Why Krishna Sitaula Has To Go
When there is a major, bad train accident, the railway minister in a functioning democracy resigns on moral grounds. The logic behind asking for Krishna Sitaula's resignation is similar only the Madhesi Movement has been no train accident. The 21 day agitation that has produced 38 matyrs and over 1,000 injured should have been reason enough for the entire government to resign en masse. The Home Minister's resignation is a small price to pay to keep the rest of the peace process moving ahead smoothly.
Why Krishna Sitaula Has To Go
Krishna Sitaula has to close his eyes, take a deep breathe, peep into his soul, and realize he has hit the dead end. He has to resign. He does not need to consult with anyone. The onus is on him.
The second choice is for Girija Koirala to ask for Sitaula's resignation.
Both options will work.
Krishna Sitaula has to resign. That is the bottomline.
If not, people will be back on the streets. And then there is no telling if Krishna Sitaula's resignation will be enough.
Stage Two, Stage Three
Photos From Janakpur: Santosh Bhagat 3
Photos From Janakpur: Santosh Bhagat 2
Photos From Janakpur: Santosh Bhagat
But if Krishna Sitaula resigns, it is possible that all the agitating Madhesi and Janajati groups will get through the talk process what they might otherwise have hoped to achieve through street agitation.
It is possible to get interim federalism now. If you can get an interim parliament and an interim cabinet, why not interim federalism?
But as long as we can achieve a formula such that the constituent assembly will end up looking like Nepal in terms of its ethnic and gender composition, all the thorny issues including federalism can be postponed for now.
But all such political solution do not even show up on the radar screen unless Krishna Sitaula resigns.
Why Krishna Sitaula Has To Go
On The Web
U.K. Science Minister Resigns -- Marshall 2006 (1110): 1 -- ScienceNOW
Ukraine: Yushchenko Allies Dwindling As Foreign Minister Resigns ...
United We Blog! for a Democratic Nepal » A Minister Resigns to ...
Romanian foreign minister resigns after dispute with premier on ...
The Hindu : International : Senior Nepal Minister resigns
Government Minister Resigns - By SMS
Kazakh Prime Minister Resigns - RADIO FREE EUROPE / RADIO LIBERTY
BBC NEWS | Europe | Sweden's trade minister resigns
BBC NEWS | Africa | Congo's finance minister resigns
Cabinet minister resigns after two weeks in office - 25-01-2007 ...
Iraq Oil Minister Resigns Under Pressure; Replaced with Chalabi
European News IN BRIEF: Kosovo's Prime Minister resigns ...
CNN.com - Lebanon's pro-Syrian PM resigns - Feb 28, 2005
Minister resigns amid continuing violence in southern Nepal ...
Indian Science Minister Resigns -- Bagla 2003 (924): 2 -- ScienceNOW
The Hindu : National : Goa Minister resigns over Plan controversy
Turks.US Daily News - Turkish Culture & Tourism Minister resigned
Swedish Foreign Minister resigned following pressure on website | EDRI
Scotsman.com Election - Scottish Labour Party - Scottish minister ...
Korean prime minister resigns over golf scandal - Asia - Pacific ...
INDIA: Science Minister Resigns, Faces Rioting Charges -- Bagla ...
Pacific Magazine: TONGA: Prime Minister Resigns, Effective Immediately
Kyiv Post. Deputy economic minister resigns in protest of ...
Jharkhand minister resigns, son takes over - www.ddinews.com
Radio Australia - News - Nepali minister resigns over Madhesi ...
N.S. cabinet minister resigns after accident allegations
SARS Hong Kong Health Minister resigns following a public outcry
Minister Resigns in Support of Madhesi Movement - OhmyNews ...
Here and Now : Taiwan Health Minister Resigns over SARS Outbreak ...
Panama agriculture minister resigns over US talks
Iraqi Oil Minister Resigns to Protest Higher Fuel Prices
Scottish education minister resigns due to ill-health | Special ...
In The News
MPs from Terai demand amendment in interim constitution NepalNews Madhesi MPs also threatened of fresh stir in Terai if the government further dillydallied in amending the interim statute. ...... demanded that the government declare those killed during the recent agitations as martyrs, provide compensation to the victims' families, free medical treatment to injured persons and form a high-level commission to probe police atrocities. ...... CPN (UML) lawmaker Mahendra Yadav warned that fresh agitations would start if the constitution is not amended within ten days ...... Nepali Congress (NC) lawmaker Surendra Chodhary said Home Minister KP Sitaula should resign as he was responsible for the loss of lives during the agitations in Terai. ......Speaker Subash Nemwang has issued a ruling seeking government response to the demands of Madhesi lawmakers.
Ojha panel recommends prosecution of RCCC officials
EC urges 8-party leadership to take urgent political decisions for CA polls
Janajati Federation forms committee to talk with govt A meeting of the executive committee of the Federation on Sunday formed the five-member team led by Dr Om Gurung. Other members of the committee are Dr Krishna Bhattachan, Soma Rai, Kripasur Sherpa and Bhulai Chaudhary. ...... Government's talk team headed by minister Mahantha Thakur had wrote to the NEFIN and other agitating groups including the Madhesi Janadhikar Forum and the two factions of Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM) inviting them for talks to politically address their grievances.
MJF's ultimatum draws closer; Yadav threatens to intensify agitation
Maoists attack RPP leaders and foil their programs
NFIN to sit for talks with government, continue protest
MJF sets three conditions for talks with govt
Arms registration and storage completes in Kailali, Surkhet
Regional convention of Socialist International begins in Kathmandu
EC asks government to arrange necessary manpower for CA poll
Maoists loot voters’ list
UML general secretary smells conspiracy against CA polls
Government authorises CIAA to implement Rayamajhi Commission's report
Free treatment for injured agitators of Terai The government is going to provide free medical treatment for people who have been injured during the recent unrest in Terai. ..... coordinator of the government talks team, the victims will be provided with free treat and their families with necessary financial support. He said attendants of patients in the hospital would be given daily allowance, as well.
Federal setup in the country only after CA elections: Badal Kantipur Badal arrived in Biratanagar with a heavy security detail in the run-up to the mass gathering there on 18th February.
Maoist students vandalise King Mahendra's statue in Kanchanpur
PLA arms registration concludes in 5 camps
Maoists’ buried treasure stolen the "buried treasure" was stolen within 24 hours after it was buried, the incident came to light recently only after Maoists "arrested" three locals for investigation of the disappeared loot. ..... the cache was worth over 30.6 million rupees at present market rates. .... some of their party cadres were also under surveillance.
तर्राई आन्दोलनबारे आयोग गठन माग
मधेस व्रि्रोहको आधार
जयप्रकाश गुप्ता
दर्ुइ वर्षभयो नागरिक सञ्जालले 'भावी नेपाल ः जनताको पहल-१' नामबाट काठमाडौंमा व्यापक सहभागितासहित ठूलो आयोजना गरेको थियो । जहा“ एकै समयमा ३०/३५ वटा विषयमा समानान्तर कार्यशाला थिए । त्यसको उद्घाटन समारोहका लागि तोकिएको वर्गीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमूलक सम्बोधनमा दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, कर्ण्ाालीसमेतको लस्करमा मधेसी समुदायबाट कसैलाई राखिएन । यसबारे त्यहा“ उपस्थित केही मधेसीले ध्यानाकर्षा गराउ“दा आयोजकले राम्रो मानेनन् ।केहीअघि जनजाति आदिवासी शान्ति आयोगको तत्त्वावधानमा राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा बृहद् आयोजना भएको थियो । यसमा मधेसी समुदायभित्रका दलित, जनजाति र मुसलमानलाई मधेसी समूहबाट अलग्याएर समग्रमा दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समूहमा सारिएको थियो । त्यहा“ पनि एकथरी मधेसीले यस्ता त्रुटिको विरोध गर्दै मधेसका समस्यालाई समग्रतामा हर्ेन आग्रह गरेका थिए ।
यसैबीच नेपाल बारले राजधानीमै कानुन व्यवसायीको महत्त्वपर्ूण्ा सम्मेलन गराएको थियो, त्यहा“ पनि समग्र मधेसको वृत्तमा मधेसी दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकलाई राखिएन- छुट्टाछुट्टै रूपमा समस्या पहिचान गर्ने प्रयत्न भयो । फलतः मधेसी कानुन व्यवसायीहरू भिन्नै बस्नुपर्ने परिस्थिति जन्मियो र मधेसी कानुन व्यवसायीको संगठन अस्तित्वमा देखियो । यसपटकको मधेस व्रि्रोहमा नेपाल बारले भन्दा पनि मधेसी वकिलहरूको समूह सडकमा आयो । नेपाल पत्रकार महासंघको सम्मेलनमा पनि यही प्रश्न दोहिरिए पनि सम्बोधन भएन । फलतः लहानमा जम्मा भएर मधेसी पत्रकारले भिन्नै मधेसी मिडिया मिसन बनाए । यो मिसन हाल पर्ूवमा सक्रिय छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा त झन् घोर पर्ूवाग्रह नै छ र्।र् इश्वरको दरबारमा बरु पापी छिर्न सक्छन् तर यहा“का जातीय मानव अधिकारवादीको रिपोर्टमा 'मधेस' शब्द पर्न सक्दैन । यता आएर मधेसका मानव अधिकार सक्रियतावादी अब मानव अधिकारका लालमोहरीया मठाधीशस“ग बिरक्तिएर मधेसी मानव अधिकारवादीको अर्कै सञ्जाल बनाएका छन् । अहिलेको मधेस व्रि्रोहमा यस्ता सञ्जालले जनकपुरतिरबाटै अन्तर्रर्ााट्रय जगत्को रामै्र ध्यानाकर्षा गराउन सके ।
जनजाति महासंघ, आदिवासी प्रतिष्ठान तथा दलित अधिकारवादी संस्था एवं अगुवाले त राजा महेन्द्रको पदचिह्नमै नहल्लिई मधेसलाई कमजोर बनाउन समग्र मधेसीवृत्तबाट जनजाति, आदिवासी र दलित मधेसीलाई अलग्याउन कुनै कसरै बा“की राखेका छैनन् । यता विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको गैरआवासीयजस्ता नामधारी संस्था बडो चर्चामा रहे । तर मधेसमा भइरहेको राज्यको दमनको खिलाफमा अमेरिकामा गठित 'एसोसिएसन अफ नेपाली तराइयन इन अमेरिका' ले नै अन्तर्रर्ााट्रय जनमत निर्माणमा कम्मर कस्नुपर्यो ।
मूलधारका भनिने दलहरू मधेसप्रतिको निरपेक्षताको सर्न्दर्भमा झन् अगुवै छन् । संसदीयकालको पछिल्लो समयावधिमा मधेसको बदलि“दो आकांक्षाबारे पार्टर्ीीत्र कुनै स्थानै रहेन । आ-आङ्खना मातृपार्टर्ीी मधेसका विचार राख्न खोज्दा बलात् पार्टर्ीीट तिरस्कृत हुनेहरूको शृंखला यता लामै भएको छ ।
किन यस्तो भइरहेछ - मधेसलाई बुझ्न किन नसकिएको - सहकार्यका लागि मधेसका मानिस अप्ठ्यारा हुन् कि उनीहरूले चाहेको स्थान दिन वास्तवमै मुटु नै काट्नुपर्ने - भर्खरै कान्तिपुरमा भाष्कर गौतमले लेखेझंै 'पहाडीयाहरूको काल्पनिकीमा रहेका मधेसीहरू मर्स्या, धोती र भैया वा अनेपाली, काला जाति, भारतीय मूलका' रहेझैं के मधेसप्रतिको यही खाते खालको अभिव्यक्ति नै मधेसलाई बुझ्ने तत्त्व ज्ञानका बाधक हुन् - मधेस जनसंख्याको आधारमा पहाडी समुदायका लागि निरापद होइनन् । हाल व्रि्रोह चम्केको १० वटा जिल्लालाई मात्र नमुना मान्ने हो भने ः क्रमशः मोरङमा ४९.५४, सुनसरीमा ४१.४२, सप्तरीमा १०.४२, सिरहामा ९.१८, धनुषामा १४.७२, महोत्तरीमा १२.३१, र्सलाहीमा २३.२९, बारामा १८.४६, पर्सर्ाा १४.७३ र रौतहटमा ११.८३ प्रतिशतको दरमा पहाडीया समुदायको नया“ र पुरानो बसोबास रहेको छ । यहा“ घतलाग्दो सर्न्दर्भ पनि छ, यसपटकको व्रि्रोहमा पहाडीया जनसंख्या अपेक्षाकृत कम रहेको सप्तरी, सिरहा, महोत्तरीजस्ता जिल्लामा पर््रदर्शन तीव्र रहे पनि साम्प्रदायिक सद्भावमा सहिष्णुता देखियो, जबकि पहाडीया जनघनत्व केही बढी भएको मोरङ, सुनसरी, र्सलाहीजस्ता जिल्लाको अवस्था भयावह देखियो । पहाडीया नागरिक समाज, नेपाली प्रेस तथा राज्यको व्रि्रोहस“गको गुनासो यिनै स्थानमा बढी देखियो ।
माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी हु“दा मुलुकमा अधिकार प्रप्तिका लागि प्रतिक्षारत कुन समुदाय र्सवाधिक आहत भए - संविधानसभामा यिनको प्रतिनिधित्वको अधिकारको अक्षुण्णताबारे बोलिएन । मधेसी वा जनजाति- यिनको पक्षमा कसले बोले - यस्ता अनेकन सवाल उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधनपछि मधेसको सुषुप्त व्रि्रोह तत्काल मत्थर भएको छ । के यो व्रि्रोह समाप्तै भएको हो - मैले मधेसको कुरा गर्दा कांग्रेसका मेरा मित्रले भन्ने गर्थे- यो कुरा हामीले उठाउनर्ुपर्छ, नत्र त“लाई नेताहरूले साम्प्रदायिक भनेर छेउ लाउलान् † विभिन्न पार्टर्ीी यस्ता मित्रको कुरा पनि लागेन । यसपटकको मधेस व्रि्रोहका दौरान त्यस्ता धेरै मानिसले दुखी चित्तका साथ खलबलिएको सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि व्रि्रोहस“ग पाइला मिलाउन खोजे । पछि एक्कासि, मधेसका माग जायज छन् भनेर धेरै नेता र प्रायशः सबै पार्टर्ीी वेश्याले अर्को ग्राहकसामु आफूलाई ताजा एवं सुघ्घरी देखाउन फरिया फर्ेन हतारिएझैं हतारिएर मधेसका मागहरूको र्समर्थन गर्न होड गरे । अब यिनैबाट प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधनपछि, आफ्नै मात्रको प्रयासबाट यस समस्याको समाधान भएको भन्ने अर्को होडबाजी सुरु भएको छ ।
मधेस र पहाडका बीचमा संवाद छैन । राज्य र मधेस, राजनीतिक दल र मधेसी जनता, नेपाली नागरिक समाज र मधेसका जागरुक वर्ग, नेपाली प्रेस र मधेसी पाठक, उत्पादक साहू र मधेसी उपभोक्ता-वास्तवमा यी कुनै पनि तह र मधेसको बीचमा संवाद रहेन । राणा शासनको जमिनदारीकालमा मधेसका केही अभिजात्य जमिनदारस“ग अभिजात्य राज्ययन्त्रको विभिन्न तहमा सम्बन्ध हुन्थ्यो, भलै त्यसको आधार मधेसबाट तिरो असुलीको सामन्ती सोच नै किन नरहेको होस् । त्यस सामन्ती स्वार्थले पनि एक प्रकारको राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध कायम गरेको थियो । अहिलेको निर्दयी राज्यले मधेसमा ठूलै बाढी विनाशबाट त्राहीमाम् हु“दा राष्ट्र बैंकले निकाल्ने शोधनान्तर रिपोर्ट देखाएर 'ढुकुटीमा प्रचुर विदेशी मुद्रा छ ः अर्को वर्षत्रि्रो क्षेत्रमा राम्रो बाली फल्ने अश्वासन दिनेसम्मको पाप गरेको छ' राज्यले मधेसमा ।
मधेसको व्रि्रोहको माग स्पष्ट थियो । यो कुनै एक संगठनको माग थिएन ः मुलुकको भावी राज्य प्रणाली संघीयतामा आधारित हुनर्ुपर्छ भन्दै अन्तरिम संविधानमा त्यसको उल्लेख हुनुपर्ने, संविधानसभाका लागि समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पर्ुनर्गठन गरिनुपर्ने र भावी राज्यव्यवस्थाको शक्ति अभ्यासका निकायमा सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजाति एवं समुदायको समानुपातिक भागिदारी हुनुपर्ने- यही मूलभूत माग्ा थियो । यो केहीअघिका माओवादीजस्ता सशस्त्र समूहको माग थिएन । तर्सथ हतियारको परित्याग र व्यवस्थापनपछि मात्र विचार गरिने राज्यले पूवर्ैर्सत राखिनुपर्ने अवस्था पनि थिएन । जनआन्दोलन-२ का दौरान भावी राज्यलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने सर्न्दर्भमा यी विषयबारे सबै दल तथा नागरिक समाजको प्रस्ट प्रतिबद्धता पनि रहेकै थियो । तैपनि समयमा विचार नगरि“दा ३१ जनाको ज्यान गयो । धन-जनको अपूरणीय नोक्सानी भयो र यस मुलुकको हृदयमा नमेटिने, सधैं चर्चर्याइरहने घाउ बस्यो ।
मधेसको खासगरी १० जिल्लामा व्रि्रोहको दावाग्नि प्रवल थियो, यद्यपि समग्र मधेसको भावना तथा आवाज व्रि्रोहको पक्षमा एकाकारै थियो । संघीयताको मागलाई सरकारले प्रधानमन्त्रीको पहिलै सम्बोधनबाट स्वीकार गरिएको थियो । सरकार र सद्भावना पार्टर्ीीहेकका ७ दलको प्रसव वेदना समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पर्ुनर्गठन गरिनुपर्ने कुरामा मात्र लम्बित थियो । यसलाई किन स्विकारिएन् - अहिले तथ्य र्सार्वजनिक भएको छ कि, नेकपा माओवादी, एमाले, जनमोर्चाहरू यसो गरेर पहाडमा बस्नेहरूस“ग अन्याय गर्न चाहेका थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका दुवै खेमा पनि सकारात्मक थिएनन् । जनमोर्चाका एक नेताले त यस कुरालाई नलुकाई भने पनि ।
कहा“ हु“दै थियो अन्याय, पहाडी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा वा मधेसमा - यसअघि मधेसका २० जिल्लामा गरी ८८ वटा संसदीय क्षेत्र थिए । ०४७ सालमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरि“दा मधेसीले निर्धारणको प्रक्रियालाई त्रुटिपर्ूण्ा भन्दै विरोध गरेका थिए । फलतः यसको परिणाम देखियो-०४८, ०५१ र ०५६ मा सम्पन्न तीनवटै संसदीय निर्वाचनमा मधेसीको प्रतिनिधित्व ४१ जनाभन्दा बढ्न सकेनन् । यो संख्या प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत थियो । मुलुकमा मधेसीको जनसंख्या ४९ प्रतिशत रहेकोमा मुलुकको संविधानप्रदत्त प्रावधानको अपव्यवहारले एउटा समुदायको न्यायोचित्त प्रतिनिधित्वलाई कहिल्यै पनि स्वाभाविक हुन दिइएन । संविधानमा व्यवस्था थियो- हरेक १० वर्षो अन्तरालमा हुने जनगणनाको आधारमा मुलुकभरका निर्वाचन क्षेत्रलाई २०५ मा नबढ्ने गरी समायोजन गरिने छ । ०४८ को निर्वाचन हु“दा ०३८ सालको जनगणनालाई आधार मानियो । ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन हु“दा ०४८ को जनगणना र्सार्वजनिक भइसकेको थियो । वस्तुतः त्यस संवैधानिक मनसायको कार्यान्वयन गरिएन, फगत औपचारिकता पूरा गर्नुबाहेक । यसका लागि तत्कालीन सरकारहरूले एक मधेसी अस्थायी न्यायाधीश जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको नाम प्रयोग गर्यो । यो नाम मधेसी समुदायमा सरकारी कुकृत्यको विश्वसनीयताका लागि उपयोग गरिएको थियो । फेरि ०५९ सालमा आम निर्वाचनको -हुन नसकेको) घोषणा हु“दा ०५८ को अर्को जनगणना पनि र्सार्वजनिक भइसकेको थियो । यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षताको गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुधार समिति, जसमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन, विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल, आ-आफ्ना पार्टर्ीी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, र्सर्ूयबहादुर थापा, बद्री मण्डल, नारायणमान बिजुक्छे, लीलामणि पोखरेल र चित्रबहादुर केसी. सबै सामेल थिए । यस समितिले सिफारिस गर्यो ः 'जनसंख्यालाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर पर्ने हु“दा मौजुदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र हाललाई यो अभ्यासलाई रोकेर निर्वाचन क्षेत्र स्थायी गर्ने ।' समितिले भविष्यको २५ वर्षा लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन नगर्ने तत्कालीन संविधानविरोधी निर्ण्र्ाागरेकै हो ।
यसरी मधेसको संसद्मा प्रतिनिधित्वको हकलाई खोसियो । यहा“ संसद्मा मधेसी मूलकाको मात्र प्रतिनिधित्व कुण्ठित भएन्, अपितु मधेस क्षेत्रबाट हुने समग्र प्रतिनिधित्वको हकलाई तिरस्कार गरिएको थियो । यो मानसिकता हो- राजाबाट र्सर्दै नया“ राजाहरूमा प्रवेश गरेको मधेसविरोधी मानसिकता । यसैले गर्दा ३१ जना मधेसी मारि“दासम्म सात दलको अहंकारको गर्भबाट मधेसको अधिकार बाहिर्याउन उनीहरू वेदनाग्रस्त नै रहे“ ।
आजको नया“ राज्यको मनमा गर्भस्थ मधेसको न्यायोचित्त प्रतिनिधित्वको हकविरोधी यस दृष्टिकोणका बारेमा दरबार, सरकार, पार्टर्ीीन्यायालय, संवैधानिक अंग, नागरिक समाज तथा प्रेस कसैको पनि प्रकारान्तरबाट अर्थ लाग्नेबाहेक खास किटानको विमति रहेको मधेसीले सुन्न पाएनन् । लामो समयसम्म मधेसको व्रि्रोहलाई यही दोषी दृटिकोणले लाञ्छित गरिरह्यो र मधेस जाग्दै गयो । मधेस बुझ्ने यस्तै अज्ञानताले यसपटक नेपाल र मधेसको संवादलाई रोक्यो । अब नया“ संवादका माध्यमले पहाडले मधेसलाई बुझ्न चाह“दैनन् भन्ने धारणालाई मेट्नु आवश्यक छ । राज्यसत्ताबाट पर्ूण्ारूपमा पोषित नरहेका नागरिक समाजले यसमा अगुवाइ गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment