रतन झा: मधेसी व्रि्रोह ः चुनौती र अवसर

मधेसी वासिन्दा व्रि्रोहमा उत्रिएका छन् । देशकै एउटा भागमा बस्ने समूहले व्रि्रोह गरेपछिको अवस्था राज्यले चुनौती र अवसर दुवैको रूपमा हर्ेर्नुपर्छ । झन्डै साढे दर्ुइ सय वर्षेखि अविछिन्न रूपमा सामन्ती केन्द्रीकृत निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पिल्सिएका मधेसीको मनमा गुम्सिएको कुण्ठा विष्फोट भएको हो ।

संसारका धेरै देशमा जात, रंग, क्षेत्र, धर्म र विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा अन्तरदेशीय द्वन्द्व भएका छन् । अहिलेको र्सवाधिक सम्पन्न र विश्वकै प्रमुख शक्तिशाली देश अमेरिकामा पनि ४०-५० वर्षअघिसम्म काला र गोराबीच रंगका आधारमा चर्को र अत्यासलाग्दो विभेद हुने गरेको थियो । अल्पमतमा रहेका कालाजातिका लागि संसारको स्वप्न देश अमेरिकामा जीवन निकै कष्टकर थियो । जुनसुकै रेष्टुरा“मा उनीहरू निर्वाध जान सक्ने थिएनन् । कालाका लागि छुट्टै रेष्टुरा“, र्सार्वजनिक शौचालय, स्कुल, अस्पताल आदि थिए । सरकारी नीति निर्माण तहमा कालाको कुनै सहभागिता थिएन । सामान्य सरकारी कर्मचारीमा पनि कालालाई स्थान नदिइने परम्परा थियो । त्यस विरुद्ध कालाहरू अमेरिकामा स्वतन्त्रता र समानताका लागि व्रि्रोह गरिरहेका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकाले समावेशी संरचना अपनाएको थियो । सरकारले आफ्नै नागरिकको सम्मानका लागि तय गरेका नीतिका कारण अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिपछिको दोस्रो महत्त्वपर्ूण्ा पद विदेशमन्त्रीमा काला जातिकी अझ महिला कोन्डालिजा राइस पुगेकी छन् । पर्ूवराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले गोराका स्कुलमा कालाहरूलाई आफैं तानेर भित्र छिराएका थिए । अमेरिकी सरकारले कालाका समस्यालाई सम्बोधन गरेपछि अहिले अमेरिकामा कालो-गोरो छालाका आधारमा कुनै भेद छैन । अहिलेको युवा पुस्तामा त झन् रंगभेद पटक्कै छैन ।

उता दक्षिण अप्रिmकामा पनि स्वतन्त्रतापछिको संक्रमणकालमा जातीय विभेद अत्यन्त तीव्र थियो । आफ्नो अस्तित्वका लागि काला र गोराबीच तीव्र विवाद त छ“दै थियो, अझ क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद पनि चर्को थियो । त्यसको प्रजातान्त्रिक सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि गरेका वार्ताको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । मुक्तिकामी नेता र सरकारबीच कैयौं दिन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका वार्ताको परिणाम कति सुखद भयो भने अहिले दक्षिण अप्रिmका विश्वका धनी देशमा स्थापित हुन थालेको छ ।

अमेरिका र अप्रिmकामा जस्तो जटिल समस्या नेपालका मधेसी र अरू वर्गमा छैन । जनस्तरमा सहिष्णु भावना छ । अहिले जतिसुकै ठूलो आन्दोलन तर्राईमा भए पनि त्यसलै साम्प्रदायिक दंगाको रूप लिएको छैन । साम्प्रदायिक दंगाको अवस्था सिर्जना भयो भने दर्ुभाग्य हुनेछ । हामी गैरआवासीय नेपालीको मुख्य चासो यही हो । सरकारले मधेसीका जायज र सम्भव माग पूरा गर्न ढिलो गर्नु हु“दैन । किनभने जनस्तरमा को पहाडी को मधेसी भन्ने विवाद छैन । अझ एकअर्काका संस्कृति र रीतिरिवाजलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास नेपालीमा भइसकेको छ ।

करिब तीन वर्षघि न्युयोर्कमा भएको एक नेपाली सम्मेलनमा केही मधेसीले कर्ुता-पाइजामा लगाएर आउ“दा सबैले भारतको कुन ठाउ“ घर भन्दै सोध्ने गर्थे, दोस्रो त्यस्तै सम्मेलनमा नेपालको कुन जिल्ला भनेर प्रश्न सोध्नेहरूले अमेरिकाव्यापी हालै सम्पन्न तेस्रो सम्मेलनमा धोती लगाएर हि“ड्दा सुहाएको र आफूलाई पनि एउटा ल्याइदिन आग्रह गर्ने गरेको अवस्था छ । जनस्तरमा सम्बन्ध सुध्रिएको उदाहरण हो यो । यो सुमधुर सम्बन्धलाई राज्यले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

स्वदेशमा पनि सरकारले यस्तै वातावरण बनाउनर्ुपर्छ । हामी सरकारले मधेसीका नाजायज माग पूरा गर्नर्ुपर्छ भन्दैनौं, तर मधेसीको पहिचान र सशक्तीकरण भने गर्न जरुरी छ । काठमाडौं केन्द्रित राज्यसत्ता विकेन्द्रीकरण नगरेसम्म देशको र्सवांगीण विकास हुन सक्दैन । अमेरिकामा संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि नै बढी विकास भएको हो । राज्यहरूले स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय स्तरको विकास गर्छन्, कर उठाउ“छन् र खर्च पनि गर्छन् । अमेरिकामा वडा प्रहरी प्रमुखसमेत निर्वाचित हुने र गाउ“का मुद्दाको फैसला स्थानीय बुद्धिजीवीलाई गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसले गर्दा पारदर्शिता र जनसहभागिता छ ।

मधेसी मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको तर्फाट आएको सम्बोधन स्वागतयोग्य छ । तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पछि पर्नु हु“दैन । मधेसमा भएको जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी लि“दै गृहमन्त्रीको राजिनामा माग गर्नुलाई अतिशयोक्तिपर्ूण्ा मागको रूपमा लिनु हु“दैन । यसबाट मधेसीले सम्मान र गौरव अनुभव गर्छन् भने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राज्य सञ्चालनमा अरू महत्त्वपर्ूण्ा जिम्मेवारी दिनर्ुपर्छ । उनको योगदानलाई कदर गर्नु हु“दैन भन्ने पक्षमा मधेसीहरू छैनन् । गृहमन्त्रीको राजिनामा उनकै लागि पनि बडप्पन हुन्छ । तर मधेसीहरूले पनि केवल गृहमन्त्रीको राजिनामामा केन्द्रित भई मुख्य मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिने गल्ती गर्नु हु“दैन ।

कुनै पनि घटना भएपछि आयोग वा वार्ताटोली गठन गरेरमात्र हु“दैन । यस्तो 'सुगर कोटिङ'ले दर्ीघकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन सक्दैन । अहिले सरकार र नागरिक समाजले समस्याको गहिराइलाई राम्ररी बुझ्न सक्नर्ुपर्छ । मधेसी मूलका व्यक्तिमा स्वतन्त्रताका लागि जीवनको आहुति दिने जुनुन सवार भइसकेको छ । यो जुनुन स्वतन्त्रता प्राप्त नभएसम्म ५० औं वर्षम्म पनि चल्न सक्छ । त्यतिबेलासम्म व्यापक जनधनको क्षति हुनेछ । मुलुक विखण्डनको स्थितिमा पुग्नेछ ।

हामी गैरआवासीय नेपालीले यो समस्या समाधानका लागि अन्तर्रर्ााट्रय विज्ञताको सहयोग गर्न सक्छौं । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई समवेदनशील भएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्ने हो भने यो समस्या समाधान हु“दैन भन्ने हामीलाई लाग्दैन । भोलिको पुस्ताले विभेद र कुण्ठा पाल्नु नपर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि गैरआवासीय नेपाली आर्थिक, प्राविधिक सहयोग गर्न पनि तत्पर छन् । जसरी अहिले घाइतेका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको छ, त्यसैगरी अरू सहयोग पनि गर्न सकिन्छ ।

जनता जागेको बेला नेताहरू पछि परेको देखिन्छ । मधेसी नेताले पनि जनभावना बुझ्न कन्जुस्याइ“ गरिरहेको पाइन्छ भने सरकारमा बस्ने नेताले पनि यो आन्दोलनको गहिराइलाई बुझ्न खोजिरहेका छैनन् । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने अहिले देखिएको कुण्ठा र व्रि्रोह भयानक रूपमा विष्फोट हुन्छ । तर्सथ यो समस्या समाधानका लागि सरकार र मधेसी समुदाय वैज्ञानिक र र्सवस्वीकार्य रूपमा अघि बढ्नर्ुपर्छ । यो मुद्दालाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टर्ीी पनि उपेक्षा गर्नु हु“दैन भने मधेसमा रहेका पहाडीले पनि आफ्नै समस्याको रूपमा लिनुपर्छ ।

Kantipur