नेपाली कांग्रेसको संविधान मस्यौदा

नेपाली कांग्रेसको संविधान मस्यौदा

प्रस्तावना

स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको एवं राज्यशक्तिको स्रोत केवल नेपाली जनता रहेको शाश्वत सत्यलाई केही समयअघि भएको शान्तिपूर्ण बृहत् जनआन्दोलनले स्थापित गरेको, नेपाली जनताले लोकतन्त्रमार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गरी जनताको सम्प्रभुतालाई संस्थागत गर्न चाहेको, नेपाली जनताले यसअघि गरेको २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिगमताधिकारमा आधारित जनउत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, बहुलवादी संसदीय व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै हालै सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न आवश्यक भएकाले र संविधानसभाले नेपाली जनताको आकांक्षाअनुसारको संविधान बनाउञ्जेल नेपाल राज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार यसै अन्तरिम संविधानबमोजिम प्रयोग हुने हामी नेपाली जनताको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाद्वारा यो अन्तरिम संविधानको घोषणा गरी लागू गरेका छौं ।

१. सार्वभौमसत्ता

राज्यशक्तिको स्राेत नेपाली जनता हुन् । नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ । यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

२. मौलिक अधिकार

-क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रत्याभूत गरिएका सबै अधिकार कायम राख्दै बृहत् जनआन्दोलन -२०६३) मार्फत विस्तारित गरिएका थप अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

-ख) महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, अपांगलगायत पिछडिएको क्षेत्र एवं ट्रेड युनियन अधिकारलगायत सबै वर्गको अधिकारलाई विस्तृत तुल्याइनेछ ।

-ग) जनआन्दोलनका बेलामा प्रेसले खेलेको विशिष्ट भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा अन्तरिम संविधानमा स्थापित गरिनेछ र छापाखानासम्बन्धी हकभित्र सञ्चारमाध्यमको इलेक्ट्रोनिक र डिजिटलमाध्यमको हकसमेत सुरक्षित गरिनेछ ।

३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन देहायबमोजिम गरिनेछ ः

-क) कार्यपालिका

-१) संसद्प्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारिणी अधिकार निहित हुनेछ ।

-२) मन्त्रिपरिषद्को गठन, विघटनको प्रक्रिया संसद्भित्र सीमित रहेर हुनेछ ।

-ख) व्यवस्थापिका

-१) व्यवस्थापिकीय सम्पूर्ण अधिकार संसद्ले प्रयोग गर्नेछ ।

-२) प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिएको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको निरन्तरता कायम रहने गरी गठन हुने संसद्मा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रियसभाका निर्वाचित सदस्य र राजनीतिक सहमतिको आधारमा थप सदस्य रहनेछन् । सांसदको संख्या र निर्वाचन प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्धारण हुनेछ ।

-३) संसद्को विघटन संविधानसभाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो बैठक सुरु भएपछि हुनेछ । जुन सभाले संविधानसभाको अतिरिक्त संसद्को काम पनि गर्नेछ ।

-ग) न्यायपालिका

-१) न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।

-२) अदालतको गठन र न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, सेवा, सर्त तथा अनुशासन बर्खास्तसम्बन्धी व्यवस्थाका हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

-३) न्यायपरिषद्को हालको व्यवस्थामा देहायबमोजिम परिवर्तन गरिनेछ । न्यायपरिषद्मा देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्-

-क) प्रधानन्यायाधीश- अध्यक्ष

-ख) कानुन तथा न्याय मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री- सदस्य र

-ग) प्रधानन्यायाधीशपछिको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश- सदस्य ।

-४) प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

-५) न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ । न्याय सेवा आयोगमा देहायबमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी परिवर्तन गरिनेछ ।

-क) प्रधानन्यायाधीश- अध्यक्ष

-ख) कानुन तथा न्याय मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री- सदस्य, र

-ग) महान्यायाधिवक्ता- सदस्य

-३) अन्य संवैधानिक संरचना

-१) राजपरिषद्, संवैधानिक परिषद्बाहेक अन्य विद्यमान संवैधानिक संरचना कायम रहनेछन् । संवैधानिक परिषद्द्वारा गरिने नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

४. सेना

-क) नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ ।

-ख) नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्ातामा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ ।

-ग) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

-घ) सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तीस दिनभित्र संसद्ले तोकेको व्यवस्थाबमोजिम अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।

५. निर्वाचन पद्धति

-१) संविधानसभाको प्रयोजनका लागि हाल प्रचलित प्रमथ हुनेले विजयी हुने आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र अग्रीम सूचीकृत समानुपातिक प्रणालीसहितको मिश्रति निर्वाचन पद्धतिका आधारमा निर्वाचन गरिनेछ ।

-२) प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिकको अनुपात छुट्याउँदा बराबरको संख्यामा निर्वाचित प्रतिनिधि छुट्याइनेछ ।

-३) निर्वाचन क्ष्ाेत्र र निर्वाचित सदस्यको संख्या निर्धारण तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

-४) प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिका अतिरिक्त निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनेछ । पिछडिएको भूभाग, पेसाकर्मी, अपांग, अल्पसंख्यक, नागरिक समाजका सदस्यको समेत प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।

-५) संविधासनभाको निर्वाचन यो संविधान जारी भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेका मितिले एक वर्षभित्र सम्पन्न गराइनेछ ।

६. राजा

राजाका सम्बन्धमा संविधानसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । हालका लागि प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ र तदनुरूप भएको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ ।

७. नागरिकता

सुलभ ढंगले नागरिकता दिलाउने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

२०४७ सालका कात्तिक २३ गतेलाई स्थायी नागरिकता पाउने आधार मिति कायम गरिनेछ । निम्न आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ-

-क) मिति २०४७/७/२३ अघि जन्मिएको वा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्ति, -स्पष्टीकरण- बसोबास गरेको भन्नाले व्यक्तिसँग रहेको तत्सम्बन्धी कुनै प्रमाण वा स्थानीय तहमा भएको सरजमिनलाई जनाउँछ ।)

-ख) वंशजका नाताको व्यक्ति -यसमा बाबु या आमा जो भए पनि नेपाली भए पर्याप्त हुनेछ ।)

-ग) अंगिकृत रूपले नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनका नेपालका स्थायी बसोबास गरेका सन्तान ।

-घ) गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा नागरिकता दिइनेछ । तर यस्ता व्यक्तिका हकमा कानुनले निर्धारित गरेका सर्त पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।

८. राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी विशेष व्यवस्था देहायबमोजिम गरिनेछ-

-क) समान राजनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानको अन्य व्यवस्थाका अधीनमा रही आफ्नो इच्छाअनुसार राजनीतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न, जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार-प्रसार गर्न, गराउन र त्यस्ता अन्य कार्य गर्न गराउन सक्नेछन् । त्यस्ता कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल हुने र अमान्य हुनेछ ।

-ख) कुनै एउटै राजनीतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको विचारधारा भएका व्यक्तिले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनीतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल र अमान्य हुनेछ ।

-ग) बहुलवादी चरित्रमा आस्था प्रकट नगर्ने राजनीतिक दल वा धर्म, सम्प्रदाय, जात, जाति वा हिंसाको आधारमा गठित राजनीतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले दलका रूपमा मान्यता दिनेछैन ।

-घ) राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यविधिअनुसार आयोगमा दल दर्ता गराउँदा देहायको सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

-१) दलको विधान र नियम लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दलको आर्थिक कारोबार र प्रबन्ध पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ ।

-२) त्यस दलको विधानबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षभित्र एकपटक दलका पदाधिकारीको निवर्ाचन हुने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ ।

९. संकटकालीन अधिकार

संकटकालीन अधिकारको घोषणा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ र ३ महिनाभित्र संसद्ले त्यसको अनुमोदन गर्नेछ ।

१०. सुरक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्था

-१) संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली सेनाको निष्पक्षता प्रत्याभूति गरिनेछ ।

-२) यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि कुनै पनि राजनीतिक दल वा संगठनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सम्बद्ध सैन्य शक्ति र हातहतियार अस्तित्वमा रहने छैनन् ।

-३) भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्ष्ाासम्बन्धी विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११. नेपाल राज्य

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य हो ।

१२. धर्म

-१) कुनै पनि धर्मप्रति भेदभाव नगर्ने नेपाल एक धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ ।

-२) धर्मका सम्बन्धमा प्रत्येक नेपालीले आ-आफ्ना आस्था र विश्वास अनुरूप धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने, धार्मिक सहिष्णुता प्रवर्द्धन गर्ने, कसैलाई पनि निजका इच्छाविरुद्ध धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

१३. राष्ट्रिय गान

नेपाली जनताको शक्तिलाई भावनात्मकरूपमा एकीकृत गरी राष्ट्रियताको संवर्द्धन र मुलुकलाई राष्ट्रिय लक्ष्यतर्फ केन्दि्रत गर्दै राष्ट्रको भावना, संस्कृति र विविधतापूर्ण परम्परा सबैलाई समेटेर नेपाली जनताको स्वाभिमान, एकता र देशप्रेमको भावनालाई मुखरित गर्ने गरी राष्ट्रिय गानको पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक छ ।

१४. भाषा

-१) नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा हो र यो सरकारी कामकाजको भाषा रहनेछ ।

-२) नेपालका विभिन्न भागमा बोलिने राष्ट्रिय भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।

-३) विद्यालय तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

-४) नेपाली भाषाका अतिरिक्त क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा बोलिने राष्ट्रिय भाषासमेत क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषा हुन सक्नेछन् ।

१५. राज्यको निर्देशक सिद्धान्त

-क) उत्पीडित वर्ग ः आर्थिक र सामाजिक रूपले नितान्त पछि परेका महिला, दलित, मधेसी, दुर्गमवासी, आदिवासी, जनजाति एवं विभिन्न जातजाति, अपांग अल्पसंख्यक समुदाय र विपन्न वर्गलाई राज्यले प्रत्येक अवसरमा समानुपातिक रूपले विशेष व्यवस्था गरेर उत्थान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

-ख) महिला प्रतिनिधित्व ः राज्य र पार्टीका विभिन्न तहमा ३३ प्रतिशतसम्म महिलालाई स्थान दिइने नीति अंगिकार गरिनेछ ।

-ग) टे्रड युनियन ः श्रमजीवी जनताको हकअधिकारको सुरक्ष्ााका लागि ट्रेड युनियनअधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

-घ) द्वन्द्व पीडित ः जनआन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका वा हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवार र द्वन्द्वमा परी विभिन्न रूपले अंगभंग तथा आहत र विस्थापित हुन पुगेका पीडित व्यक्तिलाई राहत प्रदान गर्न जीवनयापनको प्रबन्ध तथा विभिन्न सहुलित र अवसर प्रदान गरी संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गरिनेछ ।

१६. अन्तरिम संविधान पारित गर्ने निकाय

-१) मन्त्रिपरिषद्मार्फत अन्तरिम संविधानको मस्यौदा प्रतिनिधिसभामा पेस गरी दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरी जारी गरिनेछ ।

-२) अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्नुपरेमा संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट संशोधन गरिनेछ ।

१७. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार

यो अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । त्यस बाधा अडकाउ फुकाएको प्रस्ताव ३० दिनभित्र संसद्द्वारा अनुमोदन गराइनेछ ।

विशेष सुझाव

राज्यको पुनर्संरचना राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचा परिवर्तन गरी र थप समावेशी राज्यको निर्माण संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । पुनर्संरचनाको आधार भूबनोट, जनसंख्या, भाषा, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सांस्कृतिक, सामुदायिक पहिचान आदिलाई मुख्यरूपले बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक तयारीनिम्ति अन्तरिम संविधानमा विज्ञहरूको राष्ट्रिय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।

-नेपाली कांग्रेसद्वारा बुधबार अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिसमक्ष प्रस्तुत सुझाव)

In The News

Giri suggests NC (D) to opt for republican set up NepalNews Giri said that Prime Minister Girija Prasad Koirala's demand for a ceremonial king is against the aspirations of the people expressed during the popular movement of the country. "It is not the arms that made the Maoists powerful, but their courage and the capacity to grasp the people's sentiments." He suggested to go for a referendum on whether to keep a corrected monarchy or establish a republic before the election of the constituent assembly.
Loktantrik Madheshi Samaj warns of strike for rights of Madhesi The Loktantrik Madheshi Samaj on Wednesday staged a demonstration in Janakpur and vowed to launch a unified struggle for Madhesi rights. The demonstrators carried placards and banners with slogans demanding solution of citizenship issue, right to self-governance and self-decision among others and marched around the market. They also expressed solidarity with those who are continuing sit-in protests in front of the district administration office, Dhanusha, demanding rights of the Madhesi. Addressing the gathering held after protest rally, Dr Bijaya Kumar Singh, vice-chairman of the society, vowed to fight for the rights of citizenship, their identity and equal cultural status in the country. He had proposed a 14-point solution for solving the Madhesi's plight. Chairman of the society, Ganga Prasad Saha, and member Brishesh Chandra Lal had stressed the need to come up with a common idea regarding its solution and continue joint movement until they attain success.
JTMM demands one million rupees for release of two engineers: Report Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM) has demanded one million rupees for the release of two engineers of Nepal Telecom (NT), Saptari, they had abducted on Tuesday. ..... engineers Prashant Babu Tiwari and Gyanesh Dangal, line man Prem Mandal and driver Rudra Pandey from the Kunauli area in Saptari...... The JTMM has demanded Rs 300,000 from each family for the release of Bhim Chandrabanshi, Laxman Chandrabanshi and Baiju Yadav
Defense Ministry asks army to make friendly relations with people

New York City Honors a Son of Nepal Columbia University

Beware Of Peddlers Of Madhesi Rights: Prachanda Kantipur Publications he claimed that none of them have better agendas than his own party on the matter. "Which party has the agendas of right to self-determination, ethnic self-rule and proportional representation?" ...... Expressing sadness over the fact that Madhesis are living like second class citizens in the country despite being an indigenous group, he said, "Our party started the campaign of liberating Madhesis and making them masters of the state right from the first year of the people's war."
UN suggests govt, Maoists to engage in confidence-building measuresthe government and the Maoists failed to reach a common agreement regarding arms management issues before the mission left for New York. ...... Arms and armies management; electoral assistance; assistance in the monitoring of code of conduct; and expansion of human rights activities in Nepal ......
Army not mobilized to suppress democratic movement: CoAS Thapa "It is sad that people lost their lives but 900 lives were lost on our side (army) too." .... Thapa had reached the commission's office at 11:25 am for the interrogation which lasted till 3:45 p.m. ... Thapa faces accusations of aiding the king in his autocratic rule by distorting the reports received from different security bodies.
Maoists thrash Janaandolan victimsThe Maoists in Banepa beat up Rusab KC and Vikram Kapali last Monday evening. Kapali had recently undergone surgery to heal his bullet injuries sustained during the Janaandolan II. ..... The group collecting money had asked for a rubber band with a man, thinking that he was a waiter with a hotel, to tie paper money collected in the area. However, the man took it otherwise and returned with a group of 20 persons after some time and suddenly started thrashing them. "Only then did we know that the man was a Maoist," Kapali said. ...... The Maoists have also obstructed some developmental works in the district demanding 5 percent of the construction budget as "tax" for them. ...... Maoists would continue collecting the "tax" until the government makes arrangements for expenses of the "People's Liberation Army (PLA)". ..... In Gulmi, Maoists have issued "orders" to locals of Kharjyang VDC to make arrangements of food for their fighters and cadres. According to the diktat, one VDC should take care of the "army" for at least three days. According to a CPN-UML activist, the Maoists had issued the order four days ago for the arrangement of food for some 700 PLA personnel and 300 other cadres. ...... The Maoists in the villages claimed that they issued such mandatory orders with a view to mount pressure upon the government to make such arrangements.
Maoists vandalize, padlock noodles factory in BanepaThe factory, running for five years now, has been producing 10 different brands of noodles.
UN team visits NA, PLA basesthe Midwestern Divisional Headquarters of the Nepal Army in Surkhet and a temporary camp of the Maoist People's Liberation Army (PLA) in Salyan
Prachanda meets Koirala; Sitaula says common understanding near Mahara revealed that the government and the Maoists had not even reached the "minimum level of understanding" for arms management. ......
संविधानसभापछि मात्रै हतियार छाड्छौं’
संसद् विघटन संविधानसभापछि’
मधेसी समस्या समाधान निम्ति प्रदर्शन
जनआन्दोलनका घाइतेमाथि माओवादीद्वारा कुटपिट
राजमार्गमा रात्रि प्रहरी
गाउँलेलाई माओवादी सेना पाल्न उर्दी
जनअदालत अझै सक्रिय
त्रिवि नेतृत्वविहीन
माओवादीको ँसांस्कृतिक अपराध’
पुरुष पार्लर खोल्दा
नेपाली कांग्रेसको संविधान मस्यौदा
प्यारजंगको प्रशंसनीय पराक्रम

मधेसी समस्या समाधान निम्ति प्रदर्शन

रवीन्द्र उप्रेती

जनकपुर, साउन १७ - मधेसी समस्या समाधानका लागि एकीकृत संघर्षको अवधारणासहित नवगठित लोकतान्त्रिक मधेसी समाजले बुधबार जनकपुरमा बृहत् प्रदर्शन गरेको छ ।

जनक मन्दिर परिसरबाट तुल र प्लेकार्डसहित निस्केको जुलुसले संविधानसभाअघि नागरिकता समस्या समाधान, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार र महिला आरक्षणको माग गरेको थियो ।

नगरपरिक्रमा क्रममा प्रमुख चोकहरूमा एकत्रित जनसमुदायले ताली पिटेर जुलुसका नाराप्रति समर्थन जनाएका थिए । जुलुसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता अधिकार सरोकार समितिले नागरिकता समस्या समाधानको माग राख्दै दिएको धर्नामा समर्थन जनायो ।

नगरपरिक्रमापछि जनक मन्दिरमै आई जुलुस सभामा परिणत भएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै समाजका सदस्य वृषेशचन्द्र लालले एकीकृत संघर्षका माध्यमले समान अवसर र आत्मनिर्णयको अधिकार लिएरै छाड्ने दृढता जनाए । उनले यसका लागि पारस्परिक एकता अपरिहार्य भएको बताए । समाजका अध्यक्ष्ा गंगाप्रसाद साहको सभापतित्वमा आयोजित सभामा उपाध्यक्ष्ा डा. विजयकुमार सिंहले लोकतान्त्रिक मधेसी समाजको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आठ पृष्ठ लामो अवधारणापत्रमा ४० लाख मधेसीको राज्यविहीन अवस्था अन्त्यका लागि नागरिकता समस्याको न्यायोचित समाधान, जातीय एवं समान सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा संविधानसभाका लागि निर्वाचन क्ष्ाेत्र कायम, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा अन्तरिम सरकार गठनजस्ता साझा सहमतिका १४ बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ ।

अवधारणापत्रमा आफ्ना हकहित एवं आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि मधेसीहरूमा चेतना अभिवृद्धि एवं संघर्षशीलताको प्रतिबद्धता जनाउँदै मधेसी समस्या समाधनमा बैलैमा ध्यान नदिए भविष्यमा क्रान्तिमा होमिन बाध्य हुने उल्लेख छ ।

अवधारणापत्र प्रस्तुतिका क्रममा डा. सिंहले मधेसका समस्याको सही पहिचान र समाधानका लागि सामूहिक चिन्तन परम्परा विकास गर्न सबै राजनीतिकर्मीलाई एक हुन आग्रह गरे । यसअघि बिहान नागरिकताको माग गर्दै धनुषाको ढल्केबरमा राजमार्ग अवरुद्ध पारिएको थियो । हजारौं स्थानीयवासीले राजमार्गमै बसेर धर्ना दिएका थिए ।