Deuba, Abused
This Movement Is About The Nepali People, Not Foreign Powers
I am so glad the seven party-Maoists talks did not go down the drain and instead got rescued.
Second Understanding between the Seven Party Alliance and Communist Party of Nepal (Maoist)
It is well known that the seven political parties and the Communist Part of Nepal (Maoists) fighting for the end of autocratic monarchy and establishment of full democracy had reached a 12-point understanding on November 22, 2005 for the establishment of democracy, peace, prosperity, progress and protection of national independence. The nationwide wave of people’s movement and, due to that, complete boycott of the municipal elections sponsored by the autocratic regime on February 8, 2006 has made it clear beyond doubt that this understanding has been approved by the general people of Nepal. Moreover, the international support expressed towards that understanding is indicative of the fact that this is the real foundation for the resolution of existing conflict in the country. In this situation, we reiterate our commitment for its implementation from all sides involved.
We remind ourselves here: “Seven Parties are fully committed to the fact that the reinstatement of parliament through people’s movement and establishment of all-party government, negotiation with the Maoists and election to a constituent assembly leading to the establishment of full democracy is the only way to resolve ongoing conflict and establishment of full popular sovereignty. Communist Party of Nepal (Maoist) is committed that these objectives can be achieved by setting up of an all-party national political conference, and, through its decision, forming of an interim government for the election to a constituent assembly. The agitating seven political parties and the CPN Maoists have also reached an understanding to resolve this procedural difference through ongoing dialogues aimed at reaching a common understanding. They also accept the fact that people’s movement is the only way for achieving the common goal.” We appeal to all democratic political forces, civil society, professional groups, sister-organizations, people of oppressed nationalities and regions, media workers and general people to actively participate in the ongoing programs of peaceful movement aimed at establishing of full democracy with full popular sovereignty through the election to a constituent assembly.
Similarly, we also make a special appeal to the international community to lend their support in all ways possible to the efforts of political parties aimed at the ending of autocratic monarchy, establishment of democracy and resolution of the ten-year old armed conflict through forward-looking political way out.
March 19, 2006
Seven Parliamentary Political Parties + Communist Party of Nepal (Maoist)
19 March 2006
The United People’s Movement All Party Central Meeting held on March 19, 2006 at the Maharajgunj residence of Shri Girija Prasad Koirala has taken the following decisions:
1. The meeting has decided to make public the understanding reached between the seven political parties and the CPN Maoist. We are committed to move forward by further concretizing and clarifying the 12 point understanding reached in the past.
2. The struggle against autocarcy continues. In this regard, as declared on March 13, 2006, a national general strike and civil disobeidence will be called on 6-9 April 2006 with massive peaceful demonstration in Kathmandu will be organized. We sincerely appeal all professional groups, institutions, civil society and general people to actively participate in the programs.
3. Keeping in mind the problems faced by hundreds of thousands of SLC students and to ensure smooth functioning of the peaceful popular movement we call upon the Communist Party of Nepal (Maoist) to immediately withdraw their programs of blockade, transportation strike, general strike and banda. We also call upon them to express their support to the united people’s movement called by the seven political parties.
Signed
Girija Prasad Koirala, President, Nepali Congress
Amrit Kumar Bohara, Acting General Secretary, CPN (Unified Marxist-Leninist)
Sher Bahadur Deuba, President, Nepali Congress-Democratic
Lila Mani Pokharel, Vice-president, People’s Front, Nepal
Narayan Man Bijukshe, President, Nepal Workers and Peasants Party
Rajendra Mahato, General Secretary, Nepal Sadhbhawana Party (AanandiDevi)
Nanda Kumar Prasai, President, United Left Front
Kudos to all those who pitched in.
Chink In The Armor
So you want the House revived. Then you want to form an all party government. Then hold peace talks with the Maoists. And then go for a constituent assembly. And you want to do that by organizing a major mass meeting on April 8.
Say it works as planned. Noone gets arrested. People show up in the hundreds of thousands. The last speaker makes his speech. And people go home. Then what?
I don't see a House anywhere.
The king is not going to do it. And the only way the parties can do it is by getting a few hudred thousand people to surround the Narayanhiti. But noone is talking about it.
A rally here, a rally there is not going to budge this king. He is of a different fiber.
This movement has to turn into a revolution, a peaceful revolution, if it is to succeed.
In The News
Parties, Maoists Agree to Disagree UWB
Seven Party Decision INSN
SPA-Maoist Understanding INSN
Maoist rebels withdraw crippling highway blockade in Nepal Outlook (subscription), India
Maoists, parties reach fresh pact for anti-King movement Hindu, India
Nepal parties call anti-king strike in April Reuters AlertNet, UK
Nepal's political parties announces agreement with rebels Hindu, India
Key deal in Nepal hits roadblock Hindu, India
Visitors
| 23:53 | Cox Communications Inc., Phoenix, United States |
| 01:07 | NTL Internet, Winnersh, United Kingdom |
| 01:18 | Road Runner, New York, United States |
| 02:19 | Internet Qatar, Qatar |
| 03:10 | Italia OnLine S.P.A, Italy |
| 03:46 | Tele2, Switzerland |
| 03:53 | Subisu Cable Net Pvt. Ltd, Nepal |
| 03:54 | Globe Telecom Inc., Philippines |
| 05:58 | Fivenetwork, India |
| 06:43 | Hong Kong S.A.R. (infolink.hk) |
| 07:41 | Vectant, Tokyo, Japan |
| 08:03 | ETC, United Arab Emirates |
| 08:27 | CBN, Indonesia |
| 09:40 | University of Missouri, Columbia, United States |
| 10:58 | TDC Kabel TV, Denmark |
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका केही यक्ष प्रश्नहरू
कवि गोपालप्रसाद रमिालले भनेझैँ 'एकचोटि' आउने 'एक दिन' यतिबेला नेपालमा नजिकिँदै गइरहेको छ । त्यो एक दिन भनेको दुई सय ३७ वर्षदेखि नेपाली जनताले बोक्दै आइरहेको सामन्ती राजतन्त्रको बोझ सदाका निम्ति बिसाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको स्थापना गर्ने युगान्तकारी दिन हो । लोकतन्त्रवादी राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शितापूर्ण सुझबुझको प्रदर्शन गर्दा र ऐनमौकामा साहसिक निर्णय गर्न सक्दा त्यो 'एक दिन' कसैले सोचेको भन्दा निकै छिटो आउन सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले अलिकति पनि खुट्टा कमाउँदा त्यो केही पर धकेलिन पनि सक्छ । ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीअनुरूप संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निर्माण गर्ने क्रममा यतिबेला माओवादी र संसद्वादी शक्तिबीच चलिरहेको वार्ता प्रसङ्गमा यो यक्ष प्रश्न निकै गम्भीर बनेर उपस्थित भएको छ ।
गत मङ्सिर ७ गते माओवादी-संसद्वादी १२ बुँदे समझदारी सम्पन्न भएपछि मुलुकमा राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनले जुन ढङ्गले गुणात्मक छलाङ हान्दै गयो र त्यस क्रममा माघ २६ गतेको नगरपालिकाको चुनावी नौटङ्कीपूर्ण रूपले ध्वस्त भयो, त्यो नै माओवादी-संसद्वादी समझदारीको दूरगामी ऐतिहासिक महत्त्वको यथेष्ठ प्रमाण थियो । त्यसको नकारात्मक महत्त्वबोध दरबारयिा तत्त्वहरू र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू
-मुख्यतः अमेरकिी साम्राज्यवाद) ले जुन तीव्रता र गहिराइका साथ गरे, त्यही तहको सकारात्मक महत्त्वबोधचाहिँ प्रमुख संसद्वादी दलहरूको नेतृत्वले गर्न सकेन । फलस्वरूप अमेरकिी राजदूत मोरयिार्टी, स्वयम् राष्ट्रपति बुस र उप-सहायक विदेशमन्त्री डेबिड क्याम्पले खुला रूपमा माओवादी-संसद्वादी समझदारी भत्काउन र राजावादी-संसद्वादी समीकरण निर्माण गर्न अभियान चलाए । साथै, सबै पार्टीभित्रका दरबारपरस्त र साम्राज्यवादपरस् त तत्त्वहरू खुला र छद्म ढङ्गले सक्रिय भए र १२ बुँदे समझदारीको विरोधमा करौँती चलाउन थाले । राजाले सबै पार्टीभित्रका र नागरकि समाजका १२ बुँदे समझदारी पक्षधरहरूलाई थुनछेक गर्ने र त्यसका विरोधीहरूलाई निर्बाध चलखेल गर्न दिने पुरानै 'फुटाऊ र शासन गर' को नीति कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरे । त्यसको विपरीत गणतन्त्रवादी र १२ बुँदे पक्षधर शक्तिहरूचाहिँ पुनः अकर्मण्यता, आशङ्का, निराशाको सिकार बन्न थाले । नगरपालिका निर्वाचन बहिष्कारको लगत्तै नयाँ, सशक्त र संयुक्त सङ्घर्षको कार्यक्रम दिएर राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा लिनुपर्नेमा पुनः उही औँसी र पूर्णेका झारा टार्ने खालका र पट्यारलाग्दा कार्यक्रम अघि सारेर जनता र कार्यकर्ताको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने काम मात्र भयो ।
यही पृष्ठभूमिमा फागुनको अन्तिम सातादेखि माओवादी-संसदवादी परामर्श र कुराकानी सुरु भयो । स्वाभाविक रूपले वर्तमान लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै माओवादीतर्फबाट साझा नारा, साझा मोर्चा र साझा कार्यक्रमको प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । साझा लक्ष्य र नारा सकेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यो नभए निःसर्त संविधानसभाको निर्वाचनलाई बनाउने हाम्रो जोड रह्यो । यदि साझा नारा, साझा मोर्चा र साझा कार्यक्रमको निम्ति सहमति बनेमा हाम्रातर्फबाट घोषित सबै सङ्घर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिने र आवश्यक ठानिएमा निश्चित अवधिका निम्ति एकतर्फी युद्धविरामसमेत गर्ने प्रतिबद्धता हाम्रातर्फबाट गरयिो । विभिन्न चरणका कुराकानीहरूमा प्रमुख संसद्वादी दलका प्रतिनिधिहरू ती कुनै पनि कुरामा सहमत नभएपछि अन्ततः एउटा सामान्य साझा अपिल जारी गर्ने र संसद्वादी दलहरूले घोषणा गर्ने जनआन्दोलनका कार्यक्रमहरूको समर्थनमा हामीद्वारा घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने समझदारी बन्यो । यो राजतन्त्रविरोधी बृहत्् लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउन माओवादीका तर्फबाट गरनि सक्ने अधिकतम् लचकता र बलिदानको नमुना थियो । तर, अज्ञात र रहस्यमय कारणवश त्यो बनिसकेको नयाँ समझदारीअनुरूप अघि बढ्न प्रमुख संसद्वादी दलहरूका नेतृत्वमा अद्यावधि जुन हिच्किचाहट, अकर्मण्यता र अरुचि देखापरेको छ, त्यसले सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई निश्चित रूपमा गम्भीर र चिन्तित तुल्याएको छ । यसै सन्दर्भमा केही युगीन यक्ष प्रश्नहरूको उत्तर सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू, नागरकि समाज र आमजनसमुदायले दिनुपर्ने भएको छ ।
सर्वप्रथम, माओवादी-संसद्वादी समझदारी र सहकार्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति ऐतिहासिक आवश्यकता हो कि एउटाले अर्कोलाई निश्चित स्वार्थपूर्तिका निम्ति उपयोग गर्ने चालबाजी मात्र हो ? यो यक्ष प्रश्नको सही उत्तर नभेट्टाएसम्म र प्रमुख पार्टीहरूको नेतृत्वले आत्मसात् नगरेसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन र हामीले जतिसुकै मनोगत चाहना राखे पनि निरङ्कुश राजतन्त्र र सामन्तवाद अझै केही समय ढल्न सक्दैन । हाम्रो पार्टी र शीर्षस्थ नेतृत्वको सुविचारति निष्कर्ष के हो भने राजावादी, संसद्वादी र सर्वहारावादी गरी तीन धारमा विभाजित हाम्रोजस्तो अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक परविेश र वर्तमान विश्व सन्दर्भमा संसद् वादी-माओवादी
-सर्वहारावादी) समझदारी र सहकार्य एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता हो । वर्तमान नेपालको वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनका हिसाबले यो दुवै पक्षका निम्ति अनिवार्य कुरा हो । परन्तु प्रमुख संसद्वादी दलहरूभित्रको एउटा घोर दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी पक्ष शीतयुद्धकालीन कम्युनिस्टविरोधी मनोरोगबाट यति धेरै ग्रस्त छ कि उसलाई मोरयिार्टीहरूले सजिलै दिग्भ्रमित पार्न सक्छन् र उसले माओवादीहरूलाई भन्दा निरङ्कुश राजावादीहरूलाई नजिकको मित्र शक्ति देख्छ । त्यसैले ऊ २००७ सालदेखि बारम्बार लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने र सैनिक अधिनायकत्व लाद्ने राजतन्त्रसँगको दर्शनभेटलाई व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्छ तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीप्रति सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने माओवादीहरूसँग एउटा साझा लोकतन्त्रवादी अपिल जारी गर्नचाहिँ हिच्किचाउँछ । धारा १२७ को त्यान्द्रो समातेर पूरै संविधानमाथि बलात्कार गर्ने र सैनिक अधिनायकत्व लाद्ने राजतन्त्रचाहिँ संवैधानिक शक्ति हुने तर स्वतन्त्र र निष्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचनको परण्िााम स्वीकार्छु भन्ने माओवादीचाहिँ असंवैधानिक र आतङ्कवादी हुने कसरी हुन्छ ? त्यसैले जबसम्म देशमा लोकतन्त्रका निम्ति मुख्य बाधक शक्ति राजतन्त्र हो कि माओवादी हो भन्नेबारे प्रमुख संसद्वादी दलहरूको नेतृत्वपङ्क्ति स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा व्याप्त अन्योल, मन्दी र अकर्मण्यताको अन्त्य हुनै सक्दैन । १२ बुँदे समझदारीको गुदी कुरा नै के हो भने त्यसले स्पष्ट शब्दमा पहिलो बुँदामा नै भनेको छ, 'आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आमनेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरङ्कुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौँ ।' माओवादी पक्षको चाहिँ स्पष्ट अडान के हो भने सामन्तवाद र राजतन्त्रसँगको अन्तरविरोध नै प्रधान कुरा हो र त्यसका विरुद्ध संसद्वादी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको एकता ऐतिहासिक र वस्तुगत रूपले आवश्यक कुरा हो । त्यसैले संसद्वादी शक्तिहरूलाई माओवादीहरूले 'केरेन्स्की' बनाउन खोज्दैछन् भन्ने मोरयिार्टीहरूको भ्रममा कोही पनि पर्नुपर्ने हामी जरुरी देख्दैनौँ । केरेन्स्की कसैले बनाउने कुरा नभएर स्वयम् बन्न सक्ने र बन्ने कुरा हो । त्यही ऐतिहासिक भ्रमलाई निवारण गर्न माओवादीले 'प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली' प्रति अगि्रम प्रतिवद्धता जनाएको हो भनेर बुझ्न चाहनेहरूले बुझिराख्नु राम्रो हुनेछ ।
दोस्रो यक्ष प्रश्न, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटै सूत्रवद्ध लक्ष्य र नारा के हुने भन्ने हो । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, ०४६ सालमा बहुदल भन्ने एउटै केन्द्रीय नारा जनजिब्रोमा गडेको थियो र त्यसले नै अन्ततः आन्दोलनको ऊर्जा पैदा गरेको थियो । १५ वर्षको संवैधानिक राजतन्त्रको असफल अभ्यासपछि अहिले भइरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स् वाभाविक लक्ष्य र नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने स्वतः स्पष्ट छ । सबै पार्टीका कार्यकर्ता, नागरकि समाज र आमजनसमुदाय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा तलको नारा भट्याउने पक्षमा छँदै छैनन् । तैपनि, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको चाहनालाई समेत मध्यनजर राख्दै हामीले निःसर्त संविधानसभालाई साझा लक्ष्य र नारा बनाउन सहमति जनाएका छौँ । परन्तु प्रमुख संसद्वादी दलहरूको नेतृत्व भने १२ बुँदे समझदारीमा उल्लेख भइसक्दा पनि संविधानसभालाई आन्दोलनको एउटै साझा नारा बनाउन अझै अन्कनाइरहेछ । संसद् पुनःस्थापनाको नारालाई राजाले कुनै पनि बेला घोषणा गर्न सक्ने प्रायोजित संसदीय निर्वाचनले हास्यास्पद र बेकम्मा सावित गरििदनेछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि उही संसद् पुनःस्थापनाको नारामा रुढीवादी ढङ्गले टाँसिइरहनु कति ठूलो विडम्बना हो ? वैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन कि राजनीतिक निर्णयको बाटोबाट मात्र संविधानसभामा जान सकिन्छ र त्यसले मात्र लोकतन्त्र र शान्तिको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने चेत अझै किन खुल्न नसकेको हो ? जबसम्म स्पष्ट र अग्रगामी साझा नाराको किटान हुँदैन, तबसम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलन निणर्ायक विन्दुसम्म विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई अब बुझ्न ढिला गर्नुहुन्न कि ?
तेस्रो यक्ष प्रश्न, सायद तत्काल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने र जनआन्दोलन अनि जनयुद्धको शक्तिलाई कसरी संयोजन वा एकाकार गर्ने भन्ने हो । यसै प्रश्नलाई मोरयिार्टीहरूले तत्काल सबभन्दा बढी गिजोल्याइरहेका छन् र संसद्वादी दलहरूको नेतृत्वले यसै विषयमा सबभन्दा बढी खुट्टा कमाइरहेछ । माघ १ गते थानकोटमा आक्रमण गरेको हुनाले माघ ७ गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन हुन सकेन भन्ने भ्रम पनि एकथरीलाई नराम्रैसँग परेको छ । यसबारे इतिहाससिद्ध अनुभव र समाजविज्ञानको नियम के हो भने सङ्घर्षको स् वरूप शान्तिपूर्ण कि हिंसात्मक भन्ने कुरा आन्दोलनकारीको इच्छामा निर्भर नभएर सत्ताधारीको चरत्रि र निर्णयमा भर पर्छ । सामान्यतया लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र आमजनसमुदायको चाहना शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नै हुन्छ । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हतियारधारी सत्तापक्षले बलप्रयोग गर्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्ने स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र आमजनसमुदायलाई पनि हुनैपर्छ । त्यसैले वर्तमान सन्दर्भमा माओवादी पक्षको स्पष्ट भनाइ के हो भने शहरकेन्दि्रत जनआन्दोलनलाई सकेसम्म शान्तिपूर्ण नै बनाउने प्रयत्न गरौँ र त्यसका निम्ति हामी साझा समझदारी बनाएर शहरी क्षेत्रमा सबै आक्रामक फौजी कारबाही रोक्न सक्छौँ । त्यसपछि आन्दोलनको विकाससँगै सामूहिक सल्लाहले नै सङ्घर्षको स्वरूपबारे निर्णय गर्न सक्छौँ । तत्काल शहरकेन्दि्रत बृहत् जनप्रदर्शनहरूलाई सहज र सफल पार्न हामीले त्यहाँका सबै सशस्त्र गतिविधिहरूलाई स् थगन गर्ने प्रस्ताव स्वेच्छिक तवरले नै राख्नुको अर्थ र औचित्य पनि त्यही हो । तर, हाम्रो थप भनाइ के हो भने सत्तापक्षले आफ्नो सत्तामाथि खतरा बढेको देखेपछि हामीले जतिसुकै शान्तिपूर्ण मन्त्र जपे पनि उसले बलप्रयोग गरछिाड्नेछ, जसरी हामीले पहिलो वार्ताकालको बेला ०५८ असोज ५ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको जनप्रदर्शनलाई उसले कफ्र्यु लगाएर रोकेको थियो । त्यसैले थानकोट आक्रमण नगरएिको भए पनि माघ ७ मा उसले कफ्र्यु लगाएर जनप्रदर्शन बिथोल्थ्यो भन्नेबारेमा हामीमा कुनै भ्रम रहनु हुन्न । जहाँसम्म भोलि परिवर्तनपछि जनमुक्ति सेनाको बलमा माओवादीले एकलौटी शासन थोपर्छ कि भन्ने आशङ्का छ, त्यसैलाई दूर गर्न हामीले संविधानसभाको निर्वाचनका बेला भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण र पछि नयाँ राष्ट्रिय सेनाको कुरा गरेका हौँ । त्यसबारे ठोस छलफल र निर्णय गर्न हामी सधैँ तयार छौँ ।
चौथो यक्ष प्रश्न, नेपाली जनता र देशको भविष्य राजनीतिक पार्टीहरू र जनता स्वयम्ले गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू र तिनका स्वदेशी मतियारहरूले गर्ने भन्ने हो । संसद्वादी पार्टीहरूको नेतृत्वले आफ्ना जनता र कार्यकर्तालाई हेर्नुभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको मुख बढी ताक्ने प्रवृत्तिलाई नत्यागेसम्म देशमा संयुक्त आन्दोलन उठ्न असम्भवप्रायः हुनेछ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न पार्टीहरूभित्र घुसेका दरबारयिा तत्त्वहरूविरुद्ध निणर्ायक सङ्घर्ष गरेर तिनीहरूलाई पहिले परास्त नगरेसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि सबैले राम्ररी आत्मसात् गर्न जरुरी छ । हालैको माओवादीभित्रको रवीन्द्र प्रकरणप्रति पार्टीले अपनाएको कडा नीतिलाई अरू पार्टीहरूले पनि अङ्गीकार गर्नु श्रेयस् कर हुनेछ ।
हामी आशा गरौँ, संसद्वादी पार्टीहरूको नेतृत्वले यी यक्ष प्रश्नहरूबारे गम्भीर चिन्तन-मनन गर्नेछ र नयाँ बनेको माओवादी-संसद्वादी समझदारीलाई छिटो व्यवहारमा ल्याउनेछ । अन्यथा भीरबाट लड्ने गोरूलाई राम राम भन्नुसिवाय केही विकल्प बाँकी रहने छैन ।
No comments:
Post a Comment