Nepal Weekly: Front Cover Story On Madhesi

मधेसी नेतृत्वले गुमाउँदैछ अवसर भास्कर गौतम सा त राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी गठबन्धनलाई पछिल्लो जनआन्दोलनले ऐतिहासिक मौका प्रदान गरेजस्तै मधेसी विद्रोहले मूलतः मधेसी नेतृत्वलाई अकल्पित अवसर दिएको कुरामा दुईमत छैन । नेपाली राजनीतिको मात्रै नभएर सर्वसाधारण नेपालीमा रहेको सुझबुझ र विशिष्टताले यस्ता अवसरहरू निर्माण गरेका हुन् । यद्यपि, यो लेख लेखिरहँदा 'मधेसी मुक्ति' को नाममा सक्रिय तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाबाट फुटेर नयाँ दस्ता बनेको समाचार छताछुल्ल भएको छ । यस समूहसँगै मूलतः मधेसमा केन्दि्रत रहेर 'मधेसी मुक्ति' को दुहाइ दिने सशस्त्र समूहहरूको सङ्ख्या ११ पुगेको छ । स-साना विमतिकै कारण नयाँ समूह निर्माण गरहिाल्ने प्रवृत्ति 'नागरकि' बन्न सङ्घर्षरत मधेसीहरूका लागि सुखद समाचार होइन । मधेसी सङ्घर्षको ऐतिहासिक आधारदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिको थोक चरत्रिजस्तै मधेसी आन्दोलनमा पनि तात्त्विक परविर्तन भएको पाइन्न । २००७ सालपछिको राजनीति संविधानसभाको माग र नाराका साथै देशभर िउब्जेको अराजक गतिविधिका कारण मात्र समान देखिएको होइन । मधेस आन्दोलनलाई उदाहरणका रूपमा लिँदासमेत पृथक् ढङ्गले इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ । ००८ सालमा नेपाल तराई काङ् ग्रेसले मूलतः तीनवटा माग लिएर आन्दोलन गरेको थियो ः ड्ड स्वायत्त तराई राज्यको स्थापना हुनुपर्ने, ड्ड हिन्दी भाषा राज्यको भाषा बनाइनुपर्ने, र ड्ड तराईवासीलाई निजामतीमा पर्याप्त रोजगारी दिनुपर्ने । यी मागहरू श्ााह-राणाकालमा तराईलाई आन्तरकि-औपनिवेशीकरण बनाएको उपज थिए । मूलतः ००७ सालको परविर्तनपछि तराईमा देखिएको राज्यविहीनताको अवस्थासँगै नेपाली र हिन्दी भाषामध्ये कसलाई राज्य-भाषा बनाउने भन्ने विवादले व्यापक रूप लिएको थियो । विराटनगर, जनकपुर, गौर र वीरगन्जमा भाषाको सवालले व्यापकता मात्र पाएको होइन, नेपाली प्रचारणी सभा र हिन्दी भाषा बचाऊ समिति पनि जन्मिएका थिए । त्यसबेला हजारौँको सङ्ख्यामा निस्िकएका कैयौँ जुलुसहरूमध्ये विराटनगरमा ०१४ मङ्सिरमा दुवै पक्षले निकालेको एउटा जुलुसमा ठूलो हिंसात्मक भिडन्तसमेत भएको थियो । त्यस्तै भिडन्तको हिंसात्मक निरन्तरताको परष्िकृत रूप केहीअघिको गौर हत्याकाण्ड भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले तराई राज्यको अधीनमा जतिजति आउँदै गयो, त्यतित्यति 'स्वायत्त राज्य' को नारालाई तराई काङ्ग्रेसले त्याग्दै गयो । ०१५ सालको चुनावसम्म आइपुग्दा तराई काङ्ग्रेससँग एउटै माग बाँकी थियो- तराईवासीलाई निजामतीमा पर्याप्त रोजगारी दिलाउने । चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजा परष्िाद् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य क्षेत्रीय भाषालाई मान्यता दिएकै कारण तराईवासीको रोजगारी मात्र तराई काङग्रेसको मौलिक माग रहन गयो । तत्कालीन समयमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा सर्वसाधारणमा रहेको विछट्ट आङ्काक्षा तराई काङ्ग्रेसले पूरा गर्न नसकेकै कारण ०१५ सालको चुनावमा सो पार्टीले दिएको २० वटै उम्मेदवारीमा वेदानन्द झालगायत सम्पूर्ण नेताहरूको जमानत जफत भएको थियो । अहिले पनि, यदि तोकिएको मितिमा संविधानसभा निर्वाचन भयो भने तराई काङ्ग्रेसकै जस्तो नियति मधेसी मुक्तिका नाममा सङ्घर्षरत समूहहरूले भोग्ने सम्भावना बढिरहेको छ । वास्तवमा ००८ सालदेखि आजसम्म मधेसीहरू साझा राजनीतिक संस्थाको खोजीमा देखिन्छन् । त्यस्तो साझा संस्था, जसले क्षेत्रीय सवालहरूलाई प्राथमिकता देओस् तर राष्ट्रिय राजनीतिक सवालहरूबाट विमुख नरहोस् । यद्यपि, ०६३ माघमा भएको विशाल मधेसी विद्रोहपछिको मधेसी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई हेर्दा ५५ वर्षदेखिको यो खोज अझ पूरा भएको छैन । सशक्त विद्रोहपछि समेत मधेसी नागरकिहरूको परविर्तनकामी अभिलासालाई खेलवाडको विषय बनाइरहनु मधेसीहरूको ठूलो दुर्भाग्य हो । तराई काङ्ग्रेसले आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न 'स्वायत्त राज्य' को चर्को नारालाई प्रारम्भिक आधार बनाए तापनि सङ्कीर्ण स्वार्थ र शक्ति नै उसको लक्ष्य थियो । माघ विद्रोहपछि मधेसी अधिकारका लागि लडिरहेका मधेसी नेताहरूको बाटो पनि यस्तै देखिन थालेको छ । यो नेपाली राजनीतिकै आमचरत्रि हो । तथापि, मधेसका हतियारधारी समूहहरू मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल सद्भावना पार्टी र माओवादीका अधिकांश मधेसी नेताहरूको शैली वेदानन्द झाको भन्दा पृथक् देखिन्न । काठमाडौँमा होस् वा अन्य सहरहरूमा, सर्वसाधारण मधेसीको एकसूत्रीय राजनीतिक चाहना शक्ति सञ्चयका लागि मधेसी सङ् गठनहरूबीच एकीकृत प्रयास भन्ने छ । तर, यसको ठीक उल्टो मधेसमा धेरै हिसाबले बहुरूपी समूहहरू जन्मेका छन् । करबि ४० जनाको आहुति, हजारौँ घाइते र लाखौँको जुझारूपनसहित पाँच महिनाअघि भएको विद्रोहले मधेसी सवाललाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गराएको हो । तर, यो वास्तविकता मधेसी नेताहरूले धेरै छिटो बिर्सिसकेको भान हुन्छ । मधेसको सवाललाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा राखी मात्र रहने होइन, यसलाई सार्थक रूपमा समायोजन गर्ने ऐतिहासिक अवसर उपेन्द्र यादव र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई मिलेको पनि थियो । आममधेसीले फोरमलाई लामो समयदेखि खोजिरहेको सम्भावित संस्थाका रूपमा ठम्याए पनि फोरम आफैँले आफूलाई चिन्न नसकेका सङ्केतहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । माघको विद्रोहपछि फोरमले सर्वप्रथम त वार्ता गर्न सामथ्र्य राख्नुपथ्र्यो । तर, उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई बेग्लाबेग्लै दुई-तीनपटक गोप्य रूपमा भेटेर ती भेटहरूलाई औपचारकि वार्तामा परण्िात गर्न सकेनन् । सत्तामा आइहाल्ने लालसामा खासगरी काङ्ग्रेसको एउटा खेमासँग मिलेर लगभग असफल भइसकेका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको एकतर्फी विरोध गर्नु वार्तामा नआउनका लागि अर्को ठूलो भूल रह्यो । यसबेला वार्ता हुन नदिन देशी-विदेशी शक्तिहरूले खुब प्रयत्न गरेका थिए, जसलाई मधेसी फोरमको केन्द्रीय नेतृत्वले सहजै स्वीकार्‍यो । परण्िााम विद्रोहको साख कमजोर बन्दै गयो । यस्तो गर्नुपछाडि सत्ताको आकर्षण र माओवादीलाई कमजोर बनाउने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ त थिए नै, आर्थिक स्वार्थहरूसमेत सलबलाएका देखिन्थे । यही राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको एउटा उत्कर्ष गौर नरसंहार बन्न गयो, जसले मधेसी फोरमको राजनीतिक साखलाई धेरै पछि धकेल्यो । माओवादीहरू पनि विद्रोहको समयावधिमा र त्यसपछि मधेसीहरूको हितभन्दा बढी राजनीतिक अहङ्कार र अन्य शक्तिसँग भिडन्तको मुडमा देखिए, यसले मधेसीहरूबीच सम्बन्ध झन् चिस्यायो । मधेसी फोरमले विद्रोहमार्फत हासिल गरेको ऐतिहासिक अवसरलाई समयमा पर्गेल्न सकेन । परण्िाामतः हाल फोरमले गररिहेको वार्ताको ओज निकै कमजोर भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, 'मधेसी एकता' का नाममा राजावादीहरूलाई पञ्चखत माफी दिने अभियानमा जुटेर फोरमले अर्को गल्ती गर्दैछ । मूलतः माओवादीसँगको डर र क्षणिक आर्थिक फाइदालाई देखेर फोरम नेतृत्व राजावादीहरूसँग गर्धन र नाइटो जोड्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रप्रेमी मधेसीहरूको अपमान हुन्छ भन्ने हेक्का फोरमले राखेन । यिनै गल्तीहरूकै कारण उपेन्द्र यादवलाई आज नेतृत्वको सङ्कट छ । त्यसैले पुनः एकपटक उनी रामराजाप्रसाद सिंहलाई गुहाररिहेका छन् । तर, रामराजाले कुन राजनीतिक मान्यताका आधारमा यादवलगायत अन्य मधेसी नेताहरूलाई पन्छाइरहेका छन्, त्यसलाई मनन गर्ने धैर्यता मधेसी अगुवाहरूले देखाएका छैनन् । नेपालको इतिहासमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि अनेक आन्दोलनहरू भए । तथापि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र आफ्नो हकअधिकार रक्षार्थ मधेसी विद्रोहको तहमा कुनै आन्दोलन भएको छैन । अर्थात्, सर्वसाधारणले जुन अवसर मधेसी नेतृत्वलाई दिए, अन्य समुदायले यस्तो अवसर आफ्ना अगुवाहरूलाई दिन सकेका छैनन् । यस विद्रोहले नेतृत्वलाई अकल्पित मौका मात्र प्रदान गरेको होइन, सँगै मधेसीका सवाललाई जोडदारका साथ नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गराइसकेको छ । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चासो निर्माण गरसिकेको छ । यस्तो सफलताका बाबजुद मधेसी नेतृत्वले हत्या, हिंसा र अपहरण जारी राख्दैछ । एकीकृत र सङ्गठित भएर अघि बढ्नुपर्ने समयमा प्रभावहीन हतियारधारी समूहमा विभाजित भइरहेछ । राजनीतिक सवालहरू चौतर्फी रूपमा स्थापित भइसकेपछि हतियारधारी समूहहरूले युद्धविराम गर्नुपर्नेमा नयाँ-नयाँ हिंसात्मक समूह जन्माएर ठूलो मूर्खता गरँिदैछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हिंसाको प्रयोग मूलतः आफ्ना राजनीतिक सवालहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराउन भएका छन् । तर, मधेसी नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहनु ठूलो विडम्बना हो । यिनै क्रियाकलापका कारण मधेसीका नाममा खेल्न चाहने ठूला दलहरू र संविधानसभाविरोधी शक्तिलाई आधारभूमि मिलेको छ । साथै, शान्ति सुरक्षाका नाममा संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने स्वार्थहरूको मनोबल उच्च राख्न यस्ता स-साना हतियारधारी समूहले सघाइरहेका छन् । लामो हिंसापछि त्राणको सास फेर्न प्रयत्नरत मधेसीलाई त्रासका बीच बाँच्न बाध्य पार्ने काममा मधेसी नेतृत्व सक्रिय देखिन्छ । यति मात्र होइन, मधेसमा सशस्त्र प्रहरी वा सेना परचिालनको आधार पनि यसले निर्माण गररिहेको छ । मधेसी नेतृत्व चौतर्फी रूपमा कमजोर र असफल सावित भइरहेका प्रमाण हुन् यी । यी सबै कार्यका लागि थोकमा राज्य नै दोषी छ भन्न केही गाह्रो छैन । तर, सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक हकअधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत रहेको दाबी गर्ने नेतृत्वले विद्रोहको सफलतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु अनिवार्य सर्त हो । असल नेतृत्वले संरक्षण र सम्बर्द्धन मात्र गर्दैन, त्यसलाई चौतर्फी हिसाबले परष्िकृत गर्दै आफूमाथिको दोहोरो-तेहरो अभिभारालाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतासहित सार्थक तुल्याउन प्रत्यनशील रहन्छ । यहाँ त मधेसी नागरकिको विशाल बलिदानपश्चात् समेत दोहोरो-तेहरो रूपमा गैरजिम्मेवार कार्यतर्फ मधेसी नेतृत्व क्रियाशील देखिन्छ । सङ्कीर्ण स्वार्थ र ससाना विमतिले मधेसी मुक्तिका नाममा निरन्तरता पाइरहे सम्पूर्ण मधेसवासी मात्र होइन, कालान्तरमा जनजाति, दलित र महिला पनि ठगिने स्िथति बन्छ । त्यसैले मधेसी नागरकिले दिएको अकल्पित अवसरलाई गुम्न नदिने सम्भावना अद्यापि छ । केवल अवश्यकता छ त जिम्मेवारीबोध, इमानदारी र राजनीतिक सुझबुझको ।

आवरण / मधेस

माओवादीभित्र मधेस-विवाद मधेसी मोर्चाको विवाद सुल्झेको घोषणा गरिए पनि त्यो अझै यथावत् भोजराज भाट "तपाईं यतिसम्म बुझ्नुस् कि यो लाल मधेस प्रकाशित गर्नमा हाम्रो कुनै अनुमति लिइएको छैन । प्रभु साह एक्लैले यसलाई बजारमा ल्याएका हुन् । मधेसी मुक्ति मोर्चामार्फत लाल मधेस वितरण गर्न हामीले प्रतिबन्ध लगाएका छौँ ।" महेन्द्र पासवान, माओवादी विधायक एवम् विघटित मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष "लाल मधेस लाई प्रतिबन्ध लगाउने कस्ाको हिम्मत छ ? हामीले बकाइदा हेडक्वार्टरसँग सल्लाह गरेर यो प्रकाशित गरेका हौँ । यसमा अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तर्वार्ता मात्र होइन, बाबुर ाम भट्टराईको विशेष लेख पनि छ ।" प्रभु साह, माओवादी विधायक एवम् विघटित मधेसी मोर्चाका महासचिव ए उटै पार्टी, एउटै मोर्चा अनि एउटै मुखपत्र लाल मधेस निकाल्ने गरेका माओवादीका यी दुई मधेसी नेताहरूको अभिव्यक्तिबाटै झल्कन्छ, माओवादीभित्रको मधेस-विवाद । असार १४ गते बुद्धनगरस्िथत माओवादीको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महेन्द्र पासवान र प्रभु साह एउटै मञ्चमा बसेर आफूहरूबीच विवाद सुल्भिmएको दाबी गर्दै थिए । एकछिनमा एक कार्यकर्ताले लाल मधेस पत्रिका वितरण गर्न थाले । त्यसको १० मिनेट नबित्दै नेपाल सँगको कुराकानीमा पासवानले भने, "प्रभु साहले आफ्नो गल्ती-कमजोरी ढाकछोप गर्न यो पत्रिका निकालेका हुन्, यसमा हामीहरूसँग कुनै छलफल गरएिको छैन ।" साहको भने फरक दाबी थियो, "यो मधेसी मोर्चाकै मुखपत्र हो, त्यसमा कसैको अनुमति लिएको छैन भन्नु बकवास हो ।" मधेसमा माओवादीहरूको मुख्यतः दुई धार रहँदै आएको थियो । एउटाको नेतृत्व मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष मातृका यादवले गरेका थिए भने अर्कोको मोर्चाका महासचिव प्रभु साहले । गुटबन्दी कतिसम्म चर्कियो भने माओवादी हेडक्वार्टर मधेसी मोर्चाको केन्द्रीय समिति नै विघटन गरेर 'सहिद नेता' रामवृक्ष यादवकी पत्नी रामकुमारी यादवलाई संयोजक बनाउन बाध्य भयो । प्रचण्डले मातृका यादवलाई पार्टीको मिथिला क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्जबाट पनि हटाएर त्यसको जिम्मेवारी आफँैले सम्हालेका छन् । यस निर्णयले यादव प्ाक्षधरलाई चिढ्याएजस्तो देखिन्छ । महेन्द्र पासवानले आफ्नै मुखपत्र लाल मधेस प्रकाशनको विरोध गर्नु त्यसैको उदाहरण हो । हुन पनि लाल मधेस मा मातृका यादवको तस्िबर वा लेख-रचना त परै जाओस्, उनी पक्षधर कसैको केही छापिएको छैन । माओवादीको मधेस-विवादको पृष्ठभूमि बुझ्न मधेसी मुक्ति मोर्चा गठनपछिको घटनाक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०५८ सालमा सर्लाहीको बरहथवामा प्रचण्डद्वारा उद्घाटित मोर्चाको पहिलो सम्मेलनले एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका जयकृष्ण गोइतलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । तर, ०६० साउनको दोस्रो सम्मेलनबाट मातृका यादवलाई अध्यक्ष बनाइएपछि गोइत असन्तुष्ट भए । र, देवनारायण यादव, ज्वाला सिंह, अजय यादव आदिको सहयोग लिएर छुट्टै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा बनाउन पुगे । यता मातृका यादवचाहिँ ०६० सालमै 'मधेस स्वायत्त प्रदेश' को प्रमुखसमेत बन्न पुगे । त्यससँगै उनले मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईको पूरै भूखण्डलाई मधेस प्रदेश अन्तर्गत राखिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । पूर्वी तराईका झापा, मोरङलगायतका जिल्लालाई आफूमातहत राख्न खोज्ने किराँत प्रदेशका नेताहरूले यादवको प्रस्तावप्रति सुरुमै आपत्ति जनाए । पश्चिम थारूवान् प्रदेशका नेताहरू पनि आफूहरू मधेसको अङ्ग नभएको भन्दै एकीकृत तराईको विपक्षमा उत्रिए । उता माओवादीकै सेती-महाकाली मुक्ति मोर्चाले कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारूवान् प्रदेशमा राखेकोमा आपत्ति जनाइरहेकै थियो । ०५८ भदौमा रोल्पामा आयोजित माओवादीको प्रस्तावित केन्द्रीय जनसरकार -संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरष्िाद्) को सम्मेलनले नेपाललाई नौवटा स्वायत्त प्रदेशहरूमा बाँडेको थियो । "सुरुमा कुनै छलफल नगरी क्षेत्र निर्धारण गरयिो । पछि त्यसैलाई कार्यान्वयन गराउन खोज्दा विभिन्न क्षेत्रमा समस्या देखिन थाल्यो," एक माओवादी केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । तराई एकीकरणका विषयमा देखिएका यी मतभेदले मातृका यादवको प्रस्ताव त तुुहियो नै, उनीविरुद्ध प्रभु साहको नेतृत्वमा दोस्रो धार पनि जन्मिन थाल्यो । साह पक्षले यादवको मान्यताविपरीत सिङ्गो तराईलाई एकीकरण गर्न नहुने तर्क पनि अगाडि सार्‍यो । माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच चर्केको विवादमा मधेसको खिचलो पनि प्रतिविम्बित भयो । यादव पहिल्यैदेखि भट्टराईका चर्को आलोचक थिए भने साहचाहिँ भट्टराई नजिक पुगे । ०६१ माघमा भट्टराई पार्टीको कारबाहीमा परेपछि उनले पनि आन्तरकि कारबाही भोग्नुपर्‍यो । माओवादीको मधेस-विवादमा जातीय प्रतिविम्ब पनि देखिन्छ । जस्तो, यादव समूहको नेतृत्व मातृका यादवले, यादवइतरको प्रभु साहले र दलित समूहको महेन्द्र पासवानले गर्न खोजेका छन् । पासवानले दलित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए पनि हालसम्म मातृकाकै समर्थकका रूपमा चिनिन्छन् । ०६३ सालबाट माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि यादव-साह झगडा झन् चर्कंदै गयो । साहले यादवलाई मधेसी जनताको नेतृत्व दिन असक्षम मात्र नभई नोकरशाही कार्यशैली एवम् खर्चालु स्वभावको नेता भएको आरोप लगाए । उनले गत जेठ ७ गते माओवादी अध्यक्षसमक्ष ११ बुँदे लिखित वैचारकि अहसमति नै दर्ता गरेका थ्ािए, जसमा मधेसी मोर्चाको सम्मेलन तत्काल हुनुपर्नेदेखि यादवले सम्हाल्दै आएको पार्टी, मोर्चा र सत्ताको तीन पदमध्ये दुइटा छोड्नुपर्ने उल्लेख थियो । अर्थात्, यादवलाई पार्टीको मिथिला ब्युरो इन्चार्ज, मधेसी मोर्चाको अध्यक्ष र मन्त्री पदमध्ये एउटा मात्र दिइनुपर्ने साहको माग थियो । माओवादी हेडक्वार्टरले यादवलाई मन्त्री पदमा मात्र राखेर प्रकारान्तरले साहको माग पूरा गरििदएको छ । यादव-साहले एकअर्कालाई 'भारतपरस्त' भएको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । यादव पक्षधर साहले पार्टीलाई जानकारी नदिई भारतीय दूतावाससँग हिमचिम बढाएको बताउँछ भने साह उल्टै यादव भारतमुखी भएको दाबी गर्छन् । "मातृकाले सिङ्गो तराई मधेसमा राखिनुपर्छ भन्नु र माओवादीविरुद्ध लागेका समूहहरूले पनि त्यही नारा दिनुको रहस्य के हो ? त्यो भनेको भारतपरस्त हुनु हो," प्रभु साहले बताए । माओवादीविरुद्ध खुला रूपमा उत्रिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि मेची-कालीको समथर भूभागलाई एउटै मधेस अन्तर्गत राखिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । मधेसमा माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएको लहान र गौर घटनालाई लिएर पनि दुई पक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप जारी छ । गत माघमा लहान घटना भएपछि पूर्वी तराईमा मधेसी फोरमको आन्दोलन निकै चर्किएको विश्लेषण प्रभु साह समूहको छ भने गौर घटना साहको व्यक्तिगत हठका कारण भएको मातृका समूहले आरोप लगाएको छ । महेन्द्र पासवान भन्छन्, "गौरमा दुस्मनको चलखेल भएको थाहा पाउँदापाउँदै, त्यसमाथि हेडक्वार्टरले कार्यक्रम नगर्नू भन्दाभन्दै प्रभु साहले हाइलाइटमा आउन त्यो ठाउँमा कार्यक्रम राख्न लगाए । परण्िाामतः त्यत्रो क्षति भोग्नुपर्‍यो ।" प्रभु साहको भनाइ भने फरक छ, "जुन ठाउँमा हेडक्वार्टरले नगर भन्छ, त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने त कुरै आउँदैन । लहानमा मातृकाजीहरू सहभागी भएको घटनाले माओवादीलाई मधेसमा कति घाटा पुर्‍यायो, त्यो सर्वविदितै छ । त्यसपछि गौर घटनासम्म आउँदा माओवादीमा क्षति भए पनि हाम्रो राजनीतिक जित भएको छ । गौरपछि फोरम एकहदसम्म पछाडि हटेको छ ।" मधेसी मोर्चाको सम्मेलनको तिथि बारम्बार सारनिुको कारण पनि आन्तरकि विवाद नै रहिआएको छ । सुरुमा ०६३ साउनमा गर्ने भनिएको सम्मेलन कात्तिकमा सारएिको थियो । तर, कात्तिकमा होइन माघ, चैत हुँदै गत जेठमा समेत सो कार्यक्रम हुन सकेन । र, अन्ततः माओवादी हेडक्वार्टरले केन्द्रीय समिति नै विघटन गर्नुपर्‍यो । अब त्यो सम्मेलन आउँदो असोज २०-२३ गते जनकपुरमा गर्ने भनिएको छ । तर, मधेसी विवाद बल्झेर फेर िपनि सम्मेलन पर सरेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन । पटना बैठकको अन्तरकथा तिलक पाठक मिति ः २०६४ वैशाख २८ गते । स्थान ः पटना, भारत । म धेसमा सक्रिय सशस्त्र र निशस् त्र समूहका नेताहरूको एउटा अर्थपूर्ण बैठक बोलाइएको थियो त्यहाँ, जसलाई सकेसम्म गोप्य राख्न खोजियो । किनभने, त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा सूचीकृत मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्र थिएनन्, पृथकतावादी नाराका साथ बन्दुक उठाइरहेका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका प्रमुख ज्वाला सिंहसमेत थिए । अनि, बैठकको उद्देश्य थियो- सबैखाले मधेसी समूहहरूको साझा मोर्चा बनाउने, साझा र सर्वमान्य नेता छान्ने र 'स् वतन्त्र मधेस' स्थापनाका लागि अभियान थाल्ने । मधेसमा एकपछि अर्को समूह जन्मने र एकले अर्कोलाई सिध्याउने तहसम्म कटुता बढिरहेकाले मधेसी आन्दोलन नै कमजोर भएको निष्कर्षका आधारमा पटनामा संयुक्त बैठकको आयोजना गरएिको थियो । 'साझा राष्ट्रिय मधेसी मोर्चा' वा 'साझा तराई मुक्ति मोर्चा' गठन गरेर साझा नेतृत्व खोज्नु बैठकको मुख्य उद्देश्य थियो । २०४२ सालमा बमकाण्ड गरेर चर्चामा आएका गणतन्त्रवादी नेता तथा नवजनवादी मोर्चाका अध्यक्ष्ा रामराजाप्रसाद सिंह त्यस भूमिकाका निम्ति उपयुक्त हुनसक्ने आकलन आयोजकहरूले लगाए । त्यही अनुसार, प्रस्तावित बैठकका एजेन्डाहरू उल्लिखित दुईपाने अवधारणा-पत्रसहित सिंहलाई पटना आमन्त्रण गरे । सिंहलाई प्रेषित पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विशेष गरी भारतको सहयोगमा मोर्चा निर्माण गर्न सकिने सङ्केत गरएिको छ । "काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावाससँग सुमधुर सम्बन्ध र सहयोगको प्रत्याभूति गराई तराईका जनताका जनचाहना अनुसार समय र परििस्थतिलाई विचार गरी समय सुहाउँदो निकास खोजी सोही निकासमा एकबद्धता कायम गरी तराईको लडाइँलाई अघि बढाउनुपर्छ," प्रस्तावमा भनिएको छ, "मधेसीको मातृभूमि तराईको रक्षाका लागि यथेष्ट र यथार्थ प्रमाण अनुसार छुट्टै देश -राज्य) बनाई संसारमा चिनाउने, समग्र तराईमा बसोवास गर्ने मधेसीहरूलाई संसारका सबै क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सुयोग्य तराई नागरकि बनाउने अवधारणा राखी १० वर्षे नीति तर्जुमा गरी सबै एकजुट भई तराईको मुक्तिका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।" -हेर्नुस्, पत्रका मुख्य अंशहरू पछिल्लो पानामा) प्रस्ताव पढ्नेबित्तिकै सिंह झस्किए । "किनभने, मधेस टुक्र्याउने अवधारणा नै गलत मात्र होइन, असम्भव हो," उनले नेपाल लाई बताए, "तैपनि, म यस विषयमा उहाँहरूसँग हार्ड टक गर्न चाहन्थँे । त्यसैले पटना गएँ ।" त्यहाँ जानुपूर्व मधेसी फोरमका अध्यक्ष्ा उपेन्द्र यादवले टेलिफोन कुराकानीमा अरू कसैलाई नल्याउन भनेकाले उनले आफूसँगै रहेका छोरा डा मनोजकुमार सिंहलाई समेत बैठक थलोमा लगेनन् । आफूचाहिँ यादवले नै रेलवे स्टेसनमा लिन पठाएको सम्पर्क-व्यक्तिका साथ लागेर गए । सिंहका अनुसार ढोकाबाहिर भारतीय सुरक्षाकर्मीले पहरा दिइरहेका थिए । उनले अनुमान लगाए, "उपेन्द्र यादवको सुरक्षाका लागि होला ।" भित्र पस्दा उपस्थित भएका मधेसी नेताहरूमध्ये यादवबाहेक अरू कसैलाई चिनेनन् । कसैले उनलाई परचिय पनि दिएनन् । एक जना अग्लो मानिसले चाहिँ उठेर सलाम ठोके, "सर, म ज्वाला सिंह !" रामराजाप्रसाद सिंहलाई त्यहाँ 'प्रमुख अतिथि' सरह सम्मान गरएिको थियो । त्यस्तै सम्मानका शब्दहरू जोड्दै ज्वाला सिंहले अन्त्यमा प्रस् ताव राखे, "तपाईंले हाम्रो नेतृत्व लिनुपर्‍यो ।" सिंहले तत्कालै असहमति जनाए । किनभने उनी, उनकै शब्दमा, "विखण्डनकारी आन्दोलनमा संलग्न हुन चाहँदैनन् ।" तर, त्यहाँ उनले आफू संविधानसभाको चुनावको तयारीमा लागेकाले समय दिन नभ्याउने भन्दै टारेका थिए । बैठकमा सिंहले संविधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आफूले मधेसी, जनजातिलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको हितका लागि खुलेका दल र संस्थाहरूलाई मिलाएर नवजनवादी मोर्चा गठन गरेको तथा हाल त्यसैमार्फत सक्रिय रहेको विवरण पनि विस्तारमा सुनाए । र, त्यहाँ उपस्थित मधेसी नेताहरूलाई समेत चुनावमा भाग लिन प्रेरति गर्न खोजे । तर, 'सर्वाेच्च नेता' का रूपमा प्रस्तावित सिंह स्वयम्ले मधेस आन्दोलनको नेतृत्व लिन अस्वीकार गरेपछि बैठक कक्षमा सन्नाटा छाइसकेको थियो । चुरो कुरो नै नमिलेपछि त्यहाँ न राजनीतिक छलफल अगाडि बढ्यो, न त उपस्थित समूहहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न सके । साझा मोर्चा र साझा सङ्घर्ष गर्ने प्रस्ताव तत्कालका लागि तुहियो । आखिर रामराजाप्रसाद सिंहले पटना-प्रस् ताव किन स्वीकारेनन् त ? "मधेस पृथक् राज्य हुनुपर्छ भन्ने मागप्रति म सहमत छैन," सप्तरी घर भएका मधेसी मूलका नेता सिंहले बताए । लामो समयदेखि गणतन्त्रको पक्षमा क्रियाशील भएकाले आफू मधेस मात्रैको क्षेत्रीय राजनीति गर्न इच्छुक नरहेको उनको भनाइ छ । उनी समग्रमा मधेसी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समूहहरूको हकहितका सवाल उठाउन चाहन्छन् । -हेर्नुस्, उनीसँगको अन्तर्वार्ता पछिल्लो पानामा) गोइतको अवधारणा पटना बैठकमा रामराजाप्रसाद सिंह, उपेन्द्र यादव, ज्वाला सिंहका अतिरत्तिm मधेसी युवा फोरमका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल, ज्वाला सिंहका सहयोगी रणवीर सिंह, लहान अस्पतालका प्रमुख डा पशुपति चौधरी, सोसलिस्ट इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वअञ्चलाधीश महबुब साह, मधेसी टाइगर्सका प्रवक्ता प्रताप र सोही समूहका जगदीश अधिकारी आदि सहभागी थिए । पूर्वयोजना अनुसार बैठकमा सद् भावना पार्टीका प्रतिनिधि र दुई जना 'विशिष्ट अतिथि' पनि सहभागी हुनेवाला थिए । समाचार स्रोतका अनुसार, त्यहाँ सद्भावना एकीकरणपश्चात् असन्तुष्ट भएर अलग्गिएका पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता विजय गच्छदार र प्रजातान्त्रिककै नेतृ तथा उपसभामुख चित्रलेखा यादवलाई पनि बोलाइएको थियो । तर, उनीहरू गएनन् । उपसभामुखले चाहिँ अमेरकिामा आयोजित एक अर्को कार्यक्रममा फोरम अध्यक्ष यादवसँगै सहभागिता जनाउँदै छिन् । उनीहरू असार १५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । पटना बैठकमा जनतान्त्रिक मोर्चाको अर्को घटकका प्रमुख जयकृष्ण गोइत पनि उपस् िथत थिएनन् । तथापि, सो बैठकको अवधारणा उनैले बनाएको सम्भावना छ । स्रोतको भनाइमा चिट्ठी-पत्र पठाउनेदेखि बैठकमा आमन्त्रण गर्ने कार्यमा मुख्यतः डा पशुपति चौधरी खटिएका थिए । तर, अवधारणापत्र भने गोइतले तयार पारेको हुनसक्ने रामराजाप्रसाद सिंहको भनाइ छ । "मलाई लाग्छ, बैठकको अवधारणापत्रको भाषा गोइतजीको हो," उनले बताए । वास्तवमा 'स्वतन्त्र मधेस' को चर्को नारा दिनेमा अन्य समूहभन्दा गोइतको मोर्चा सबभन्दा अगाडि देखिन्छ । खासगरी गत हिउँदमा उनले एकतर्फी रूपमा तीन महिना युद्धविराम गर्दा राज्यले सकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखाएपछि गोइत झन् आक्रोशित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । गोइत राज्यप्रति ज्यादै रुष्ट हुनुको कारण बुझ्न उनको राजनीतिक विगत केलाउनुपर्ने हुन्छ । उनी विष्णुबहादुर मानन्धरले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै नेकपा एमालेमा सामेल भएका थिए । तर, ०५४ सालमा सप्तरी जिल्ला विकास समितिको सभापतिका लागि पार्टीको जिल्ला र अञ्चल कमिटीले निर्णय गरे पनि केन्द्रले अस्वीकार गरेपछि उनी एमालेसँग असन्तुष्ट भए । र, माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरे । उनलाई प्रचण्डले मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए । तर, ०६० असारमा उनलाई हटाई भर्खरै जेलमुक्त भएका माओवादीका पुराना नेता मातृका यादवलाई सो जिम्मेवारी दिइयो । त्यहीँबाट बढ्दै गएको मतभेद एक वर्षपछि माओवादी परत्ियागमा पुगेर टुङ्गियो । गोइत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरेर त्यसको संयोजक बने । र, माओवादीमा छँदा सिकेको हिंसात्मक राजनीतिलाई नै निरन्तरता दिए । माओवादीले देशबाट समेत अलग्गिन सकिने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । गोइतले त्यही बाटो पछ्याउँदै 'स्वतन्त्र तराई' को नारा दिँदैछन् । गोइतलाई नै साथ दिएर माओवादीबाट अलग्गिनेमा सिराहाका नागेन्द्र पासवान अर्थात् ज्वाला सिंह पनि थिए । तर, ०६३ साउनमा उनी र गोइत अलग्गिए । ज्वालाले गोइतलाई 'सर्वाेच्च नेता' को स्थान दिँदै आफ्नै अध्यक्षतामा मोर्चाको पुनःगठन गरे । यता गोइतले चाहिँ ज्वालालाई साधारण सदस्यबाटै हटाई आफँैले मोर्चाको नेतृत्व सम्हाले । त्यसपछि उनीहरू भिन्दाभिन्दै समूहका रूपमा अगाडि बढेका हुन् । यही असार १३ गते गोइत समूह फेर िटुक्रेको छ । विस्फोट सिंहको नेतृत्वमा 'दोस्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा' गठन गरएिको छ । यसबाहेक मधेसमा हाल मधेसी मुक्ति टाइगर्स, तराई कोब्रा, तराई बागी, मधेसी भाइरस क्लियर्स पार्टी, रोयल डिफेन्स आर्मीलगायत एक दर्जनजति सशस्त्र समूहहरू सक्रिय छन् । गोइत, ज्वाला सिंह र मधेसी टाइगर्सबाहेक अन्य समूहको गतिविधि मुख्यतः प्रपोगन्डामा केन्दि्रत देखिन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने भने तापनि मधेसी फोरमले चाहिँ अघोषित रूपमा सशस्त्र गतिविधि जारी राखेको छ । खासगरी गौरमा भएको झन्डै ३० माओवादी कार्यकर्ताहरूको सामूहिक हत्यामा यही समूह जोडिएको थियो । त्यसपश्चात् पनि फोरम, जनतान्त्रिकलगायत मधेसी समूहहरूको माओवादीसँग हिंसात्मक टकराव जारी छ. -हेर्नुस्, यसै अङ्कमा अर्को रपिोर्ट) । ध्रुवीकरणको प्रयास मधेसमा आन्दोलनरत सशस्त्र र निशस् त्र समूहहरू मात्रै होइन, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीकै मधेसी समुदायका नेता र त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूबीच एउटा बृहत् मोर्चा बनाउने विषयमा पटनामा बैठक हुनुअघिदेखि नै छलफल हुँदै आएको छ । मधेसी मामिलालाई नजिकबाट हेररिहेका राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्णका अनुसार, साझा राजनीतिक संस्थाको खोजी गर्ने क्रम जनआन्दोलन-२ लगत्तै सुरु भएको थियो । "यसका लागि तीन/चारवटा बैठक र थुप्रै अनौपचारकि वार्तालापहरू पनि भइसकेका छन्," उनी बताउँछन् । अघिल्ला बैठकहरूमा सशस्त्र समूहहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति नभए पनि उनीहरूको पनि सहमतिचाहिँ जुटाउने गरएिको उनले बताए । पटना बैठक त्यसैको निरन्तरता भएको कर्णको दाबी छ । पटनाअघिका बैठकहरूमा मूलतः दुइटा मुद्दाहरू उठेका थिए ः नेतृत्व कसले गर्ने ? र, साझा मोर्चाको सुनिश्चित भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने आधार के ? राजनीतिशास्त्री कर्ण पटना बैठक सफल नभए तापनि त्यो राम्रो सुरुवात हुन पुगेको टिप्पणी गर्छन् । "सिभिलियन लिडरसिपमा सशस् त्र समूहहरू पनि आउँछन् भने त्यसभन्दा राम्रो के हुन्छ ?" उनी प्रश्न गर्छन् । नवजनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंह पनि आशावादी छन् । उनको भनाइ छ, "गिरजिाबाबुले इमानदारीपूर्वक अमेरकिी मोडलको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने घोषणा गर्ने हो भने सशस् त्र र निशस्त्र सबै समूहहरू संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर मूलधारमा आउँछन् ।" मधेसी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग त प्रधानमन्त्री कोइरालाको एकखाले 'समझदारी' समेत भइसकेको समाचार स्रोतको दाबी छ । जस अनुसार कोइरालाले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन तयार भएमा फोरमलाई व्यवस् थापिका-संसद् मा ३७ सीट उपलब्ध गराउने व्यवस्  था मिलाइदिने आश्वासन दिएका छन् । तर, के यो सम्भव छ ? कथम्कदाचित यो सम्भव भएमा पनि मधेसका अन्य सशस्त्र समूहहरूचाहिँ सजिलै मूलधारमा आउलान् त ? वा उनीहरू साझा मोर्चा र साझा नेताको खोजी गरेर पृथकतावादतर्फै लम्कन खोज्लान् ? यसको जवाफ सायद उनीहरूप्रति राज्यले गर्ने भावी व्यवहारमै बढी निर्भर रहला । मधेसका विद्रोही साना-ठूला गरी दर्जनजति पुगे विद्रोही समूहहरु एकपछि अर्को समूह जन्मने क्रममा मधेसमा झन्डै एक दर्जन सशस्त्र सङ्गठनहरू अस् ितत्वमा आइसकेका छन्, जसमध्ये पछिल्लो हो- विस्फोट सिंहको नेतृत्वमा असार १३ गते गठित 'दोस्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा' । फिरौती र चन्दा असुल्न मात्र होइन, कतिपय आपराधिक दस् ताले धन्दा चलाउन राजनीतिक आवरणका समूह बनाउने प्रवृत्तिसमेत मधेसमा मौलाएको छ । अधिकांश विद्रोही समूहहरूको गतिविधि प्रचारात्मक देखिन्छ । बाँकी केहीचाहिँ आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा सक्रिय छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने र समग्र मधेसलाई एक स्वायत्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य फोरमले लिएको छ । उसले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने बताएको छ तर त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्ने उसको माग छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन आवेदन दिएको फोरमले मधेसका सबैजसो जिल्लामा सङ् गठन विस्तार गरेको छ । यद्यपि, गत माघमा मधेस आन्दोलन हुनुपूर्व यसको प्रभाव पूर्वमा मोरङको रङ्गेली र विराटनगरदेखि पश्चिममा वीरगन्जसम्म मात्र फाट्टफुट्ट थियो । त्यसो त त्यही आन्दोलनपछि फोरममा आन्तरकि विवाद पनि जन्मियो । महासचिव रहिसकेका पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता फोरमबाट अलग्गिए । कानुनी रूपमा चाहिँ पूर्वपार्टी काङ् ग्रेसमै छन् । मधेसी बुद्धिजीवी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयसिंह र मधेसी विद्यार्थी प|mन्टका केशव झाले उपेन्द्र यादवको साथ छाडे । मधेस आन्दोलनले हासिल गरेको उचाइलाई सरकारसँग वार्ता गरी संस् थागत रूपमा लगी बाँकी मागहरू संविधानसभाको निर्वाचनबाट पूरा गराउने प्रयास गर्नुपर्नेमा यादव राजावादी र हिन्दू अतिवादीको गोटी बनेको आरोप विजय सिंहको छ । यादवले फोरमका संस्थापक उपाध्यक्ष महानन्द ठाकुर र कोषाध्यक्ष विवेकानन्द सिंहलाई सदस्यताबाट निष्कासित गर्नु तर नेपालगन्जकी नीलम बर्मा, महोत्तरीका रवीन्द्र ठाकुर, रौतहटका अमर यादवजस्  ता राजावादीलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको घटना पनि फोरम वृत्तमा विवादको विषय बन्यो । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -गोइत समूह) जयकृष्ण गोइतले २०६१ साउन ११ गते माओवादीबाट अलग भएको घोषणा गर्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरेका थिए । सम्पूर्ण तराईलाई नेपालबाट छुट्याएर अलग देश बनाउने नारा दिँदै आएको यो समूह जसरी भए पनि आसन्न संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने प्रयासमा छ । पूर्वमा सुनसरीदेखि पश्चिममा पर्सासम्म छिटपुट गतिविधि गर्दै आएको मोर्चाको मुख्य प्रभाव क्षेत्रचाहिँ सप्तरी र सिराहा जिल्ला हुन् । गोइत समूहको संरचना माओवादीकै जस् तो छ । पाँच सदस्यीय पोलिटब्युरोमा यतिखेर रामविलास यादव मात्रै छन् । अर्का पोलिटब्युरो सदस्य रामकुमार शर्मा मधेसी फोरमतिर लागेका छन् । बाँकी तीन जनामध्ये देवनारायण यादव र अजय यादव नेपाली सेनाद्वारा र सुरज माओवादीबाट मारएिका थिए । मोर्चाको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ १९ जना छन् । गोइत समूहसँग सात सयको हाराहारीमा सात कम्पनी छापामारहरू रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । मोर्चाले आफ्नो पहिलो प्लाटुनको नामकरण राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने दुर्गानन्द झाको नामबाट राखेको छ । उनीहरूसँग कटुवा, बाह्रबोरको बन्दुक, थ्रीनटथ्री राइफल, चाइनिज पेस् तोलदेखि एके-४७ राइफलसमेत रहेको छ । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -ज्वाला सिंह) जनतान्त्रिक मोर्चाका सप्तरी संयोजक ज्वाला सिंहले ०६३ साउनमा आफ्नै संयोजकत्वमा अलग समूह बनाएका थिए । यस समूहले 'संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई आत्मनिर्णयसहितको एउटै प्रदेश बनाउने ग्यारेन्टी भए संविधानसभाको निर्वाचनलाई सघाउने' नीति लिएको छ । यसको गतिविधि पनि गोइत समूहको जस् तै पूर्वमा सुनसरीदेखि पश्चिममा पर्सासम्म रहेको देखिन्छ । यसको तराईका १७ जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर आसपास पहाडे मूलका व्यक्तिहरूलाई अपहरण गरी फिरौती असुल्न थालेपछि तीन महिनाअघि गोइत समूहबाट निकालिएका रामबाबु यादव उर्फ रणवीर सिंह अहिले ज्वालाका मुख्य सहयोगी बनेका छन् । दोस्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -विस्फोट सिंह) गोइत समूहकै पूर्वी सैन्य कमान्डर विस् फोट सिंह र सिराहा कमान्डर विक्रान्तलगायतका व्यक्तिहरू मिली असार १३ गते दोस्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरेका छन् । सिराहाका शिक्षक सूर्यनारायण यादवको हत्यापछि विस्फोट सिंह विवादमा आएका थिए । यस समूहको आठ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । मधेसी मुक्ति टाइगर्स माओवादीबाट विद्रोह गरी रौतहटका शम्भु यादव 'अजय' ले ०५८ सालमै मधेसी टाइगर्स गठन गरेका थिए, जो गोइतको नेतृत्वमा जनतान्त्रिक मोर्चा गठन हुनेबित्तिकै त्यसैमा विलय भयो । मोर्चाको पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज बनाइएका यादव ०६२ वैशाखमा मारएिपछि मोर्चाकै एक समूहले टाइगर्सलाई पुनः अस्तित्वमा ल्यायो । नेपाल राष्ट्रभित्रै स्वायत्त एकल मधेसको स्थापना गर्ने आफ्नो उद्देश्य सशस्त्र सङ्घर्षमार्फत मात्रै पूरा हुुने लक्ष्य टाइगर्सको छ । सप्तरी र सुनसरीका पश्चिमी गाउँहरूमा यसले गतिविधि बढाएको छ । जितेन्द्र खड्गा/राजविराज निसानामा माओवादी हिंसात्मक भिडन्तमा मारि नेहरु माओवादी नै बढी म धेस आन्दोलनपश्चात् तराईमा पकड गुमाउँदै गएका माओवादीहरूका सामु यतिखेर त्यहाँ दुई 'शत्रु' देखापरेका छन् ः मधेसी जनअधिकार फोरम र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा । पछिल्लो समय माओवादी कार्यकर्ताहरू यी दुवै समूहको निसाना बन्न थालेका छन् । एक वर्षको अवधिमा तराईमा मात्र झन्डै चार दर्जन माओवादीहरूको हत्या भइसकेको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा ठूलो घटना गत चैत ७ गते गौरमा भएको थियो, जहाँ मधेसी फोरमको आक्रमणमा परी ३० जना मारएि । हत्याको पछिल्लो घटना असार ९ गते सप्तरीमा भएको छ, जहाँ यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल) का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द चौधरी गोइत समूहको सिकार भए । सप्तरीस्थित वोदे बर्साइन क्षेत्रमा पुगेका चौधरीलाई गोइतका कार्यकर्ताहरूले नियन्त्रणमा लिई नेगडा-५ को काचन खोलामा लगेर मारेका थिए । जनतान्त्रिक मोर्चाका सप्तरी जिल्ला सहसंयोजक सागर र कार्यकर्ता सूर्यालाई पाँच दिनअघि वाईसीएलले लहानबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका कारण चौधरीको हत्या गरएिको गोइत पक्षको भनाइ छ । उदयपुरमा शिक्षण पेसासमेत गरसिकेका चौधरी ०५७ सालमा माओवादी प्रवेश गरेका थिए । वाईसीएलका केन्द्रीय सदस्य उमेशकुमार यादवको भनाइमा सङ्गठनभित्र जुझारु रहेका चौधरीको हत्यापछि त्यस क्षेत्रमा माओवादी पार्टीलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । पूर्वजनसरकार प्रमुखसमेत रहेका चौधरीको हत्यालगत्तै वाईसीएलको आक्रोशित समूहले मोर्चाका कार्यकर्तालाई सघाएको आरोपमा नेगडा-३ स्थित आधा दर्जन घर तोडफोड गरेको थियो । तर, स्थानीय बासिन्दा उल्टै माओवादीविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिए । अनि, माओवादीले दुई बस र पाँच ट्रक जलाइदिए । त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरू नै माओवादीविरुद्ध खनिए । मृतक चौधरीको शवयात्रा गर्ने क्रममा माओवादीले सप्तरीबाहेक सिराहा र उदयपुरका कार्यकर्ता जम्मा पारेर शक्ति प्रदर्शन गरे । त्यस क्रममा आक्रोशित जमातले राजविराजस्थित मालपोत कार्यालयलगायत आधा दर्जन पसलमा तोडफोड गर्‍यो । माओवादीका सप्तरी सेक्रेटरी अमर आफ्ना कार्यकर्तामाथि कुटपिट हुँदा प्रशासनले सुरक्षा नदिएकै कारण अपि्रय घटना हुन पुगेको बताउँछन् । चौधरी मारनिुभन्दा १० दिनअघि मात्र गोइत समूहले माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन अखिल नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय सदस्य दशरथ ठाकुरको हत्या गरेको थियो । सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समितिका सदस्यसमेत रहेका ठाकुर जेठ २९ गते स्वास्थ्यमन्त्री गिररिाजमणि पोखरेलको आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भई प्रशवनी-४ स्थित घरतर्फ जाँदै गर्दा अपहरणमा परेका थिए । माओवादीले फोरमका कार्यकर्ताहरूको संलग्नतामा जनतान्त्रिक मोर्चाद्वारा ठाकुरको हत्या गराइएको आरोप लगाएका छन् । त्यसपछि फोरम र माओवादीबीच कटुता झन् बढेको छ । ठाकुर हत्याको विरोधमा पसल बन्द गराउँदै हिँडेका माओवादी कार्यकर्ताहरूले स्थानीय व्यापारीमाथि हातपात गरेपछि व्यापारीहरूले पनि म्ााओवादी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । ठाकुरप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आएका माओवादी जनसेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्र खनाल 'बलदेव' ले आफ्ना कार्यकर्ता मारनिे शृङ्खला नरोकिए शिविरमा थन्काएको हतियार झिक्ने चेतावनीसमेत दिए । जितेन्द्र खड्गा/राजविराज अन्तर्वार्ता रामराजाप्रसाद सिंह ँमधेसी समूहहरू मूलधारमा आउँछन्’ मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? मधेस आन्दोलनका कारक तत्त्वहरू के-के हुन् ? मधेसमा आन्दोलन हुनुअघि माओवादी क्रान्ति चलिरहेको थियो । माओवादी क्रान्तिमा मधेसको ठूलो योगदान थियो । क्रान्तिबाट मानिसले इच्छा राखेको हुन्छ । तर, क्रान्ति टुङ्गो नलागीकन समाप्त भयो । क्रान्तिलाई सम्झौताको टेबुलमा लगियो भने त्यसले आत्महत्या गर्छ । माओवादीले सम्झौता गरे । र, निराशा पैदा भयो । त्यसले तराईमा असर पार्‍यो भन्न खोज्नुभएको ? हो । क्रान्तिले वाञ्छित फल दिन सकेन । मधेसलाई पृथक् राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने मागसमेत सुनिन थालेको छ । यसप्रति तपाईंको धारणा ? त्यसमा म सहमत छैन, पूर्णरूपमा सहमत छैन । मधेस नेपालकै अङ्ग हो । मधेसलाई अलग्याउनुपर्छ भन्ने अतिवादी धारणा किन आइरहेको छ त ? नेपालको 'वेस्टमिन्स्टर' किसिमको संसदीय प्रणालीमा बस्न नचाहेको मात्र हो । मेरो विचारमा अमेरकिी मोडलको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने हो भने यस्तो कुरा गर्ने सबै जना मूलधारमा आउँछन् । हिमाल, पहाड र मधेसबाट पालैपालो राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्था गरेमा सबैले अवसर पाइहाल्छन् नि ! तर, मधेस आन्दोलनमा त यस्तो माग राखिएको छैन, पृथकतावादमै जोड दिन थालिएको छ नि ? जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका ज्वाला सिंह र जयकृष्ण गोइतजीहरू तराई टुक्र्याएर लैजाने कुरा गररिहनुभएको छ । -मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको) मधेस आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । तर, आन्दोलनहरू बढ्दै गएपछि अलिकति हिंसात्मक भइहाल्छ । हतियार उठाएपछि अतिवाद आइहाल्छ । सबैले भावनालाई शब्द दिन पनि सक्दैनन् । फेर िउहाँहरू सबै कलिलै उमेरका हुनुहुन्छ । विश्लेषण गर्न नसकेकाले पनि यस्तो भएको होला । मधेसलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउने र त्यसको राष्ट्रपति वा सर्वमान्य नेता तपाईंलाई बनाउने प्रस्तावसमेत आएको थियो रे, हो ? देश टुक्र्याएर मधेसको राष्ट्रपति बन्ने कुरा म सोच्न पनि सक्दिनँ । बरु, मेरो अवचेतनमा नेपाल गणतन्त्रको राष्ट्रपति बन्ने सपना हुनसक्छ । म मधेसको होइन, सिङ्गो नेपालको नेता हुन चाहन्छु । पटनामा आयोजित मधेसी समूहहरूको बैठकमा तपाइर्ंसमक्ष त्यस्तो प्रस्ताव राखिएको होइन ? भारतलगायतका देशको सहयोग लिएर छुट्टै मधेस बनाउने परकिल्पनासहितको एउटा पत्र मैले पाएको थिएँ । मलाई पटनाको एउटा बैठकमा भाग लिन निमन्त्रणा पनि आयो । मधेसलाई छुट्टै बनाउने अवधारणा गलत हो भनेर म उहाँहरूसँग 'हार्ड टक' गर्न चाहन्थँे । त्यही भएर गएँ । पटना पुगेपछि फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँले अरूलाई नल्याउन भन्नुभयो । मलाई गोप्य कुराजस्तो लाग्यो । त्यहाँ पुग्दा आठ-दस जना भए पनि उपेन्द्रजीबाहेक कसैलाई चिन्दिन थिएँ । उनीहरूले परचिय पनि दिएनन् । तर, अन्तमा ज्वाला सिंहले चाहिँ उठेर परचिय दिनुभयो । धेरै अग्लो मानिस ! हाँसो पनि भयो, ज्वालाजस्तै हुनुहँुदोरहेछ भनेर । ज्वाला सिंहले के भन्नुभयो त ? ज्वाला सिंहले 'तपाइर्ंले हाम्रो नेतृत्व लिनुपर्‍यो' भन्नुभयो । अनि, मैले 'म नवजनवादी मोर्चा बनाएर संविधानसभाको चुनावका लागि तयारी गररिहेको छु, त्यसैमा फुर्सद छैन, तपाईंहरूलाई समय दिन सक्दिनँ' भनेँ । मैले यो पनि भनेँ, तपाइर्ंहरू अहिलेसम्म कसको नेतृत्वमा आउनुभयो ? जसरी बीच बाटोमा पुगेर घोडा बदल्न हुँदैन भनिन्छ, त्यसैगरी क्रान्तिको बीच बाटोमा नेता पनि बदल्न हुँदैन । तपाइर्ंले तराईको नेतृत्व लिन अस्वीकार गरेपछि उहाँहरू रिसाउनुभएन ? सायद अब त मलाई बोलाउँदैनन् कि ! मबाट उहाँहरू निराश नै भएको हुनुपर्छ । उपेन्द्रजीको प्रस्ताव पनि तपाईंले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने थियो ? उहाँ चुपचाप बस्नुभयो । ज्वाला सिंहको प्रस्तावप्रति कसैले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । मैले दुई घन्टा बस्दा आफ्नो कुराचाहिँ सबै राखँे । मेरो कुरामा पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन । वास्तवमा मेरो कुरा सुनेपछि त्यहाँ एकदमै सन्नाटा रह्यो । सबै चुपचाप रहे । पटना बैठकको अवधारणाचाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ, केही पत्तो लगाउनुभयो ? गोइतजीले पहिलादेखि नै भन्दै आउनुभएको थियो । यस विषयमा केही दस् तावेज पनि निकाल्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, यस बैठकको अवधारणा-पत्रको भाषा गोइतजीकै हो । तर, कुनै कारणवश उहाँचाहिँ बैठकमा आउनुभएन । त्यहाँ कुनै भारतीय नेताहरू पनि थिए ? मैले चिनिनँ । बैठकस्थलमा भारतीय सुरक्षा निकायले निगरानी दिएको हो ? राइफलधारी सुरक्षाकर्मी देखिन्थे । सायद उपेन्द्रजीको सुरक्षाका लागि त्यहाँको सरकारले खटाएको होला । पृथकतावादको नाराप्रति कतिपय भारतीय नेताहरूको समर्थन रहेको बताइन्छ, खास कुरा के हो ? त्यस्तो त मैले केही पाएको छैन । सुरुदेखि नै मधेसका नेताहरू भारतमा बस्छन् । त्यसै आधारमा त भन्न मिल्दैन । तराईका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका समूहहरू एक हुने सम्भावना कत्तिको छ ? म मधेसका सबैलाई संविधानसभाको निर्वाचनका लागि एक ठाउँमा गोलबन्द हुन अपिल गर्छु । यदि गिरजिाबाबुले निष्पक्ष रूपमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्ने र मूलधारमा आउन गम्भीरतापूर्वक आह्वान गर्ने हो भने तराईका सशस्त्र/निशस्त्र रूपमा आन्दोलन गररिहेका सबै समूहहरूले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । तपाईंले नवजनवादी मोर्चाचाहिँ किन गठन गर्नुभएको ? जनआन्दोलनपछि भारतको अमेरकिी पुस् तकालयमा एक जना अमेरकिी विद्वान्ले मधेसी र पहाडका जनजातिको एकै स्थिति भएकाले दुवै मिल्नुहोस् अनि संविधानसभाको चुनावमा जानुपर्छ भनेपछि मैले त्यसै अनुरूप नवजनवादी मोर्चा गठन गरँे । यसमा ३० वटा समूह आबद्ध छन् । तर, मधेसका भन्दा जनजाति समूह नै धेरै छन् । पटना बैठकका प्रस्तावहरू मिधेसीको मातृभूमि तराईको रक्षाका लागि ...छुट्टै देश बनाई ...१० वर्षे नीति तर्जुमा गरी सबै एकजुट भई तराई मुक्तिका लागि अगाडि बढ्ने । ििवदेशी सहयोग खासगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, भारत, अमेरिका, चीन र पाकिस्तानसँग सहमतिबिना तराई स् वतन्त्र गर्न अति दुर्लभ हुनसक्छ । किाठमाडौँस्थित भारतीय र ाजदूतावाससँग सुमधुर सम्बन्ध र सहयोगको प्रत्याभूति गराई ...तराईको लडाइँलाई अघि बढाउनुपर्दछ । तिराईका लागि सङ्घर्ष गर्ने तराईका पार्टीहरूको उद्देश्य र लक्ष्य एकअर्काले थाहा पाउनुपर्ने । सिाझा समस्याको पहिचान, साझा अवधारणा, साझा माग, साझा सहमति, साझा रणनीति -बनाउने) । तिराईका प्रत्येक जिल्लामा संयुक्त जिल्ला मधेसी मुक्ति मोर्चाको कार्यालय राखी समय सुहाउँदो समुचित आर्थिक र प्रशासनिक कार्य गर्ने । मिधेसी आन्दोलनलाई सफल पार्न सूचनाका माध्यम जस्तै प्रेस र रेडियो प्रयोगमा ल्याई ...आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउन जरुरी छ/छैन, निर्णय गर्ने । तिराई बन्द होइन, काठमाडौँ बन्दको सिद्धान्त अपनाई विजय हासिल गर्न सकिन्छ । ...तसर्थ, काठमाडौँलाई लक्षित गरी ँप्रेसर’ गर्नुपर्दछ ।