर्न लागेका विश्वासचाहिँ असन्तुष्ट समूहहरूसँग गठबन्धन गर्दै आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि लिम्बूवान, खम्बूवान, तामासालिङ राज्यपरष्िाद्, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, दलित नागरकि समाजका नेतासँग कुराकानी भइरहेको पनि उनी बताउँछन् । "यी सबैको एउटा संयोजन समिति बनाएर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आन्दोलन गर्छाैं," विश्वास भन्छन् । ...... यी सबै असन्तुष्ट समूहहरूको मुख्य मागचाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ..... माओवादी नेता प्रचण्डको भनाइमा यसले मधेसमा आगोमाथि घिउ थप्ने काम मात्रै गरेको छ । फोरमबाटै केही समयअघि अलग भएका मधेसी नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि सहमतिले मधेसमा थप द्वन्द्व र भिडन्तको स्िथति निम्त्याएको टिप्पणी गर्छन् । ........ आन्दोलनरत पक्ष्ाहरूलाई वैधानिकता दिनेभन्दा पनि समस्या समाधानको जस लिन खोज्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिन्छ ..... फोरमको मुख्य माग नै निर्वाचन प्रणालीका विषयमा रहेकाले उनीहरूसँगको परामर्शबिना नै निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुले पनि सरकारको नियतमाथि थप प्रश्नचिह्न उठाइदियो । ..... आन्तरकि सङ्गठन निर्माण .... अध्यक्ष्ा यादव पक्ष्ाधरहरूले वार्ता गर्नुपर्ने प्रक्रियामा जोड दिए भने उपाध्यक्ष विश्वास पक्षधरले वार्ताको नाटकमा फस्न नहुने, बालुवाटार धाउन बन्द गर्नुपर्ने र वार्ता भङ्ग गरी आन्दोलनमा जानुपर्ने कुराहरू उठाए । गिरजिाप्रसादकहाँ वा बालुवाटार धाउन बन्द गर्नुपर्ने कुरा अध्यक्ष्ा यादवप्रति लक्षित थियो । ...... विश्वासको भनाइमा संविधानसभालाई अर्थहीन, निरर्थक र एकजातीय बहुल र प्रधानता बनाउने षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला नै हुन ..... रामचन्द्र पौडेल बैठकमा असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार र हलुको किसिमले प्रस्तुत हुने गरेको आरोप विश्वासको छ । परम्परावादी खालका पौडेल स-साना कुरामा अलमलिन्छन् । ...... "समग्र मधेसको समस्या समाधान गर्न गोलमेच सम्मेलनमार्फत नै उपाय खोजिनुपर्छ ।" ..... सत्ताले कहिल्यै पनि परविर्तन नखोज्ने बरु सुधार मात्रै खोज्ने बताउँदै उनी भन्छन्, "यतिखेर मधेसी जनताले परविर्तन खोजिरहेका छन् भने सरकारचाहिँ आंशिक सुधार मात्रै खोजिरहेको छ ।" मधेसी जनता परविर्तनका लागि क्रान्ति गर्न पनि तयार भएको ठम्याइ उनको छ । अहिलेको सम्झौताले एउटा प्रश्न पनि उठाएको छ ः प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधनले हल गरेबाहेक नयाँ कुरा के नै भयो त ? त्यसपछि पनि आन्दोलन गरेर किन सहिदको सङ्ख्या बढाइयो ? ........ भारतीय राजदूत शिवशङ् कर मुखर्जीले जसरी भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । फोरमको स्वस्फूर्त आन्दोलनलाई एक किसिमको वैधता दिँदै त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी आफूलाई स्थापित गर्ने उनको चाहनाले पनि अहिलेको सम्झौता हुन पुगेको छ । ....... विश्वासले आन्दोलनको घोषणा गरे भने त्यसले उचाइ लिने कुरालाई नकार्न सकिन्न । किनभने, मधेसी जनतामा आफूहरूलाई सरकारले छक्याउने षड्यन्त्र मात्रै गरेको भन्ने भावना विकास भएको छ । माओवादीसँग गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । माओवादी नेता र विश्वासबीच राजधानीमै बारम्बार भेटघाटहरू पनि भइरहेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने जसरी उपेन्द्र यादव र नेपाली काङ्ग्रेसबीच एक किसिमको अघोषित गठबन्धन छ, त्यसैगरी विश्वास र माओवादीबीच पनि अघोषित समझदारी देखिन्छ । माओवादीको मधेस राज्य समितिका इन्चार्ज पोष्टबहादुर बोगटी 'दिवाकर' ले सीमापार िपुगेर ज्वाला सिंह पक्षसँग भेटघाट गरेको पनि बताइन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने मधेसका सशस्त्र समूहहरूसँग पनि माओवादीले नयाँ किसिमको सहमतिको हात बढाएको देखिन्छ । ....... माओवादीले जनजाति समूहहरूसँग पनि समझदारीको हात बढाउँदै छन् ....... मधेसी, जनजातिलगायत अन्य सबै आन्दोलनरत समूहहरूसँग पनि गोलमेच सम्मेलन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गणतन्त्र र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त संरचनाको साझा मुद्दामा गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना छ ...... माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई भन्छन्, "यतिखेर नयाँ किसिमको बाह्रबुँदे सहमतिको जरुरी छ ।" .... एकातिर मधेसबाट सुरु हुन लागेको आन्दोलन र अर्काेतिर माओवादीले असोज १ गतेदेखि सुरु गर्ने सङ्घर्षले संविधानसभाको आसन्न निर्वाचनलाई अनिश्चिततातिर धकेल्दैछ । त्यससँगै काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको सम्बन्ध भने चिसिएर गएको छ । ..... माओवादीले अनौपचारकि वार्ता नगर्ने र आफूहरूले अघि सारेको २२ बुँदे पूर्वाधारमा सरकारले 'रेस्पोन्स' नगरेसम्म वार्ता नगर्ने दुई सर्त अघि सारेको छ । ...... माओवादीले नयाँ किसिमको सहमति हुनुपर्ने माग अघि सार्नुको मतलब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गोलमेच सम्मेलन, गणतन्त्रको स्थापना, स्वायत्त सङ्घीय संरचनाजस्ता विषयमा नयाँ खालको सहमति तय गर्न खोजिएको हो । तर, त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार देखिँदैन । ..... किशोरकुमार विश्वास .... माओवादीसँग मिलेर आन्दोलन हुनसक्छ’ ...... लिम्बूवान, खम्बूवान, तामासालिङ राज्यपरष्िाद्का साथै थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र दलित नागरकि समाजको एउटा संयोजन समिति बनाएर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । ..... बलजफ्ती मिश्रति प्रणालीका आधारमा निर्वाचन भयो भने मधेस र मुलुक थप मुठभेड र द्वन्द्वमा जान्छ । मुलुककै राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र साम्प्रदायिक सद्भाव खतरामा पर्छ । .....उपेन्द्र यादव ... सबैलाई सरकारले वार्ताका लागि सम्मानपूर्वक बोलाउनुपर्छ । ...... डा बाबुराम भट्टराई ..... राजाको स्थितिमा पुग्छ काङ्ग्रेस .... अन्तरमि सरकारमा संलग्न पार्टीहरूबीच साझा सहमति कायम गरी सबै आन्दोलनरत पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्याको हल गरौँ भन्ने हाम्रो नीति हो । तर, काङ्ग्रेसले एउटा समूहको पनि एउटा गुटलाई मात्रै उचालेर समस्या समाधान गर्न नचाहेको कुरालाई पुष्टि गर्यो । ...... अब पुरानो १२ बुँदे समझदारीको सान्दर्भिकता सकिएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमसहितको नयाँ समझदारीको खाँचो छ । ...... यतिखेर मुख्य बाधक नै नेपाली काङ्ग्रेस हो । अनि, एमाले नेतृत्व यो बुझ्दैन, त्यत्तिकै संविधानसभा भनेर हौसिएर हिँडिरहेको छ । .... टुट्ने होइन, टुटिसकेको स्िथति छ । औपचारकि रूपमा नटुटे पनि वैचारकि र व्यावहारकि रूपमा टुटिसकेको छ । पुरानो सम्बन्ध टुटिसकेको र नयाँ सम्बन्ध नबनिसकेको स्िथति हो अहिले । ....... रामचन्द्र पौडेल ..... अहिले राज्यले दिनसक्ने कुरा यत्ति मात्रै हो ..... नयाँ-नयाँ आउने सबै समूहहरूसँग वार्ता गर्न सम्भव छैन । सबैको कुरा सुनेर साध्य पनि हुँदैन । .... गोलमेच सम्मेलन भनेकै संविधानसभा हो । त्यसभन्दा ठूलो गोलमेच सम्मेलन अरू के हुनसक्छ ?
Govt, parties all suspect blasts are aimed at disrupting the polls NepalNews
MJF dissidents dump Upendra Yadav A group of Madhesi Janadhikar Forum (MJF) leaders have announced that they have suspended the MJF chief Upendra Yadav and have 'rejected' the recent 22-point deal signed by the government and MJF. In a statement issued by the dissidents, they have announced that Yadav has been suspended and a new 'movement mobilisation committee' has been formed chaired by Bhagyanath Prasad Gupta. They have accused Yadav of selling out on Madhesi causes. The statement was issued jointly by Gupta, Kishore Kumar Bishwas, Ram Kumar Sharma and Jitendra Sonal. The group has reiterated the MJF demands for an autonomous region with the right to self determination, federal democratic republic, end of monarchy and full proportional representation based election system for Constituent Assembly (CA). The dissident faction has demanded that Nepali and Hindi be recognised as national language and English as a language for international communication. In the 22-point deal, Yadav's faction had agreed to recognise Nepali and mother tongues as national language and English as language for international communication.
Govt-MJF deal was signed after consensus among parties: Poudel
Maoists clash with locals in Parbat, Rasuwa
No comments:
Post a Comment