Democracy For Nepal: Interim Federalism

Wednesday, August 23, 2006

Interim Federalism

Proposed Republican Constitution 2006 (January 1, 2006)
Reorganized UN, Proposed Constitution, Methods (May 30, 2005)

I don't think any of the eight parties are against the idea of federalism. So there is no point in not having a federal structure in the interim period itself. At least this will force the large parties to put forth their maps for federalism. Then they can say since there is no consensus, the shape of federalism has to wait until after the constituent assembly elections.

My attempt in the Proposed Constitution is to come up with a structure that can have potentially universal appeal. And my proposal envisions five layers of government in total, the UN included. Five is enough. And this can apply to all countries.

All chief executives are directly elected as far as possible in my proposal.

Interim Parliament: 101 Members Total
Interim Bureaucracy
Madhesi Caucus In Interim Parliament Needed
UML Thoughts On Interim Constitution
Interim Monarchy, Interim Army, Interim Parliament
Indigenous Nationalities Peace Commission Nepal: Interim Constitution
Interim Army: You Can Walk And Chew Gum At The Same Time
Interim Constitution Draft
Interim Constitution, Revolutionary Parliament

Federal Republic Guaranteed
Critiquing Pitambar Sharma's Federalism
Pitambar Sharma's Federalism
Federalism: Competing Maps
RPP For Federalism Ahead of UML, NC And NC(D)
My Federalism Is Economic, Scientific, Not Ethnic
Why It Is Important To Me The Congress Takes Up A Federal Republic
UML Inching Towards Federalism
Monarchy, Army, Federalism

In The News

Oli Accuses Maoists of not Being Sincere Himalayan Times
Cantonments for Maoists Soldiers Within 3 Days: Mahara
UN Team To Arrive In First Week Of Sept: Sitaula
Govt-Maoist Summit Talks Likely Next Week: Khanal
ANNISU-R Students Gherao Army HQ
Nationwide Anti-polio Drive From Sept 2-4

Govt to present new Civil Service Act NepalNews the bill proposes to reserve 45 percent seats to women, Terai people, Dalits and disabled persons and in the civil administration....... trade union right to civil servants and offers automatic promotion to those working in the same level for 20 years while those having required academic qualification for higher post will be automatically promoted after 16 years
ICDC to submit 'incomplete' draft of interim constitution on Friday
House endorses budget
NA to make its activities, Army Welfare Fund transparent: Katawal Katawal further said that all decisions of the Nepal government is acceptable to the Nepali Army (NA). ...... He urged the government and lawmakers to form a separate National Policy about the NA in the changed political scenario. ..... the committee was still waiting for consensus between the seven-party alliance (SPA) government and the Maoists on key issues like the status of monarchy during the interim period, federal system and interim parliament ........ The Maoists want the interim constitution to adopt federation system, keep the monarchy in suspension and make provisions of interim legislative inclusive of themselves while the SPA government is yet to agree on these issues.
Doctors start strike in BPKIHS
Mob Politics – Give Me A Break!
Unjustified protest

Nepal to finalize guerilla cantonments: Home minister People's Daily Online, China the negotiating teams of both sides are doing homework to finalize the specific areas for setting up camps for the guerillas
Nepal to serve as transit route for Indo-China trade People's Daily Online
Hundreds protest in Nepal over "disappearances" Reuters AlertNet, UK
Nepal: Enter Prachanda The Geo-Politician NewsBlaze, CA

King doesn’t have even a ceremonial role: Minister Mahat Kantipur Publications
Petro Politics The other day, when the streets in the capital valley and outside were burning in protest of the government decision, the same seven parties currently in government were protesting against the decision! The finance minister and the minister for industries, commerce and supplies were engaged in making claims and counter-claims against each other. ...... The smuggling of the subsidised fuel from Nepal into the bordering Indian towns, too, will continue. ...... the government simply cannot afford to continue providing subsidies as annual oil import bills run to billions of rupees. Nor can it influence the international prices. ........ Adjustment of the domestic market price of petroleum products at par with the international price is inevitable. ...... The average tax, including the customs duty, customs service charge, local development tax, road maintenance tax and Value Added Tax that the government currently imposes on the import of petro products is well over 25 percent of the selling price...... stop the corruption within the NOC, streamline its swollen staff size, and cut other unnecessary expenditures before introducing the new prices.
DPM Oli urges Maoists to be 'sincere' towards peace process
US aid for conflict management, democracy in Nepal Rs. 2.44 billion for conflict management and institutionalization of democracy in Nepal. ....... "USAID has pledged to provide Rs 51.9 million for maintenance of rule of law, Rs. 429.8 million for institutionalization of democratic government and Rs. 787.2 million for conflict management, Rs. 495 million for HIV/AIDS and Rs. 677 million for health related issues" ......... the government accepted Rs. 1.87 billion aid money provided by the Finnish Government for the establishment of rural water resources projects ..... Nepal to have direct flight to Sri Lanka. ..... 45 percent reservations for Dalits, women and disadvantaged people in the civil service ...... Nepal to be a member of the International Organization for Immigration
Maoists' express reservation over Sitaula's statement
All types of govt decisions acceptable to Nepal Army: Katuwal
UML flays Maoist courts The Maoists had taken over the government-owned Cotton Development Committee warehouse and converted it into their people’s court for cases involving land dispute, exchange, financial cases, robberies, polygamy, and divorce. ...... the people’s court, between May 21 and Aug. 23, has registered 345 cases...... the Maoists have demanded amounts ranging from 100,000-200,000 rupees from the local Private Boarding Schools ....... the Maoist office secretary Suman maintains that the donations are completely voluntary.
माओवादी क्याम्प निर्धारण तीन दिनभित्र
अधिकृतसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार
कैदीद्वारा कारागार आगजनी
बोक्सी आरोपमा कुटपिटबाट मृत्यु
भारतले दशगजानजिक सडक बनाउने भारतले दशगजानजिक सडक बनाउने भएको छ । नेपालको झापादेखि महेन्द्रनगरसम्मको भारतीय सीमामा निर्माण हुने सडकका लागि केन्द्र सरकारले बजेटसमेत छुट्याइसकेको छ । तराईसँग जोडिएको सीमामा बन्ने सडकको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण रोकी नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने आशंका यहाँका अधिकारीले गरेका छन् । भारतीय एक उच्च अधिकारीले सडक करिब ५ मिटर अग्लो हुने प्रारम्भिक अनुमान भएको बताए । ...... विषेश गरी चोरी पैठारी नियन्त्रण, सीमा अतिक्रमण रोक्न सहमति भएको
कन्या कलेजमा सामूहिक दर
दिनभरि राजमार्ग ठप्प
संविधानसभामा मधेसको एजेन्डा जितेन्द्र देव केन्द्रीय तथ्यांक विभागको त्रुटिपूर्ण तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने त्यसमा मधेसीको ३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । ...... जनसंख्याको आधा हिस्सा मधेसमा रहेकाले जति सिट संख्या निर्धारण हुन्छ, त्यसको आधा मधेसमा पर्नुपर्छ । ....... महिला, जनजाति र दलितका लागि केही आरक्ष्ाित निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनुपर्छ । ...... अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा परिभाषा यसरी गर्नुपर्छ- 'नेपाल भनेको मधेस र पहाड गरी दुई समुदायका मानिस बस्ने बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो ।' ....... ३६ प्रतिशत हिस्सा मधेसीको रहे पनि राज्यको नीति निर्माण र शक्ति अभ्यासको ठाउँमा कहिल्यै यो समुदायका मानिसलाई ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न दिइएन । सेना र प्रहरीमा त शून्यकै हाराहारीमा रहन बाध्य गरियो । ........ भोलि स्थापित हुने नयाँ संघीय ढाँचाअन्तर्गत सम्पूर्ण मधेसलाई स्वशासित एकीकृत मधेस राज्यको रूपमा राख्नुपर्छ । मधेस राज्यलाई विभिन्न किसिमले पछि स्वशासित उपक्षेत्रीय प्रदेशमा विभक्त गर्न सकिन्छ । ........ मधेसीलाई विदेशी बनाउने र दुई नम्बरको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने राजतन्त्रलाई मधेसीले समर्थन गर्दैन । मधेसीको एउटै आवाज लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र हो । ........ सन् १९५०/५१ को तथ्यांकअनुसार सम्पूर्ण मधेसको जनसंख्यामा पहाडी समुदायको आवादी मात्र ५.९ प्रतिशत थियो, यो २००१ मा बढेर ३६ प्रतिशत पुग्न गएको छ । ....... ०५२ को तथ्यांकअनुसार मधेसका ३४ लाख नागरिकता नपाएर राज्यविहीन भएर बसिरहेछन् । यसमा अत्यन्त गरिब र दलित तथा जनजाति पर्छन् । ...... संविधानसभाले मधेसमा बोलिने सबै भाषालाई संवैधानिक रूपमा सूचीबद्ध गरेर स्थानीय र क्षेत्रीय रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । मैथिली, भोजपुरी, अवधी थारू, राजवंशी, हिन्दी उर्दु आदि मधेसमा बोलिने सबै भाषा नेपालका हुन् । यी कुनै विदेशी भाषा होइनन् । मधेसी समुदायको पोसाक धोती, कुर्ता, पाइजामा र गम्छालाई राष्ट्र पोसाकका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । यो मधेसको अत्यन्त संवेदनशील र भावनात्मक ऐजेन्डा हो । ......... मधेसका मिश्र, शर्मा, अमातलगायत धेरै जातिलाई पहाडिया जनसंख्यामा गाभिएको छ भने पहाडिया परिवारका धेरै व्यक्तिको नाम पहाड, मधेस र काठमाडौं गरी एउटै व्यक्तिलाई तीन ठाउँमा तीनपटक गणना गरिएको छ । ........ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा समावेशी जनगणना टोली निर्माण गरी जनगणना गर्नुपर्छ । ........ मधेसले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ६८ प्रतिशतभन्दा बढी, कुल कृषि उत्पादनको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी, कुल औद्योगिक उत्पादनको ६९ प्रतिशतभन्दा बढी र कुल सरकारी राजस्वको ८६ प्रतिशत राष्ट्रलाई योगदान गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेट बाँडफाँडको आँकडा लिने हो भने मधेसलाई कहिल्यै पनि २० प्रतिशतको अंक बढाएर राज्यको लगानी गएको छैन । सम्पूर्ण बाह्य स्रोतको विनियोजन पनि मधेसमा न्यून देखिन्छ । आईएनजीओ मार्फत भइरहेको लगानी पनि मधेसमा न्यून छ । जब कि मधेसमा 'इकोनोमिक इन्टरनल रेट अफ रिर्टन' पहाडको तुलनामा उच्च छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प सौर्य ऊर्जा, गोबरग्यास, लघुजलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सुधारिएका पानीघट्ट, तातो पानी, बायोग्यासलगायत ऊर्जालाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ....... नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान नगण्य -करिब १ प्रतिशत ) छ । दाउरा प्रयोगमा ल्याइने प्रमुख ऊर्जा हो । कुल ऊर्जा खपतमध्ये करिब ८६ प्रतिशत दाउरा र कृषि अवशेषको प्रयोग हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको भने करिब ९ प्रतिशत योगदान छ । .......
अञ्जु, म र तीज
आयल निगमका घाटा खोतल्दा
जलविद्युत्मा पाँच अर्ब लगानी हुने
सङ्क्रमणमा सेना २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएलगत्तै राजा त्रिभुवनले तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालालाई एक दिन भनेछन्, "सेनाको बागडोर सिंहदरबारभित्र श्री ३ महाराजको हातमा रहुञ्जेल तिमीले केही गर्न सक्दैनौ ।" कुरो ठीकै लागेछ बीपीलाई । ....... प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको पल्टनलाई बिजुली गारद भनिन्थ्यो । त्यो गारदलाई नारायणहिटी दरबारको खाली ठाउँमा राख्ने सहमति भयो । सेना राजा त्रिभुवनको मातहतमा पुग्यो । बीपीले आफ् नो आत्मवृत्तान्त मा लेखेका छन्, "त्यस दिनदेखि राजाको हात माथि पर्‍यो, प्रजातन्त्रको हात तल । त्यो पल्टन आफ्नो हातमा आउनेबित्तिकै राजाको प्रवृत्ति अर्कै भयो । अनि, राजा बलिया भए ।" ................ त्यो बिजुली गारद दरबारभित्र छिरेदेखि नेपालीे राजनीतिको तुरूप राजा र सेनाको हातमा पुग्योे । बीपीलाई नै महसुस भयो, 'राजसंस्था रहेसम्म सेना कहिल्यै जनताको हुन सक्दैन ।' ०४६ सालको परविर्तनपछि त्यो बिजुली गारदको नाम शाही रक्षक बाहिनीमा परविर्तन भयो । ............... नेपालको संविधान, २०४७ को धारा ११८ मा सेना परचिालन, नियुक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा परष्िाद्को विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिए पनि व्यवहारमा त्यसको नियन्त्रण दरबारले नै गररिह्यो । ....... दुनैमा माओवादी आक्रमणका बेला सेनाको निष्त्रिmयताका विरुद्ध बोल्दा तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । होलेरी काण्डमा सेनाले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आदेश नमानेको घटना सेना र सरकारबीच असजिलो सम्बन्धको प्रमुख उदाहरण हो । ........ १२ वर्षे बहुदलकालमा राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गरे पनि सेनालाई नियन्त्रणमा लिन सकेन । पूर्वरक्षामन्त्री महेश आचार्यको अनुभवमा, "संवैधानिक राजा मानेको अवस्थ्ाामा उसैको मातहतमा रहेको सेनालाई चलाउनु एक किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्या थियो । राजालाई किन चिढाउने भन्ोर दलहरूले सेनालाई चलाएनन् । " बरु उल्टै सेनाले पटकपटक राजनीतिक दललाई दबाउने काम गर्‍यो । ०१७ सालदेखि 'माघ १९' मा सत्ता हत्याउनसम्म सेनाको भूमिका अग्रणी रह्यो । दलहरूभित्र सेनाले एक किसिमको संशयपूर्ण नजर राखेको अनुभव आचार्यको छ । ............... राजाको जन्मोत्सवमा टँुडिखेलमा ३१ तोपको सलामी दिनु, राजाकै जन्मदिन पारेर सैनिक मुख्यालयमा भव्य भोज गर्नु, उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले बोलाएको समयमा बयान दिन नजानुजस्ता घटनाले अझ पनि सेनाको बफादारी राजाप्रति नै रहेको छ भन्ने संशयलाई थप बल दिएको छ । जङ्गी अड्डाबाट निस्किने गत वर्ष र यस वर्षको सिपाही वाषिर्क पत्रिकाको तुलना गर्दा केवल 'शाही' शब्द हटाएकोबाहेक अरू विषयवस्तुमा कुनै परविर्तन छैन । राजा, रानी, युवराज, युवराज्ञीलगायत राजपरविारका सदस्यहरूको तस्वीरैतस्वीरलेे पत्रिका रङ्गिएको छ । यो त एउटा नमूना मात्रै हो, यस्ता उदाहरणहरू अरू पनि छन् । संसद्को घोषणाले राजालाई नेपाली सेनाको परमाधिपति पदबाट हटाएको भने पनि त्यो व्यावहारकि रूपमा पालना भएको छैन । ............... अब बन्ने सुरक्षापरष्िाद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री रहने प्रावधान छ । प्रधानसेनापतिलाई परष्िाद्बाट हटाएको छ........ राजा महेन्द्रले अध्यादेशमार्फत ल्याएका सैनिक ऐन २०१६ लाई सैनिक ऐन ०६३ ले प्रतिस्थापन गर्न खोजेको छ । ........ ०४६ सालको परविर्तनपछि जनताले सेनामा पनि ठूलै परविर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका थिए ...... "त्यो बेला दलहरूले जे चाह्यो, त्यही हुनेवाला थियो । तर, पछि जसरी अधिकार दिएर दरबारकै मातहतमा सेना राखियो, त्यसैको फाइदा दरबारले लिएको हो ।" ........ त्यतिखेरका प्रधानसेनापति प्रज्ज्वलशमशेर राणा र अप्रेसन विभाग प्रमुख रथी प्यारजङ्ग थापाले 'माथिको आदेश' नआएको भन्दै अप्रेशन थालेनन् । पछि तिनै प्रज्ज्वललाई 'माघ १९' को सरकारले प|mान्सका लागि राजदूत बनायो भने प्यारजङ्गलाई प्रधानसेनापति । ........... ०५८ सालमा सङ् कटकाल लगाएलगत्तै सैनिक मुख्यालयले १० वर्षमा एक लाख सैनिक पुर्‍याउने गुरुयोजना बनाएको थियो । तर, ०५९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेपछि त्यसको तीन वर्षमा सेनाको सङ्ख्या ४० हजार थपियो । स्रोतका अनुसार, ०५८ पछि माओवादीविरुद्ध सेनाको संलग्नतापछि सेनाको जागिर छाड्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । पहिलो सङ्कटकालयता ६० हजार नयाँ जवान सेनामा थपिए, जसको औसत उमेर २२-२४ वर्षको छ । ............ सेनामा ९२ हजार फौज तैनाथ छ ..... २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाले दरबारभित्रको सैनिक सचिवालय खारेज गरििदएको मात्र छैन, राजाको सो पद पनि हटाइदिएको छ । तर, व्यवहारतः सैनिक सचिवालय अझै कार्यरत छ । त्यसको नाम परविर्तन गरेर राजदरबार सुरक्षा सम्ान्वय कार्यालय राखिएको छ । दरबारमा अहिले राजदरबार सुरक्षा बाहिनी तैनाथ छ, जसमा बर्दबहादुर र गोरखबहादुर गण छन् । भोजपुर घर भएका सहायकरथी भीमप्रसाद राईको कमाण्डमा राजदरबार सुरक्षा बाहिनी छ भने बर्दबहादुरमा प्रमुख सेनानी विनयविक्रम राणा तथा गोरखबहादुर गणमा प्रमुख सेनानीमा हिमांशु खड्का रहेका छन् । यी दुवैलाई अहिले नाम फेरएिको सुरक्षा समन्वय कार्यालयले प्रत्यक्ष निगरानी गररिहेको छ, जुन पहिले सैनिक सचिवालयले गथ्र्यो । .............. एक उपरथीका भनाइमा, "कर्णेलभन्दा माथिको पदमा सरुवा/बढुवा हुनका लागि दरबारयिाको लाइनबाहेक अरूले अघि बढ्ने मौका हुँदैन ।" कतिसम्म भने आफ्नो इच्छाएको व्यक्तिलाई माथिल्लो पदमा पुर्‍याउनका लागि सैनिक नियमावलीमा समेत पटकपटक परविर्तन गर्ने परपिाटी छ । ........ सेनाभित्रको मूलभूत लोकतान्त्रीकरण भनेको त्यसको भर्ना प्रक्रियादेखि बढुवा गर्नेसम्म प्रतिस् पर्धात्मक रूपमा पारदर्शी प्रणालीको कार्यान्वयन हुनु हो । यसले परम्परागत रूपमा राणा, शाह, बस् नेत, थापा, पाण्डेलगायतका निश्चित भारदार खलकले मात्र सेनाको नेतृत्व लिनुपर्ने सोचलाई परविर्तन गराउँछ । ........ सेनाभित्र अपारदर्शी तरकिाले गरनिे राशन ठेक्कापट्टाको होस् या शान्ति सेनामा खटिएका जवानहरूको तलब कटाउने कुरा, त्यसमा पनि कुनै सत्यतथ्य विवरण प्रस्तुत गरँिदैन । झन् हतियार खरदि प्रकरण र अप्रेशन खर्चका लागि छुट्याएको रकमको त दुरूपयोगको कुनै सीमा नै छैन । सेनाले चलाएको दुइटा पेट्रोलपम्पको मासिक आम्दानी ४० हजार रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०६२ मा उल्लेख छ । तर, आयल निगम स्रोतका अनुसार, त्यहाँ दैनिक ४० हजार रुपियाँको आम्दानी हुन्छ । स्रोतका अनुसार, यस्तो अपारदर्शी रकम सीधै प्रधानसेनापतिकहाँ जाने गर्छ भने त्यसको केही भाग सैनिक अधिकृत श्रीमती सङ्घको खातामा जम्मा हुन्छ । अनौठो कुरा, सैनिक जवानका श्रीमतीको हकहितका लागि भनेर खोलिएको सो सङ्घमा अधिकृतस्तरका सेनाका श्रीमती मात्र सदस्य बन्न पाउँछन् ।...................विसं ०५७ सालसम्म रक्षा मन्त्रालय भनिए पनि प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट यसको कामकारबाही हुने गथ्र्यो । ०५२ को नौमहिने सरकारमा माधवकुमार नेपाल उपप्रधान तथा रक्ष्ाामन्त्री भए । त्यसपछि ०५७ मा महेश आचार्य अर्थमन्त्रीका साथसाथै रक्षामन्त्री भए । तिनीहरूले न त रक्षा मन्त्रालयलाई छुट्टै बनाउने प्रयास गरे, न त ०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीले नै । ०५८ मा पहिलो सङ्कटकाल लागेपछि मात्र सिंहदरबारको पश्चिम मोहडाको भुइँतलामा केही कोठाहरूमा रक्षा मन्त्रालय सीमित छ । तर, मन्त्रालयमा विशेषज्ञहरूको भने दरबन्दी छैन ।........."रक्षा मन्त्रालयलाई पोष्ट अफिसजस्तो बनाएर केही हुँदैन, रक्षासचिवलाई मजबुत बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याइनुपर्‍यो । होइन भने विधेयकमा आएको कुरा त ठीकै छ, त्यो कार्यान्वयनमा आइदिएन भने कागजमा सीमित हुनसक्छ ।" ........

के थपिए

नेपाल्ाी सेना
आवश्यक परेका बेला प्रधानसेनापति जुनसुकै बेला हटाउन सकिने
सैनिक ऐन २०६३ नामकरण
सुरक्षापरष्िाद्को सिफारशिमा सरकारबाट सेनाको परचिालन गरनिे
सुरक्षापरष्िाद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री रहने व्यवस्था
प्रधानसेनापतिको नियुक्ति सरकारबाट हुने
प्रधानसेनापतिको अवधि तीन वर्ष हुने
प्रत्येक वर्षको वैशाखमा सेनाले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने
सेनाको अधिकृत तहको पदपूर्तिका लागि लोकसेवाका अध्यक्ष वा सदस् यको अध्यक्षतामा पदपूर्ति समिति हुने
कसैले कसुर गरेमा जङ्गी कारबाहीका बेलामा मात्र उन्मुक्ति पाउने

नारायणहिटी राजदरबारभित्र रहेको प्रमुख सैनिक सचिवालय खारेज भइसकेेको छ । तर, सचिवालय प्रमुख उपरथी -मेजर जनरल) गजेन्द्र लिम्बू अझै पनि नियमित रूपमा 'सचिवालय' पुग्छन् । रथी लिम्बू सचिवालयबाट उम्कन खोजेका छन् । तर, स्वयम् राजा ज्ञानेन्द्रबाट 'सचिवालय' नछोड्न भनेपछि लिम्बू आफ्नो 'करअिर' का बारे चिन्तित हुन थालेका छन् । अहिले उनको काम भनेको सैनिक मुख्यालयबाट आइरहेका 'नोट्स' राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष 'बिपि|mङ्' गर्नु हो । सेनाको मुख्यालयले फिर्ता नबोलाएकाले लिम्बू मात्र होइन, सहायकरथी तोरणबहादुर सिंह र महासेनानी पूर्ण सिलवाल पनि खारेज भइसकेको 'सचिवालय' मा हाजिर भइरहेका छन् ।........ प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापाले आफू एकमहिने बिदा बस्नु एक दिनअघिसम्म 'सैनिक सचिवालय' मार्फत नियमित रूपमा दरबारलाई 'नोट्स' फ्याक्स गर्दै आएका थिए । यो परम्परालाई कायममुकायम प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले पनि निरन्तरता दिएर दरबारप्रतिको 'लोयल्टी' कायम राखेकोमा दरबार पनि दङ्ग छ । .................राजदरबारभित्र मात्र दुई हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको सेनाको एक बिग्रेड रक्षक बाहिनी ...... झापाको दमकमा राजपरविारको निजी सम्पत्तिका रूपमा रहेको हिमालयन टी गार्डेनमा अहिले पनि नेपाली सेना तैनाथ छ । ...... राजपरविारको निजी सम्पत्तिकै रूपमा राजधानीमा रहेको गोकर्ण जङ्गलमा पनि दमकजस्तै सेनालाई प्रयोग गरएिको छ, जबकि राजपरविारले उक्त जङ्गल, त्यसमा रहेको होटल र गल्फ मैदान ३० वर्षका लागि वाषिर्क ९० लाख रुपियाँमा ठेक्कामा दिइसकेको छ । ....... यसरी सेना प्रयोग गर्न दरबारलाई प्रतिनिधिसभाको घोषणापछि पनि अप्ठ्यारो परेन । बरू राजपरविारका सदस्यहरूद्वारा 'ठूले धने' भनेर बोलाइने रथी -लेफ्टीनेन्ट जर्नेल) रुक्माङ्गत कटुवाल कायममुकायम प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भएपछि दरबारलाई सजिलो हुन सक्छ । साउन २७ गतेदेखि एकमहिने घर बिदामा बसेका प्रध्ाानसेनापति प्यारजङ्ग थापाले एक वर्ष म्याद थप गराउन भनसुन गरे पनि उनको प्रयास अन्ततः विफल भयो । ......... कोइरालाका निकट सहयोगी तथा प्रभावशाली पारविारकि सदस्यहरू कटुवालको राजदरबारबाहेक कतै पनि 'लोयल्टी' हुन नसक्ने दृष्टान्त दिँदै भदौ २५ गते उनको सेवा अवधि सकिएपछि कटुवाललाई बिदा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । ...... सात दल गठबन्धनको वर्तमान सरकारले कटुवालको भदौ २४ गते सेवा अवधि सकिएपछि हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाअन्तर्गत गोलान हाइट्समा 'फोर्स कमाण्डर' का रूपमा कार्यरत रथी -लेफ्टीनेन्ट जर्नल) बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गर्न एउटा पक्ष उत्तिकै सक्रिय भएर लागेको छ । ....... वैशाख ११ गते मुलुकको राजनीतिक परदिृश्य परविर्तन हुनुअघि सेनाभित्र कटुवालको छवि 'हार्डकोर' राजावादीका रूपमा स्थापित थियो । उनका आलोचकहरू बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरूप्रति उनी अनुदार रहेको दाबी गर्छन् । ........ 'माघ १९' को राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा सेनाको प्रवेश र आमजनतालाई सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित गराउने शैलीको सूत्रधार उनलाई नै मानिन्छ । अजय पी नाथको नाममा लेखहरू लेखेर 'राजभक्त' तर 'बहुदलीय प्रजातन्त्रविरोधी' को छवि बनाएका कारण पनि कटुवाल विवादमा परेका हुन् । ....... वास् तविक जन्ममितिअनुसार कायममुकायम प्रधानसेनापति कटुवाल ६२ वर्ष पुगिसकेका छन् । .......... वरष्िठताको क्रममा त्यसपछि रथी बालानन्द शर्मा रहने छन् भने उनीपछि हाल उपरथी रहेका गोविन्द गुरुङ रथीमा बढुवा हुनेछन् । ..................
ँगिरिजाप्रसाद महामानव हुनबाट चुक्नुभयो’ राजनीतिमा सक्रिय भएदेखि नै गणतन्त्रको 'लाइन' बोक्नुभएका सिंहले संसारका नाम चलेका विद्रोही नेताहरू बोलिभियाका चे ग्वेभारादेखि क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रोसम्म, श्रीलङ्काका तमिल नेता प्रभाकरणदेखि भारतीय दस्यु सुन्दरी फूलनदेवीसम्मको सङ्गत गर्न भ्याउनुभएको छ । ..... ०५१ सालको चुनावमा नेपाल जनवादी मोर्चाका तर्फबाट सिराहाबाट उम्मेदवारी दिनुभएका सिंहको जमानत जफत भयो । ...... वैशाख ११ गते देशलाई गणतन्त्र घोषणा नगरेका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला महामानव हुनबाट चुक्नुभएको धारणा राख्नुहुन्छ । ...... सात वर्षको हुँदा टाइफाइड भएपछि दरभङ्गामा उपचार हुँदै थियो, त्यो समय भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा थियो । जुलुस त दिनदिनै हुन्थ्यो । एकदिन गोली लागेर मेरैअगाडि एउटा मान्छे मर्‍यो । त्यो रगत अरू आन्दोलनकारीले निधार र टाउकोमा दल्दै हिँड्दै गरे । त्यस घटनाले ममा यति प्रभाव पार्‍यो कि क्रान्ति नगरी केही हात लाग्दैन भन्ने लाग्यो । ........ हाम्रो घरमा भारतीय कङ्ग्रेसका नेता डा राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायण आएका थिए । त्यतिबेला उनीहरू जङ्गलछेउमा आफ्ना कमाण्डोलाई हतियार निर्माण र सञ्चालनको तालिम दिन आएका थिए । यो कुरो नेपाल सरकारले थाहा पाएछ । उनीहरूलाई मेरा पिताले भगाएका कारण पक्राउ गरयिो र केन्द्रीय कारागार काठमाडौँ चलान गरयिो । ...... क्रान्ति नभएका ठाउँमा कसरी क्रान्ति गर्ने ? अझ भनौँ, राजतन्त्र कसरी फाल्ने भन्ने विषयमा सोच्न थालेँ । ....... मलाई सम्झना छ, हामीले यति दह्रो हात मिलायौँ र अँगालो मार्‍यौँ कि त्यसभन्दा अघि मैले कसैसँग यस्तो गरेको थिइनँ । ....... ०३३ सालमा करीब ४० दिन भक्तपुरमा भूमिगत भएँ । त्यसबेला म पुरुषोत्तम बस्नेतको घरमा बसेको हुँ । तर, ०३६ सालपछि म गिरफ्तार भएँ । छुटेपछि म हतियारको खोजीमा भारत गएँ । हतियार प्रयोग गरेर राजतन्त्र फाल्ने सुर मेरो दिमागमा आयो । ...... 'एकपटक त यहाँबाट हतियार लैजाउला । अर्कोपटक के गर्छौ ?' त्यसपछि श्रीलङ्काका विद्रोही तमिल नेता बेलुपिल्लई प्रभाकरणलाई भेटेँ । उनले आफूहरूले भारतबाटै हतियार खरदि गररिहेकाले केही गर्न नसक्ने बताए । ....... झारखण्डमा मेरा साला डिटोनेटरको फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे । त्यहाँबाट क्विन्टलका क्विन्टल डिटोनेटर ल्याइयो । त्यहाँको स्टोरकिपरलाई केही रकम दिन्थ्यौँ, ऊ पनि दङ्ग पथ्र्यो पैसा पाएर । पछि मैले प्रभाकरणलाई समेत पाँच क्विन्टल डिटोनेटर पठाएँ । यसपछि ०४२ सालमा काठमाडौँलगायत २० ठाउँमा साङ्केतिक रूपमा बम पड्क्यो । त्यसमा १० जनाजति मान्छे मरे तर हाम्रो उद्देश्य त्यो थिएन । ........ नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर जीवनभर लागेको मान्छे हुँ म । माओवादीहरूको पनि गन्तव्य त्यही भएकाले हामी भावनात्मक रूपमा नजिक छौँ । तर, यसको अर्थ यो नलागोस् कि म त्यो माओत्सेतुङ्को नामबाट चलेको पार्टीको हँु । म उनीहरूको वादसँग सहमत छैन । ...... अहिलेको प्रतिनिधिसभा लम्ब्याएको देख्दा कतै ००९ देखि ०१५ सालसम्मको इतिहास दोहोरनि लागेको त होइन भन्ने लागेको छ । ....... छापामार युद्धकला सिकेका र सङ्गठित सेनामा फरक छ । ...... छर्लङ्गै छ नि, भारत र अमेरकिा । प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले बेला-बेलामा दरबारका पक्षमा दिने अभिव्यक्ति तिनैको उपज हो । ...... संसारमा नै उदाहरणीय बनेको आन्दोलन ...... म त अझै गुरल्िला बन्न तयार छु । देशमा गणतन्त्र नआएसम्म म चुप लाग्नेवाला छैन ।
बहस ः महेन्द्र लावती संविधानसभाले अब लामो कालका लागि देशको मूल कानून बनाउने भएकाले यसको निर्माण प्रक्रिया र बनोट संसदीय निर्वाचन प्रणाली र स्वरूपभन्दा भिन्न हुनुपर्छ । ..... अबको संविधान 'अनेकतामा एकता' को प्रतीक बन्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो चरणबाटै समावेशी तौरतरकिा अपनाइनुपर्छ । ..... राजनीतिक पार्टीहरू अहिलेसम्म राजनीतिक मुद्दाहरूमै अलमलिइरहे । उनीहरूले सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई प्रमुखता दिएनन् । ...... अन्तरमि संविधान मस्यौदा समितिको कार्यालयमा चाङ लागेका राजनीतिक दलका सुझावहरू अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ, दलहरू अझै पनि यस विषयमा गम्भीर छैनन् । फेर िपनि राजनीतिक शक्तिहरूले उठाएका मुद्दालाई मात्र नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने र सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगर्ने हो भने अर्को विद्रोहको बीउ संविधान जारी भएकै दिन रोपिने खतरा रहन्छ । ....... २०४७ सालको संविधान मस्यौदामा राखिएको 'पार्टीहरूको खर्चपर्चको लेखापरीक्षण गर्ने' धारा तात्कालीन अन्तरमि सरकारद्वारा हटाइएको घटना यसको उदाहरण हो । राजनीतिज्ञहरू मात्र रहेको संविधानसभाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कमजोर बनाउन सक्छन् । ...... एउटा पार्टीले १० प्रतिशत मत पायो भने सो पार्टीले तयार गरेको सूचीको माथिल्लो दश प्रतिशत प्रतिनिधि मात्र छानिने छन् । सिङ्गो मुलुक एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्दछ । यसो गर्दा सानोभन्दा सानो समूहको पनि प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना बढ्छ । एक सिटका लागि भोट ल्याउने पार्टीलाई पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ । यसो भएमा सबै प्रकारका दृष्टिकोणहरू संविधानसभामा समेटिनेछन् । .......
तेलभित्रको खेल

Maoist cantonments to be decided in 3 days: Home Minister Sitaula; Maoists deny it NepalNews the Home Minister said,"The three-month ceasefire will turn into a permanent one. The Maoist leadership is serious about making the dialogue successful." ...... the Nepal Police, during a massive campaign launched Tuesday from Koteshwor to Sanepa, arrested 60 people. ...... Dev Gurung said that it is not possible to finalize areas for Maoist cantonments within three days. ....
ANNISU-R mobilizes school children in its protest
Petroleum dealers call off strike
Report on alleged disappearances from Bhairabnath Battalion in 15 days: Defence Ministry
India still wants to protect monarchy in Nepal: Prachanda Prachanda said it was India and the Indian army which had been in the forefront in safeguarding the royal regime and assisting the Nepalese army ....... I don't believe that India favours the abolition of monarchy ...... it seeks to intimidate, interfere, expand its influence and dictate its terms on its neighbours. If India reconsidered such a policy then it would indeed deserve a seat in the UN security council ...... claimed that (founder of modern Nepal) Prithvi Narayan Shah's theory of seeing Nepal as a yam between the two boulders was a symbol of weakness. "(Instead) Nepal could be a dynamite between the two boulders. It could explode and break all boulders into pieces, if any external forces try to intervene, dominate or intimidate Nepal at this age. If it exploded, it can affect many" ........ his party was calling for self-determination for different ethnic people in Nepal, he believed that the Kashmiri people should also get such a right-- the right to decide their fate themselves. "Not only that, the people in the (insurgency-torn) north-east India should also be let to decide what they want. However, let me make it clear that self-determination does not mean separation (from the state)" ........ "Tibetan people should also get such right to self-determination. But we think that the autonomy that the Chinese government has given there is in accordance with the aspiration of the Tibetan people" ........ Bin Laden's attacks on innocent people the world over under a blind religious garb are terrorist activities which we strongly condemn. "But it is the US which is a bigger terrorist than Bin Laden in the sense that it was the US which created him during the war against the Soviet Union in Afghanistan. As far as our relations with the US are concerned, we are not going to fight against it. Nor are we capable of such a fight. It is not that we do not want to have relations with the US once we go to power. All we want is to wage an ideological resistance against the US muscle-flexing in the world" ...... Nepal, with 25 million people, is not a too small country. There are more than a hundred countries which are smaller than us.

New York Nepali Times

Devkota and Bista both are committed to their positions respondents blamed leaders for their different decisions taken differently on different levels.
Community meeting at Nepal consulate Dr. Tara Niraula, Sanjay Parajuli, Tek Gurung, Karma Sherpa and Anand Bista
Shree Krishna Janmaastami celebrated
Sushil koirala's health is improving
193rd Bhanu Jayanti observed in New York

BBC Nepali

प्रचण्डसितको कुराकानी-20.08.06

Visitors

Page views yesterday 281

21 August