The idea that the fate of the monarchy has to be decided during the constituent assembly elections is not an idea where the king actively gets to try to campaign for himself, only willing political parties may do so. The idea definitely is not that he might start bribing people, politicians of various shades. The idea is not that he gets to address the nation. All that are disallowed.
The king has to remember that two more days of the April Revolution, and he would have been history, perhaps in an unpleasant fashion.
The parties are talking in terms of him being a citizen and a businessman. The parties have the option of talking in terms of throwing him behind bars for the April atrocities, and the atrocities prior.
This magnanimity is not weakness. The people behind the people power of the April Revolution are still around. Should there be a need for another mass movement, no political leader will be able to convince the masses to spare the monarchy for a little longer.
The eight parties still have the option to do away with the monarchy right away through a political decision. And they should exercise that option should they see signs the monarch is going activist again.
The reports that the monarch is getting active again should be enough for the seven party alliance and the Maoists to realize their compulsions that gave shape to the 12 point agreement are still there. There is a continued need for the eight party alliance.
For the king to think the army is still under him would be a grave mistake. The army has been brought firmly under the parliament. A more agile Prime Minister would have fired a few generals by now.
The seven parties have to fear the people. The Maoists have to fear the people. They do not have to fear the army. They most certainly do not have to fear the king.
The king has to stay politically inactive. And he may not spend his money in efforts to try to save the monarchy. Only when those two conditions are met will he be given the constituent assembly treatment. Otherwise the monarchy has to be dumped right away. It can be done.
The issue, if there is, is between a strictly ceremonial monarchy and a republic. It is not between an activist monarchy and a republic.
The King Should Abdicate
British Prime Minister Chamberlain tried to appease Hitler. That is widely perceived to have been a big mistake. You don't appease the monarch, not the rotten generals. You cash on people power to draw the line, and stick to it.
The army has to be under the parliament totally, and the monarchy has to obey the referendum. Those are the only options they have.
In The News
Nepal a world leader in boosting child survival: UNICEF Kantipur Publications
PAC proposes impeachment against SC justices two justices of the Supreme Court (SC) who issued a controversial verdict scrapping the decision to blacklist the Maha Laxmi Sugar Mills. .... verdict in January this year ..... involved in the "financial terrorism" ...... the Mills owned by businessman Binod Kumar Chaudhary. .... over 1.22 billion from the troubled company. ....
IMF to extend PRGF by a year
Katuwal requests govt to help NA complete road projects
CoAS takes oath of office from PM
50 dalits injured in temple row Dalits had entered the temple following an agreement last week between representatives of seven parties, Maoists, civil society, and district administration allowing dalits to enter the temple under the supervision of district police office. The district administration had reached an agreement with the temple's priest as well to allow this. .... because of the district administration's negligence .... The vandals chanted slogans against the seven parties and journalists in favor of the king. ...... accused the local administration of being a mute spectator to blatant violation of law. The statement says that Silgadi bazaar is tense and dalits are either fleeing the place or hiding in groups.
Special tribunal proposed for army graft trial a "special tribunal", comprising both civilian and military prosecutors, to investigate corruption within the army and recommend punishment. ..... "The accused can file an appeal [on the tribunal's decision] at the Supreme Court." ...... Until now, despite allegations of "rampant corruption" within the army organization, there was no civilian access to probe the allegations. ...... "The army shouldn't take this attempt to make the army more timely, professional, transparent and responsible, otherwise." ...... a provision in the proposed Army Act to try cases of serious human rights violations by the army on civilians, the army is saying that the Military Court should deal with all cases except two - related to murder and rape. ..... we have been insisting that the cases related to murder, rape, theft, torture and disappearance committed by army personnel against civilians should be tried in a civilian court
कोइराला-प्रचण्ड भेटवार्ता 'प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष्ा प्रचण्डबीचको भेटघाट आफैंंमा महत्त्वपूर्ण हो । ..... 'सेना-हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधानको निर्माणलगायत समग्र विषयमा संक्षिप्त छलफल भयो,' सिटौलाले भने । .... अहिलेसम्म उठेका सबै विषयमा छलफल भएको भन्ने अध्यक्ष्ा प्रचण्डको भनाइ .... शिखर वार्ताका लािग तयारी गर्ने, अन्तरिम संविधानको टुंगो लगाउने, अन्तरिम सरकार, व्यवस्थापिका, राजाको स्थान र हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सबै विषयहरूको टुंगो लगाउन कार्यदलले व्यापक गृहकार्य गरेर शिखर बैठक बस्नुपर्नेमा दुवै पक्ष्ा सहमत भएका छन् । .....
सर्वोच्चबाट न्यायाधीश झालाई हटाइने
क्रान्तिकारी महिलाको नयाँ नेतृत्व
हतियारको नाममा विदेशी चलखेल’
ँदलबाट पनि सूचना पाउनुपर्ने’
सहमतिअनुरूप चल्न माओवादी आग्रह
ज्यादतीको पराकाष्ठा
विदेशी हितमा निर्णय
राजमार्गमा रमिता
विचित्रका विरोध
संक्रमणकालको विस्फोटक राजनीति
वर्तामा बादल
वार्तामा मडारिएको बादल अझै फाटेको छैन । तैपनि, शिखरवार्ताको प्रतीक्ष र गतिरोध अन्त्यको आशा कायमै छ। राजधानीका केही ठाउँमा टायरहरू बल्न थाले भने माओवादीले मुलुकभर चक्काजाम तथा हडताल गर्यो । ..... एक महिना पाँच दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको शान्तिवार्तालाई गति प्रदान गर्न अनौपचारकि पहल शुरू भएको छ । ..... संविधानसभाको निर्वाचन पर सार्ने प्रमुख सत्तारुढ दलहरूको भित्री चाहना ..... संविधानसभाको निर्वाचन गराउने मामलामा सत्तारुढ दलहरू अर्को वर्षको असोजसम्मको म्याद तोकिरहेका छन् भने माओवादीहरू आगामी वैशाख-जेठतिरै चुनाव गराउनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । ...... संविधानसभाको चुनावी अवधिभर माओवादी सेनाको भरणपोषण सरकारी पक्षले बेहोर्ने आन्तरकि सहमति बनेको माओवादी स्रोतको दाबी छ । ....... "साउन २४ गतेयता प्रधानमन्त्री र हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डबीच टेलिफोनमा सामान्य कुराकानीसमेत भएको छैन, बाहिर हल्ला अनेक चल्नसक्छ । तर, शीर्षस्थ तहमा संवाद भइरहेको छैन । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकार अग्रगामी निकास चाहँदैन ।" ...... १२ बुँदे सहमतिले पहिलोपटक माओवादीलाई दलको मान्यता दिएको र आठबुँदे सहमतिमा माओवादीको सेना र सत्ता स्वीकार गरएिको उसको दाबी छ । ..... माओवादीले आठबुँदे सहमतिलाई कुनै पनि विदेशी शक्ति र दरबारको सहभागिताबिना नेपाली मात्रको सहमति मान्दै आएको छ । ...... सरकारले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमक्ष पठाइएको पाँचबुँदे सहमतिलाई त्यस्तै अनुकूल ठानेको छ । पाँचबुँदे सहमतिमा माओवादीका सेनालाई लडाकूको मात्र दर्जा दिई तिनीहरूलाई निश्चित क्याम्पमा राखेर हतियारको प्रमाणीकरण तथा अनुगमन गर्ने रहेको छ । ...... यसो गर्दा पनि नभएमा पूरै शहरमा सशस्त्र विद्रोह थाल्ने योजना बनाएका छन् उनीहरूले । ..... हालसालै अमेरकिी सेनाबाट दिइएको 'काउण्टर इन्सर्जेन्सी' सम्बन्धी दुई तालिमको मुख्य उद्देश्य शहरी विद्रोह रोक्ने रहेको छ । ..... शीर्षस्थ तहमा संवादहीनताको अवस्था जारी छ । ..... सहमतिको घेरा तोड्ने खालका गतिविधि यही रफ्तारमा बढ्दै गएमा माओवादीको दबाब रणनीति भिडन्तमा बदलिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । ..... राजदरबार पुनः चलमलाउन थालेको सङ्केत ...... दरबारले आफ्ना सम्पूर्ण 'संयन्त्र' लाई पुनः सक्रिय तुल्याएको छ । ..... दरबारले सरकार र माओवादीबीच चाँडै नै हुने भनिएको शिखरवार्ता भाँड्ने, १२ बुँदे समझदारी भङ्ग गराउने र संसद्वादी दल, सरकार र माओवादीबीचको सम्बन्ध भत्काउने अभियान थालेका गतिविधिहरू सतहमा आउन थालेका छन् । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार, दरबारमा रहेका चारवटै सचिवालय -सैनिक, प्रमुख, संवाद र निजी) लाई सक्रिय तुल्याइएको छ । दरबारको चौघेराभित्र निरश र एकलास जीवन बिताइरहेका भनिएका राजा ज्ञानेन्द्रले गत सातादेखि नागार्जुन दरबारमा 'परामर्श' अभियान तीव्र बनाएका छन् । नारायणहिटी राजदरबारभित्र दुई हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको सेनाको एक बि्रगेड रक्षक बाहिनी, नेपाली सेनाकै डीएमआई विभाग र आफूनिकट 'सिभिलियन' र सेनाभित्रका अवकाशप्राप्त 'थिङ्क ट्याङ्क' हरूको प्रयोग तीव्र पारएिको छ । ..... "दरबारले आफ्नो थैली खोल्न थालेको छ ।" .... लोकतान्त्रिक सरकारले खारेज गरसिक्दा पनि अटेर गरेर अझै दरबारको सेवामा हाजिर भइरहेको सैनिक सचिवालयले सात दल र माओवादीविरोधी अभियानको समन्वयन गररिहेको छ । जुन अभियानको शीर्षक हो, 'मिशन दत्तात्रेय' । ....... दरबारले माओवादी पुनः युद्घमा ओर्लिने विश्लेषण गरेको छ । ..... माओवादीलाई पुनः युद्घमा फर्काउने, सात दल गठबन्धनको वर्तमान सरकारलाई असफल सावित गराउने र पुनः शासनसत्तामा कब्जा जमाउने महत्त्वाकाङ्क्षा पलाएपछि दरबारले आफ् नो सक्रियता बढाएको हो । ..... मुलुक शान्ति, लोकतन्त्र र संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएमा आफ्नो कुनै अस्तित्व नरहने ठहरमा पुगेको दरबार ..... लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको ताप सेलाउन नपाउँदै पुनः शासनसत्ता हत्याउन सकिने ठहरमा दरबार पुग्नु र त्यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षा प्रकट हुनुमा सात दल र सरकारको गैरजिम्मेवार एवम् जनआकाङ्क्षा उपेक्षा गर्ने कार्यशैली जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । ....... "षड्यन्त्रप्रति सजग रहनुपर्ने बेलामा षड्यन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने काम संसद्वादी दलहरूबाट पनि भएकै हो ....... उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार, दरबारले सेनाकै जासुसी निकाय डीएमआईमार्फत भदौ २७ गते मध्यरातमा विभिन्न्ा सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्दै 'नेपाली सेनाले भारतबाट राजधानीमा हतियार भित्र्याएको' हल्ला चलाएको हो । ...... भदौ २६ गते साँझ अमेरकिी राजदूत जेम्स एफ मोरयिार्टीले कान्तिपथस्थित फोहोरा दरबारमा अमेरकिी नागरकिहरूलाई नेपालको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै थिए, "दल र माओवादीबीच सम्झौता हुने सम्भावना छैन । नेपालको सत्ता माओवादीले कब्जा गर्नसक्छ । त्यसकारण नेपाल पुनः घमासान युद्धको अवस्थामा जान पनि सक्छ ।" ...... केही समयदेखि महामहिम अमेरकिी राजदूत र प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको भाषा मिल्दै आएको छ । शान्ति-प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ...... माओवादीले हतियार र राजनीतिक मुद्दाहरू एकसाथ 'प्याकेज' का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने तर्क अघिसारेको छ । ....... आन्दोलन सफल भएको पाँच महिना पुग्न लागिसक्दा पनि अन्तरमि सरकार बन्न सकेको छैन । अहिले पुनः देशभित्रका यथास्थितिवादी शक्तिहरू दल र दरबार मिलाएर माओवादीलाई पुनः जङ्गल फर्काउन प्रयत्नशील भएका छन् । पर्दापछाडि बसेर अमेरकिा यस कार्यमा लागिपरेको माओवादीको आरोप छ । ...... कुनै पनि हिसाबले नेपालका माओवादी शक्तिमा आए भने ल्याटिन अमेरकिाजस् तै 'एन्टी-अमेरकिन' सोचाइ दक्षिण एशियामा पनि फैलेला भन्ने डर उसमा छ । ....... माओवादीलाई अन्तरमि सरकारमा नपुर्याई समस्या समाधान हुँदैन भन्ने भारतको निष्कर्ष छ । ...... यूरोपेली, नर्डिक र स् क्यानडेभियन .... यी देशका कूटनीतिज्ञहरू अमेरकिी भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ...... अमेरकिी सैनिक अधिकारीहरू गोप्य रूपमा नेपाल आइरहेका छन् । राजदूत माओवादी प्रभावित जिल्ला-जिल्लाका ब्यारेक भ्रमण गरेर माओवादीविरुद्ध 'लबिङ्' गररिहेका छन् । ...... शान्ति-प्रक्रियामा सात दलका सातभन्दा बढी मार्गचित्र छन् भने सरकारको मन्त्रीपिच्छेका फरक-फरक 'रोडम्याप' छन् । ...... पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले शान्ति-प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्यसमेत गरेको छैन । .... बनेका कुनै पनि समितिले काम गरेका छैनन् भने नयाँ समिति बन्ने क्रम जारी छ । 'तिमी काम भएको हेर्न चाहन्नौ भने थुप्रै समितिहरू बनाइदेऊ' भन्ने अङ्ग्रेजी भनाइ नेपालको शान्ति-प्रक्रियामा पनि लागू गरएिको छ । ..... आपसमा संवादको कमी भयो । ..... अहिलेसम्म संविधानसभामा जाने कुनै योजना र मार्गचित्र छैन । .... छिटोभन्दा छिटो अन्तरमि सरकार गठन गरनिुपर्छ । .... अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । विभिन्न पक्षलाई दबाब दिनुहुँदैन ।
काङ्ग्रेस एकताको चुरा एकीकृत काङ् ग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने हो भने संविधानसभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने प्रबल सम्भावना रहन्छ । ..... जननेता बीपी कोइराला, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेतले नेतृत्व गरेको 'नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस' तथा सुवर्णशमशेर, महावीरशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय आदिले नेतृत्व गरेको 'नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस' को एकीकरणपछि पार्टीको नयाँ नाम 'नेपाली काङ्ग्रेस' राखियो । त्यस्तै मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा -माले) र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा -माक्र्सवादी) बीच एकीकरणपश्चात् नेकपा -एमाले) भन्ने नयाँ नामको पार्टी बन्यो । यी दुवै प्रयोग सफल पनि भए । तर, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा -एमाले) र वामदेवको नेकपा -माले) को कथित एकीकरणपछि नयाँ नामको पार्टी बनेन, नाम एमाले नै राखियो । .....
कोचिला प्रदेशको प्रस्ताव भदौ २२ गते झापाको कलबलगुडीमा सम्पन्न कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलन ..... सम्भवतः झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर कोचिला स्वायत्त प्र्रदेशको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । .....
यो सरकार दरबारका लागि अनुकूल भयो’
Maoist leader Gajurel re-arrested in India NepalNews
Palace denies taking ‘royalty’ from UK for sending Gurkhas
Child rights groups concerned over ‘use’ of children in ANNISU-R convention
Ceasefire agreement will help peace process: Martin
National conventions of ANNFSU, ANNISU-R kick off
Cabinet decides to publicise status of disappeared people; summit talks before Dashain
PM administers oath of office to newly appointed CoAS
Parliamentary committee interrogates CoAS Katawal
The Iranian Experience: What can Nepal Learn? - By Preeti Koirala
Lawmakers criticise Moriarty’s statement; demand his expulsion
Plan of action on disability launched
Detailed study on media panel soon: Badu
Koirala, Prachanda hold talks
Over 50 injured in clash between Dalits and ‘upper caste’ people in Doti
DPM Oli meets Indian PM
Maoists continuing military recruitments; monitoring panel says trust is waning
Koirala trying to pull some NC (D) men into NC: Rijal
National assembly of FNCCI to discuss problems of industrial sector: Dhakal
Change shouldn’t affect independence of Judiciary: CJ Poudel
Landless people warn of stir
A relaxed PM, tight schedule with little indulgences
Nepal bank launches online remittances
Nepal bank launches online remittances
Nepalese MPs Want US Envoy to Leave
Interim Govt by Mid-Nov, Says Nepal Himalayan Times, Nepal Nepal said that when he met Prime Minister Girija Prasad Koirala two days ago, he made it clear to the PM that the government's working pace was slower than that of a snail. ...... the constituent assembly poll should be held by mid-June 2007 .... any conspiracy against democracy would spark another people's movement. ....... "The monarchy that began in Nepal from Kulmandan Shah will end after king Gyanendra" .......
“Finalise CA elections soon”Nepali Times “The issues relating to disarmament, interim constitution, citizenship distribution, national and international monitors have to be finalised in the coming month,” Nepal said.
Over 50 Hurt in a West Nepal Temple Row Nepal human Rights News, Nepal
Summit likely next Tuesday, says Sherchan Himalayan Times
UN weighing contingency plan: Martin “It is essentially a Nepali peace process and it is for the parties in Nepal to decide contentious issues,” Martin said
Nepal Maoists Continue Recruitments in Their Army Nepal human Rights News, Nepal
Hindu fears over secular Nepal BBC News, UK
Interim Govt by Mid-Nov, Says Nepal Himalayan Times, Nepal Nepal said that when he met Prime Minister Girija Prasad Koirala two days ago, he made it clear to the PM that the government's working pace was slower than that of a snail. ...... the constituent assembly poll should be held by mid-June 2007 .... any conspiracy against democracy would spark another people's movement. ....... "The monarchy that began in Nepal from Kulmandan Shah will end after king Gyanendra" .......
“Finalise CA elections soon”
Over 50 Hurt in a West Nepal Temple Row Nepal human Rights News, Nepal
Summit likely next Tuesday, says Sherchan Himalayan Times
UN weighing contingency plan: Martin “It is essentially a Nepali peace process and it is for the parties in Nepal to decide contentious issues,” Martin said
Nepal Maoists Continue Recruitments in Their Army Nepal human Rights News, Nepal
Hindu fears over secular Nepal BBC News, UK
| 15:10 | Old Dominion University, Norfolk, United States |
| 15:55 | Yale University, New Haven, United States |
| 17:00 | Northeastern University, Boston, United States |
| 19:21 | Dallas County Comm. Coll., Mesquite, United States |
| 19:23 | Telia Network Services, Poland |
No comments:
Post a Comment